राजकीय मेडिकल कॉलेज के हालात भयावह, डीएम ने दी समीक्षा की चेतावनी

डॉक्टर द्वारा पर्चे पर लिखा गया अपना कमीशन।
बदायूं के राजकीय मेडीकल कॉलेज में हालात भयावह होते जा रहे हैं। मेडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आई) ने मान्यता देने से मना कर दिया, इसके बावजूद सुधार नहीं हो रहा। बेखौफ डॉक्टर खुलेआम तीमारदारों से बाहरी मेडिकल से दवा लाने को कह रहे हैं और पर्चे पर अपना हिस्सा लिख रहे हैं, पर कोई देखने वाला तक नहीं है। जिलाधिकारी पवन कुमार ने आज समीक्षा की, तो भी जिम्मेदार लोग कुछ बोल नहीं पाये, जिससे नाराज डीएम ने 20 मार्च को गहन समीक्षा करने की चेतावनी दी है।
शनिवार को डीएम ने अपने शिविर कार्यालय में मेडीकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं वित्तीय नियंत्रक के साथ बैठक कर भवन निर्माण, चिकित्सकों की उपस्थित एवं तैनाती, दवाओं की खरीद तथा उपलब्धता के सम्बंध में समीक्षा की। मेडीकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. त्रिलोक चन्द्र तथा वित्तीय नियंत्रक एस.के. मिश्रा बैठक में बिना अभिलेखों के ही पहुँच गए। डीएम ने जब समीक्षा की, तो अभिलेख न होने के कारण उनके कई प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर न दे सके, जिस पर डीएम ने प्रधानाचार्य तथा वित्तीय नियंत्रक के प्रति कड़ी नाराज़गी जताई।
उन्होंने निर्देश दिए कि ओपीडी को सुचारू ढंग से संचालित किया जाए, आने वाले मरीजों को समुचित इलाज और दवाएं उपलब्ध रहना चाहिए। डीएम ने निर्देश दिए कि समीक्षा के सभी बिन्दुओं की एक बुकलेट तैयार की जाए। मेडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आई) के निरीक्षण के बाद अब तक क्या कार्रवाई अमल में लाई गई, अन्य बिन्दुओ के साथ इसकी भी 20 मार्च को गहन समीक्षा की जाएगी। एम.सी.आई के अगले निरीक्षण से पूर्व फैकल्टी सहित अन्य सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया, तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
मेडिकल कॉलेज के हालात इतने भयावह हो चले हो चले हैं कि ओपीडी में बैठने वाले डॉक्टर तीमारदारों और मरीजों से खुलेआम बाहरी मेडिकल स्टोर से दवा लाने को कहते हैं एवं पर्चे पर अपना हिस्सा भी लिख देते हैं। दवा के अनुसार कमीशन लिखा जाता है। किसी-किसी पर्चे पर तो 25 प्रतिशत तक कमीशन लिखा होता है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन भ्रष्ट डॉक्टरों के विरुद्ध सुनने तक को तैयार नहीं है। पीड़ित वर्ग को जिलाधिकारी से ही उम्मीद बची है।
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