यूपी में धनवर्षा, गुणवत्तापरक विकास करायें: मुख्य सचिव

बैठक में अधीनस्थों को दिशा-निर्देश देते मुख्य सचिव राहुल भटनागर।
बैठक में अधीनस्थों को दिशा-निर्देश देते मुख्य सचिव राहुल भटनागर।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने ताबड़तोड़ बैठकें कर विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने लखनऊ शहर के चौक क्षेत्र में घनी आबादी में उपरिगामी तारों को हटाकर भूमिगत केबिल बिछाने के कार्य हेतु 77 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान करते हुये निर्देश दिये कि स्वीकृत योजनाओं के कार्यों को गुणवत्तापूर्वक निर्धारित अवधि में पूर्ण कराकर निर्धारित समय सारिणी के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने चारबाग स्टेशन से बापू भवन तक एवं जिलाधिकारी आवास हजरतगंज से परिवर्तन चौक तक मेट्रो रूट के किनारे स्थापित विद्युत पोलों एवं तारों को हटाकर भूमिगत किये जाने के कार्य हेतु 48 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में एनर्जी टास्क फोर्स (ई.टी.एफ.) बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने जनपद बदायूं के मुख्यालय के विभिन्न मोहल्लों में ओवरहेड लाइनों को हटाकर भूमिगत केबिल बिछाने के कार्य हेतु 44.50 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की। श्री भटनागर ने जनपद गोण्डा के जिला मुख्यालय पर ओवरहेड लाइनों के हटाकर भूमिगत केबिल बिछाने के कार्य हेतु 44.40 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की। इसी तरह पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के अन्तर्गत मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर एवं मुरादाबाद जनपद मुख्यालय के भीड़-भाड़ वाले मार्केेट-क्षेत्रों में ओवरहेड लाइनों को हटाकर भूमिगत केबिल बिछाने के लिये 138.60 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की।
मुख्य सचिव ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अन्तर्गत आगरा तथा फिरोजाबाद शहर के भीड़-भाड़ वाले मार्केेट क्षेत्रों में ओवरहेड लाइनों को हटाकर भूमिगत केबिल बिछाने के कार्य को 57.50 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की। केस्को कानपुर  नगर के दाल मण्डी, आलू मण्डी एवं हैरिसगंज क्षेत्र में ओवरहेड लाइनों को हटाकर भूमिगत केबिल बिछाने के कार्य हेतु 74.72 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। पारेषण कार्ययोजना के अन्तर्गत लगभग 541.52 करोड़ रुपये की स्वीकृत प्रदान करते हुये निर्देश दिये कि जनपद बलिया, मथुरा एवं चित्रकूट के लिये सुदृढ़ एवं सुचारु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्रमशः 400 के. वी. का एक उपकेन्द्र, 220 के. वी. का उपकेन्द्र, 132 के. वी. का एक उपकेन्द्र एवं तत्सम्बन्धी लाइनों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये। बैठक में प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय अग्रवाल, सचिव वित्त मुकेश मित्तल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्रदेश के चिन्हित जनपदों के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु आई. टी. आई., इण्टर काॅलेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, पाइप पेयजल योजना सहित अन्य आवश्यक योजनाओं को सम्मिलित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 41 जनपदों से प्राप्त अवशेष धनराशि के सापेक्ष लगभग 544 करोड़ रुपये की प्रस्तावित योजनायें अनुमोदित करते हुये भारत सरकार को भेजने के निर्देश देते हुये कहा कि स्वीकृत योजनाओं को निर्धारित अवधि में क्रियाशील कराने हेतु आवश्यकतानुसार पदों के सृजन एवं आवश्यक उपकरणों के क्रय की कार्यवाही नियमानुसार समय से अवश्य पूर्ण करा ली जाये। उन्होंने अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में प्रस्तावित लगभग 15 इण्टर काॅलेज, 08 आई. टी. आई., 68 पाइप पेयजल योजनायें, 2000 हैण्डपम्प, 1570 रिबोर हैण्डपम्प, 330 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण तथा 01 पाॅलीटेक्निक सहित अन्य विभिन्न योजनाओं का अनुमोदन प्रदान किया।
योजना भवन में मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की राज्य स्तरीय समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जनपद बागपत के विकासखण्ड छपरौली एवं पिलाना के ग्राम असारा एवं बसौत में एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जनपद इटावा के ग्राम सराय शेख कम्प्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, आर्ट एवं क्राफ्ट रूम सहित अन्य एडिशनल क्लास रूम, जनपद मेरठ के विकास खण्ड खरखौंदा के ग्राम उलधन में पाइप पेयजल योजना, जनपद कासगंज के विकास खण्ड गंजडुडवारा में राजकीय पाॅलीटेक्निक, जनपद प्रतापगढ़ के पटखौली वार्ड विकास खण्ड के ग्राम बेल्हाघाट में राजकीय बालिका इण्टर काॅलेज का निर्माण कराने की योजना अनुमोदित की।
श्री भटनागर ने जनपद फतेहपुर के डाॅ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महिला विद्यालय में कान्फ्रेन्स हाॅल का निर्माण तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य वार्डों के बच्चों को अल्प अवधि योजना में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण एवं अन्य कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिलाने, जनपद खीरी के विकास खण्ड बांकेगंज में इण्डिया मार्क हैण्डपम्प, आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण एवं प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मिल शेड का निर्माण, जनपद महाराजगंज में पाइप पेयजल योजना के साथ-साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परतावल न्यू बार्न केयर यूनिट का निर्माण कराये जाने की योजना अनुमोदित की। उन्होंने जनपद बिजनौर के स्योहारा में राजकीय आई. टी. आई. सहित अन्य विकास खण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं आयुर्वेदिक अस्पतालों तथा प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण, संतकबीर नगर के सेमरियावां ब्लाक में आई. टी. आई. भवन का निर्माण एवं उपकरण की स्थापना सहित राजकीय इण्टर काॅलेज का निर्माण तथा अन्य विकास खण्ड बघौली एवं सांथा में पाइप पेयजल योजना, जनपद मुरादाबाद के मुण्डापाण्डे विकास खण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण एवं अन्य आवश्यक कार्य तथा जनपद मुरादाबाद के भगतपुर टाण्डा विकास खण्ड में राजकीय हाईस्कूल का निर्माण कराये जाने की प्रस्तावित योजना अनुमोदित की।
