लोकतंत्र कहने भर को ही है, यहाँ लोक पर तंत्र पूरी तरह हावी है। आलम यह है कि जनसेवकों के सामने आम आदमी याचक की भूमिका में नजर आ रहा है और जनसेवक शहंशाहों के अंदाज़ में याचक बने आम आदमी को भाव तक देते नजर नहीं आते। उत्तर प्रदेश सरकार आम जनता की सहूलियत के लिए मंगलवार को तहसील दिवसों का आयोजन कराती है, जिसमें डीएम समस्त जिला स्तरीय अफसरों के साथ तहसील पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें आम आदमी की समस्याओं का समाधान करना होता है, लेकिन तहसील दिवसों में अफसर शहंशाहों के अंदाज़ में जाकर बैठते हैं और जनता को स्वाभिमान ताक पर रख कर अफसरों के सामने पंक्ति में आना पड़ता है। कोई पंक्ति से इधर-उधर हो जाये, तो अफसरों के अंगरक्षक तत्काल झिड़क देते हैं, जबकि लखनऊ में मुख्यमंत्री भी जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन वे स्वयं एक-एक व्यक्ति के पास जाकर समस्या सुनते हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री विदेश में थे, तो शिवपाल सिंह यादव ने समस्यायें सुनीं और एक-एक व्यक्ति के पास जाकर हाल पूछा, लेकिन जिला स्तर पर हालात बेहद भयावह हैं, यहाँ जनता के साथ गुलामों सा व्यवहार किया जाता है। यह सब इसलिए और भी चकित करता है कि प्रदेश में उस समाजवादी पार्टी की सरकार है, जो स्वराज लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री को ऐसे समस्त अफसरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जो स्वयं को जनसेवक नहीं समझते।

बदायूं में मंगलवार को जिलाधिकारी शम्भूनाथ एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौमित्र यादव ने तहसील सदर में आयोजित तहसील दिवस में शाही अंदाज़ में जन शिकायतें सुनीं। तहसील दिवस में ब्लाक उझानी के ग्राम जमरौली निवासी धीरेन्द्र सिंह ने शिकायत की कि उसके द्वारा ऋण के रूप में ली गई राशि 10790 रूपए गत 19 जुलाई, 2014 को जमा किए थे, परन्तु किसान सेवा सहकारी समिति उझानी के प्रभारी सचिव कालीचरन ने फर्जी रसीद देकर धोखाधड़ी की है, इसी प्रकार अन्य ग्राम वासियों के साथ भी फर्जीबाडा किया जा रहा है, विभागीय अधिकारियों से मामले की शिकायत करने पर वह कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिलाधिकारी ने तुरन्त ही सहायक निबन्धक को अपने सम्मुख तलब कर प्रकरण की गहनता से जांच करने के निर्देश देते हुए कहा है कि दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाए। ग्राम भरकुईया के ओम प्रकाश, ग्राम बालजीत नगला के राकेश कुमार ने चकरोड पर अवैध कब्जा होने के कारण पैमाइश कराने का अनुरोध किया, जिसपर जिलाधिकारी ने मौके पर जाकर चकरोड को अतिक्रमण मुक्त कराने की हिदायत दी। ग्राम गुरगांव, ककराला तथा तहसील सहसवान की कई महिलाओं ने तहसील दिवस में पहुंचकर जिलाधिकारी से फरियाद की कि उन्हें पहले महामाया पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलती थी, परन्तु योजना समाप्त हो जाने के बाद उन्हें किसी दूसरी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि पात्रता के आधार पर ऐसी सभी महिलाओं को किसी न किसी योजना से अवश्य लाभान्वित किया जाए।
तीन दर्जन से अधिक ग्रामीणों द्वारा नूरपुर चौड़ेरा की लगभग तीन सौ वीघा में स्थित विशाल झील पर भू-माफिया अत्तन पुत्र बांके आदि द्वारा अवैध कब्जे की शिकायत की गई। जिलाधिकारी ने पैमाइश कराकर अवैध कब्जा हटाने के निर्देश देते हुए बाढ़ खण्ड विभाग के अधिकारियों से कहा है कि झील के जीर्णोद्धार हेतु कार्ययोजना तैयार की जाए।

