बदायूं लोकसभा क्षेत्र के सपा सांसद धर्मेन्द्र यादव पिछड़ों के अधिकारों, बैक लॉग की नियुक्तियों और संघीय ढांचे की रक्षा को लेकर आज लोकसभा में जमकर गरजे। उन्होंने सरकार से जवाब माँगा कि पिछड़ों को विधिवत आरक्षण क्यों नहीं दिया रहा?

सांसद धर्मेन्द्र यादव ने कहा कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करते समय पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 12 प्रतिशत आरक्षण तक ही पहुंचे हैं। आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग हमने भी की थी, लेकिन हमें आशंका है कि पिछड़े वर्ग में अन्य जातियों को भी जोड़ा जायेगा, ऐसा हो, तो उसी अनुपात में आरक्षण भी बढ़ाया जाये, वरना समाजवादी सड़कों पर उतरेंगे और संसद में भी मजबूती से विरोध करेंगे।

उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे में राज्य सरकारों की सहमति के बिना कोई भी कानून नहीं बनना चाहिए। संघीय ढांचे के रक्षा की रक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर 6-7 मई को चर्चा के दौरान सर्व सम्मति बनी थी, लेकिन अभी तक जातिगत जनगणना रिपोर्ट क्यों नहीं आई है? उन्होंने क्रीमीलेयर की सीमा छः लाख से ऊपर करने की भी मांग की।

सांसद धर्मेन्द्र यादव ने बैक लॉग के अंतर्गत रिक्त पदों को भरने की मांग करते हुए कहा कि पिछड़े वर्ग के लोग अभी तक सिर्फ 12 फीसदी ही हैं। 43 केन्द्रीय विश्व विद्यालयों में सिर्फ एक वीसी ओबीसी है, 2371 प्रोफेसर में सिर्फ एक ओबीसी है, 4708 असिस्टेंट प्रोफेसर में सिर्फ छः ओबीसी हैं, सचिव स्तर 70 अफसरों में सिर्फ एक ओबीसी है, इन आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बैक लॉग के अंतर्गत भर्तियाँ करने की मांग की।

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