बदायूं लोकसभा क्षेत्र के सांसद धर्मेन्द्र यादव पर पूर्व विधायक व दर्जा राज्यमंत्री आबिद रजा ने हमला बोला था, जो गत वर्ष चर्चा का विषय रहा। हालाँकि आबिद रजा ने शुरुआती हमले में सांसद धर्मेन्द्र यादव का नाम नहीं लिया था, वे संकेतों में हमला करते रहे और यह दावा करते रहे कि वे जनहित में मोर्चा खोले हुए हैं। आबिद रजा का शुरुआत में दावा था कि वे शहर में पड़ रही बिजली की भूमिगत लाइन से होने वाली क्षति को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, वे चाहते हैं कि पालिका द्वारा मांगी जा रही क्षति पूर्ति की रकम दी जाये। आबिद रजा के साथ उनकी पत्नी फात्मा रजा भी बाद में जंग में शामिल हो गई थीं और उन्होंने सांसद धर्मेन्द्र यादव पर नाम लेकर कई गंभीर आरोप लगाये थे।

मीडिया में बयानबाजी से शुरू हुई जंग हाई-प्रोफाइल प्रकरण बनता चला गया, जिसके बाद आबिद रजा और फात्मा रजा को सपा से निष्कासित कर दिया गया, इस बीच पालिका उच्च न्यायालय की शरण में चली गई, तो सुनवाई के बाद न्यायालय ने 4 करोड़ 49 लाख 12 हजार 110 रूपये पालिका को देने का आदेश पारित कर दिया, यह धनराशि शासन पहले ही स्वीकृत कर चुका था। हाई-प्रोफाइल घटना क्रम के बाद राजनैतिक माहौल में बदलाव आया और फिर आबिद रजा मान गये, दोनों के बीच मनमुटाव खत्म हो गया।

खबर अब यह है कि जिस धनराशि को लेकर आबिद रजा और फात्मा रजा सांसद धर्मेन्द्र यादव से ही भिड़ गये थे, वह धनराशि कहीं और खर्च कर दी गई। शासन ने 4 करोड़ 49 लाख 12 हजार 110 रूपये पालिका को भूमिगत लाइन डालते समय टूटी सड़कों को सही करने के लिए दिए थे, लेकिन पालिकाध्यक्ष के रूप में फात्मा रजा ने उस धनराशि से शहर में कुछेक स्थानों पर लाइट लगवा दी हैं, जबकि सड़कों की मरम्मत को दिए गये रूपये से कुछ और कार्य नहीं किया जा सकता था। पालिका प्रशासन को मद परिवर्तित करने का अधिकार ही नहीं है। जिस प्रकरण में हाई-प्रोफाइल राजनैतिक ड्रामा हुआ, शासन और न्यायालय ने हस्तक्षेप किया, उस प्रकरण में मिले रूपये दूसरे कार्य पर खर्च कर दिए गये, जो चौंकाने वाली बात है, इसे वित्तीय अनियमितता भी माना जा रहा है।

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