डीएम, एसएसपी ने तहसील क्षेत्र के समस्त थानाध्यक्षों को अपने सम्मुख तलब करते हुए निर्देश किए भूमि, अवैध कब्जा, मेढ़ बन्दी, रास्ता बन्द करना आदि सभी विवादों को प्रत्येक माह के प्रथम, तृतीय शनिवार को थाना स्तर पर आयोजित होने वाले समाधान दिवस में निस्तारण किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील दिवस में आमतौर पर एक पक्ष को ही सुना जाता है, जबकि समाधान दिवस में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाता है।
जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद स्तर पर गत तीन वर्षों में किए गए विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने हेतु विकास पुस्तिका प्रकाशित की जाएगी। अधिकारी अपने-अपने विभाग द्वारा गत तीन वर्षों में कराए गए विकास कार्यों का विवरण तीन दिन के अन्दर सम्बंधित कार्यालय में अवश्य उपलब्ध करा दें। जिलाधिकारी ने खराब नलकूपों को तत्काल ठीक कराने, ट्रांसफार्मर बदलवाने, पेय जल व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा सूखे तालाबों को भरवाने की हिदायत देते हुए पार्किंग ठेके के नाम पर अवैध वसूली करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। तहसील दिवस में विभिन्न विभागों से सम्बंधित कुल 117 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें 19 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराया गया। तहसील दिवस में सबसे अधिक राजस्व एवं विद्युत विभाग से सम्बंधित शिकायतें प्राप्त हुईं। तहसील दिवस में उप जिलाधिकारी सदर प्रदीप कुमार यादव, तहसीलदार राजमणी मिश्र, नायब तहसीलदार राधेश्याम शर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सार्वजनिक सम्पत्तियों से कब्जा हटाने को चलेगा अभियान

बदायूं में ग्राम सभाओं तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि से अवैध कब्जा हटाने हेतु एक से पन्द्रह जून तक पुलिस वल के साथ विशेष अभियान चलाया जाएगा।
जिला भूमि व्यवस्था अधिकारी ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए बताया है कि  समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल पुलिस वल के साथ ग्राम सभाओं, तथा सार्वजनिक भूमि तालाब, पोखर, चारागाह, कब्रिस्तान, श्मशान, सड़क के किनारे की सार्वजनिक भूमि कूआँ, चकमार्ग नाली आदि से अभियान चलाकर अवैध कब्जा हटाया जाएगा। बता दें कि मंगलवार को तहसील सदर में आयोजित तहसील दिवस में जिलाधिकारी ने शहर में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को सफलता पूर्वक चलाए जाने पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बदायूं ललतेश सक्सेना की प्रशंसा करते हुए राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देशित किया कि शहर की भांति ग्राम सभाओं तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।

एपीएल कार्डधारकों को मिलेगा नौ किलो खाद्यान्न

एपीएल राशन कार्डधारकों को अब माह जून से प्रति राशन कार्ड पर नौ किलोग्राम गेहूं प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर मिलेंगे।
उक्त आशय की जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी सत्यदेव ने बताया है कि कि इससे पूर्व एपीएल राशन कार्डघारकों को प्रति राशन कार्ड पर पांच किलो ग्राम गेहूं उपलब्ध कराया जाता था। अब इसमें शासन द्वारा चार किलो प्रति राशन कार्ड की दर से इज़ाफा करते हुए प्रति राशन कार्ड पर नौ किलो ग्राम गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्यन्न का डायवर्जन एवं कालाबाजारी न हो इस लिए एपीएल परिवारों को गेहूं का वितरण पर्यवेक्षण अधिकारी के समक्ष ही किया जाएगा।

जनता की शिकायतों को गंभीरता से लें अफसर: शिवपाल

स्वराज के नाम पर आम आदमी को ठगा

सीएम के भाई के क्षेत्र में बादशाह जैसा व्यवहार करते हैं डीएम

मुख्यमंत्री ने समस्यायें सुनीं और निस्तारण के निर्देश दिए