उच्च न्यायालय, शासन और भाजपा विधायकों पर भारी पड़ रहा है टीएसी

शासनादेश की छायाप्रति।

बदायूं जिले की नगर निकायों में व्याप्त भ्रष्टाचार और मनमानी के लिए टीएसी के पद पर लगभग 12 वर्षों से तैनात अविनाश सक्सेना को बताया जा रहा है। सत्ता पक्ष के तीन विधायकों ने अविनाश सक्सेना को हटाने की संस्तुति की है, लेकिन अविनाश सक्सेना तीनों विधायकों पर न सिर्फ भारी पड़ रहा है, बल्कि खुलेआम मनमानी भी कर रहा है।

गिरधारी लाल व अन्य बनाम राज्य सरकार रिट याचिका संख्या- 47309/13 पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गये आदेश के क्रम में मंडलायुक्तों को शासन स्पष्ट निर्देश चुका है कि अधिशासी अधिकारी न होने की दशा में अतिरिक्त कार्यभार सिर्फ अधिशासी अधिकारी को ही दिया जाये, इसके बावजूद बदायूं नगर पालिका परिषद में कर निर्धारण अधिकारी के पद पर तैनात ललितेश सक्सेना को रुदायन और सखानूं नगर पंचायत में ईओ का कार्यभार दे दिया गया है, इसी तरह बरेली जिले की नगर पंचायत दियोरनियाँ में ट्यूबवैल ऑपरेटर के पद पर नियुक्त किये गये मुकेश जौहरी ने अवैध तरीके से बिसौली, फैजगंज बेहटा और बिल्सी में ईओ का दायित्व हथिया रखा है, इस सबके पीछे 12 वर्षों से टाउन एरिया क्लर्क के पद पर तैनात अविनाश सक्सेना का शातिर दिमाग माना जाता है। सपा सरकार में भी अविनाश सक्सेना ने जमकर मनमानी की थी, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, साथ ही साहू साहब यादव को खनन के साथ टीएसी का क्लर्क भी बनवा दिया गया, फिर दोनों मिल कर मनमानी करते रहे।

नगर निकायों में व्याप्त भ्रष्टाचार और उक्त बाबुओं की मनमानी की जानकारी भाजपा विधायकों को थी, सो सत्ता परिवर्तित होते ही भाजपा के तीन विधायकों ने अविनाश सक्सेना को टीएसी के पद से हटाने की संस्तुति कर दी, पर भाजपा के तीन विधायकों के पत्र रद्दी की टोकरी में डाल दिए गये हैं। उच्च न्यायालय का आदेश, शासनादेश और भाजपा विधायकों के पत्रों के विरोध में अविनाश सक्सेना हर तरह की मनमानी करता नजर आ रहा है। नगर निकायों में बढ़ते भ्रष्टाचार और मनमानी को देख कर आम जनता भी कहने लगी है कि भाजपा सरकार से तो सपा सरकार में ही हालात अच्छे थे।

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