उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार प्रदेश को तरक्की और खुशहाली की ओर ले जा रही है। समाजवादियों ने कई बड़ी विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ी है और जनता को सहूलियत मिली है। समाजवादी पेंशन योजना जैसी अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की गरीब जनता को आगे बढ़ने का अवसर मुहैया कराया गया है। समाजवादियों द्वारा राज्य में शुरू की गईं विकास गतिविधियों को लगातार जारी रखने के लिए समाजवादी सरकार को फिर से सत्ता में लाना जरूरी है।

मुख्यमंत्री शनिवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने 4 शहीदों, जनपद आजमगढ़ के शहीद सिनोद कुमार, कुशीनगर के शहीद हरिकेश प्रसाद, आगरा के शहीद मुल्तान सिंह तथा बलिया के शहीद हरवेन्द्र यादव के परिवारों को 25-25 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। इसमें शहीद के माता-पिता के लिए 5 लाख रुपए का चेक भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने नोटबंदी के दौरान धनराशि निकालने के लिए ए.टी.एम. लाइन में मृत हुए व्यक्तियों के परिवारों को भी आर्थिक सहायता धनराशि के चेक प्रदान किए। ए.टी.एम. लाइन में मृत 14 व्यक्तियों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए के चेक प्रदान किए गए। ए.टी.एम. लाइन में मृत व्यक्तियों के परिवारों में जनपद अलीगढ़ की रज़िया, सीतापुर के वीरेन्द्र कुमार, कुशीनगर की तीर्थराजी, महोबा के बालादीन, लखीमपुर खीरी के पैकरमा, बरेली के खलील अहमद, प्रतापगढ़ की करमईता, हमीरपुर के बबलू यादव तथा घसीटा, आगरा के राकेश चन्द्र, औरैया के राधा रमण, जालौन के गंगा चरण, बुलन्दशहर के मीर सिंह तथा कानपुर देहात की सर्वेशा देवी के परिवार शामिल हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहीदों और ए.टी.एम. लाइन में मृत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की। श्री यादव ने कहा कि नोटबंदी से शुरू में कुछ लोगों में उत्साह था कि कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, लेकिन अब वह लोग भी कह रहे हैं कि इससे अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ है। व्यापार और पैसे के महत्व को समझने वाले देश-विदेश के अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है और इससे विकास की दर में कमी आएगी। यह तो केन्द्र सरकार बताएगी कि इसकी भरपाई कैसे होगी। नोटबंदी के बाद गरीब मजदूरों का रोजगार काफी कम हो गया है, जिससे उन्हें वापस घर जाना पड़ा है। कम्पनियां अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर रही हैं। मेरा मानना है कि इससे जनता को काफी दुख और तकलीफ हुई है। दुख और तकलीफ देने वालों से समय आने पर जनता हिसाब करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसा काला या सफेद नहीं होता, बल्कि लेन-देन काला और सफेद होता है। कैशलेस लेन-देन में भी बड़ा हेर-फेर किया जा सकता है। कार्ड और अन्य कैशलेस तरीकों से हेर-फेर की अनेक घटनाएं सामने आ चुकी हैं। साइबर क्राइम के अपराधियों को पकड़ना और भी मुश्किल है। हम समाजवादी भ्रष्टाचार और काला धन के खिलाफ हैं। समाजवादी पेंशन योजना के तहत समाजवादी सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे-सीधे धनराशि भेजती है। इसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। समाजवादी सरकार ने बड़े पैमाने पर लैपटाॅप वितरित किए हैं। आने वाले समय में स्मार्ट फोन भी दिया जाएगा। स्मार्ट फोन के लिए 1 करोड़ पंजीकरण हो चुके हैं। श्री यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का निर्माण रिकाॅर्ड समय में कराया है। इस पर यात्रा करने वाले काफी कम समय में अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। उन्होंने एक्सप्रेस-वे पर सफ़र करने वालों से अनुरोध किया कि वे 100 कि.मी. प्रति घण्टा से अधिक की रफ्तार से यात्रा न करें। उन्होंने कहा कि समाजवादी पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे का भी शिलान्यास हो चुका है। लखनऊ मेट्रो रेल का ट्रायल चल रहा है। प्रदेश के कई अन्य शहरों में भी मेट्रो रेल परियोजनाएं संचालित हैं। लोहिया आवास के माध्यम से गरीब परिवारों को बड़ी संख्या में रहने लायक घर मुहैया कराए गए हैं। आने वाले समय में इस योजना के तहत बड़े पैमाने पर आवास मुहैया कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार गांवों में 18 घण्टे और शहरों में 24 घण्टे बिजली उपलब्ध करा रही है। आने वाले समय में प्रदेश में बिजली की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के मद्देनजर कल जनपद एटा में कई बिजली परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हमेशा केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग किया है। रायबरेली और गोरखपुर में एम्स के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा जमीन मुहैया कराने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जनता के भले के लिए समाजवादी सरकार, केन्द्र सरकार का सहयोग करने से पीछे नहीं हटी है। रायबरेली और गोरखपुर में एम्स का निर्माण राज्य सरकार द्वारा जमीन मुहैया कराने से ही सम्भव हुआ है। इस अवसर पर राजनैतिक पेंशन मंत्री राजेन्द्र चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, शासन-प्रशासन के अधिकारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

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