मुख्य सचिव ने जनपद जालौन के बस्ती तोपखाना में राजकीय आई. टी. आई. भवन का निर्माण तथा कोंच में 300 क्षमतायुक्त लगभग 60 विभिन्न ट्रेडों का प्रशिक्षण दिलाने हेतु राजकीय महिला आई. टी. आई. भवन का निर्माण एवं आवश्यक उपकरण, जनपद हरदोई के शाहाबाद विकास खण्ड में राजकीय इण्टर काॅलेज भवन का निर्माण, जनपद भदोही में राजकीय महिला आई. टी. आई., जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम कलछीना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं होम्योपैथिक चिकित्सालय तथा नाहली ग्राम होम्योपैथिक चिकित्सालय, संभल जनपद में अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्राम बेटली में राजकीय हाईस्कूल की स्थापना, ग्राम मोहम्मदपुर मालिनी ग्रामीण पाइप पेयजल योजना, विकास खण्ड पवासा के ग्राम बबैना में राजकीय हाईस्कूल की स्थापना एवं ग्राम शाहपुर डसर में राजकीय गल्र्स इण्टर काॅलेज की स्थापना तथा विकास खण्ड असमोली ब्लाक के ग्राम बुजुर्ग में ग्रामीण पेयजल योजना अनुमोदित करते हुये स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिये।
बैठक में प्रदेश के 41 जनपद पीलीभीत, बागपत, इटावा, सीतापुर, उन्नाव, बरेली, मेरठ, सुल्तानपुर, सहारनपुर, शामली, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, कासगंज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बस्ती, अलीगढ़, लखीमपुर-खीरी, महाराजगंज, बिजनौर, बहराइच, सन्त कबीर नगर, मुरादाबाद, जालौन, अमरोहा, रामपुर, हरदोई, भदोही, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, आजमगढ़, अमेठी, महोबा, सम्भल, हापुड, गोण्डा, श्रावस्ती, कन्नौज, बलरामपुर, बुलन्दशहर, गाज़ीपुर के जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी ने अपने जनपदों के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के विकास हेतु योजनान्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किये, जिन्हें विचार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजने के निर्देश दिये। बैठक में सचिव नगर विकास श्रीप्रकाश सिंह, विशेष सचिव अल्पसंख्यक अरविन्द कुमार चौरसिया, निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
एक अन्य बैठक में राहुल भटनागर ने कहा कि आगामी 25 नवम्बर से 05 दिसम्बर तक आयोजित होने वाले लखनऊ महोत्सव- 2016 में प्रदेश सरकार द्वारा विगत वर्षों में किये गये महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं अन्य कार्यों सम्बन्धी उपलब्धियों की जानकारी आम जनता को उपलब्ध कराने हेतु स्टाल एवं प्रदर्शनियां लगायी जायें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे, लखनऊ मेट्रो, डायल-100, 1090, शक्ति परियों का प्रदर्शन, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, आपातकालीन 108 एवं 102 चिकित्सा सेवा सहित अन्य विकास कार्यों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने हेतु विभागीय प्रदर्शनियां लगायी जायें। उन्होंने कहा कि शासकीय योजनाओं की गतिविधियों एवं उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यकतानुसार एल. ई. डी. वैन एवं एल. ई. डी. स्क्रीन भी लगवायी जायें। शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में लखनऊ महोत्सव-2016 के आयोजन के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों की बैठक कर आवश्यक निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि लखनऊ महोत्सव में आने वाले दर्शकों के लिये लखनऊ शहर के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों से महोत्सव स्थल तक लगभग 100 सिटी बसों का संचालन कराया जाये। उन्होंने कहा कि लखनऊ महोत्सव आने वाले दर्शकों को महोत्सव में प्रवेश हेतु लाइन लगाकर टिकट लेने से छुटकारा दिलाने हेतु संचालित सिटी बसों के टिकटों के साथ ही महोत्सव प्रवेश टिकट शुल्क लेकर महोत्सव में प्रवेश दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।
श्री भटनागर ने यह भी निर्देश दिये कि लखनऊ महोत्सव में आने वाले दर्शकों को आवश्यकतानुसार धनराशि खर्च करने हेतु करेन्सी उपलब्ध कराने हेतु मोबाइल ए. टी. एम. वैन की सुविधा उपलब्ध कराकर पर्याप्त करेन्सी सम्बन्धित बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार दर्शकों को नई करेन्सी महोत्सव स्थल में ही उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित बैंकों द्वारा पर्याप्त काउण्टर लगाने हेतु बैंक अधिकारियों से अनुरोध किया जाये। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा दर्शकों हेतु मोबाइल ट्वायलेट की सुविधा उपलब्ध कराते हुये महोत्सव स्थल पर पर्याप्त सफाई-व्यवस्था एवं पार्किंग तथा निःशुल्क पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने कहा कि दर्शकों के मनोरंजन एवं विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कव्वाली, लोक नृत्य, गायन सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराये जायें। बैठक में लखनऊ महोत्सव में भाग लेने वाले सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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