अवैध खनन होने पर तहसील स्तरीय अफसर नपेंगे: डीएम

अफसरों को दिशा-निर्देश देते जिलाधिकारी पवन कुमार।
अफसरों को दिशा-निर्देश देते जिलाधिकारी पवन कुमार।
बदायूं के तेजतर्रार जिलाधिकारी पवन कुमार हर क्षेत्र में आक्रमण करते नजर आ रहे हैं। पहली बार किसी जिलाधिकारी ने एसडीएम, पुलिस क्षेत्राधिकारी और तहसीलदार स्तर के अफसरों को चेतावनी दी है कि अवैध खनन किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई व्यक्ति कितनी ही पहुंच वाला क्यों न हो, अवैध खनन करते हुए पकड़े जाने पर उसके साथ कठोर कार्रवाई की जायेगी।
सोमवार को जिलाधिकारी ने अपने शिविर कार्यालय में एडीएम वित्त हवलदार यादव, एडीएम प्रशासन अजय कुमार श्रीवास्तव तथा नगर मजिस्ट्रेट श्रीराम यादव सहित एसडीएम और तहसीलदारों के साथ बैठक कर अवैध खनन पर प्रभावी नियन्त्रण लगाने सहित राजस्व वसूली बढ़ाने, जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण, निर्वाचन सम्बंधी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने और सार्वजनिक सम्पत्तियों से शीघ्र अवैध अतिक्रमण हटाने सम्बंधी सख्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया यदि किसी क्षेत्र से उन्हें अवैध खनन के सम्बन्ध में जानकारी मिलती है, तो सीधे-सीधे एसडीएम, सीओ और तहसीलदारों की जवाबदेही होगी। दैवीय आपदा राहत राशि वितरण में अनावश्यक बिलम्व करने की परम्परा को जिलाधिकारी ने गम्भीरता पूर्वक लेते हुए कहा कि एक महिला फरियादी ने उनसे मिलकर शिकायत की कि तीन माह पूर्व आकाशीय बिजली गिरने से जनहानि हुई, लेकिन अब तक उसे आर्थिक सहायता नहीं मिली है। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को हिदायत दी है कि इस मामले का स्वयं अध्ययन कर उसका भुगतान करा दें और इसमें जो भी अधिकारी, कर्मचारी दोषी पाया जाए उसके विरूद्ध अवश्य कठोर कार्रवाई करें।
जिलाधिकारी ने कहा है कि कार्यालयों, सीएचसी एवं पीएचसी का प्रति दिन अधिकारी भेजकर औचक निरीक्षण कराए जाने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सभी अधिकारी, कर्मचारी तथा चिकित्सक निर्धारित समय पर पहुंचें और अभिलेखों का रख-रखाव भली-भांति करें तथा सफाई व्यवस्था का भी पूर्ण ध्यान रखा जाए। जिलाधिकारी ने न्यायालयों में पांच वर्षों से अधिक पुराने मुकददमों का वरीयता के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश देते हुए न्यायिक कार्यों को पर्याप्त समय देने को कहा है।
जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन सम्बंधी कार्यों में एसडीएम और तहसीलदार अपने अपने कानूनगो तथा लेखपालों पर ही आश्रित न रहें, स्वयं क्षेत्र में निकलकर सभी मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर लें और जो भी खामी हो उसे समय रहते दुरूस्त करा लें। उन्होंने कहा कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य अवधि में किसी मतदान केन्द्र पर फार्म 6, 7 एवं आठ की कमी न होने पाए। उन्होंने निर्देश दिए कि मृृृतक मतदाताओं, शादी के पश्चात दूसरे स्थानों से आने वाली नई महिला मतदाता तथा विकलांगजनों की सूची प्रत्येक मतदान केन्द्र पर तैयार की जाए, जिससे एक जनवरी, 2017 को 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाला कोई भी पात्र युवक, युवती मतदाता बनने से वंचित न रहने पाए।

उधर जिलाधिकारी ने सोमवार को इस्लामियां इंटर कालेज में जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार के साथ आयोजित बैठक में जनपद के सभी प्रधानाचार्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्तमान दौर कम्पटीशन का युग है इसलिए पुरानी मानसिकता को बदलते हुए शैक्षणिक कार्य के साथ खेलों सहित अन्य गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने हेतु नए नए प्रयोग किए जाएं। जिलाधिकारी ने अपना अनुभव बांटते हुए कहा कि उन्होंने दूसरे जिलों में नया प्रयोग शुरू कराया कि जिस बच्चे की सबसे ज्यादा उपस्थिति होगी उनकी मां को स्कूल में सम्मानित किया जाएगा, जिससे दूसरे बच्चों और अभिभावकों में उपस्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

जिलाधिकारी ने शेष 65 मेधावी छात्राओं को कन्या विद्याधन दिए जाने की स्वीकृृति प्रदान कर दी है। उन्होंने डीआईओएस को हिदायत दी है कि नियमानुसार छात्राओं का चयन कर वितरण की कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि छात्रवृृत्ति हेतु कोई भी पात्र विद्यार्थी वंचित रहता है, तो सीधे प्रधानाचार्यों की जवाब देही होगी। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा है कि स्कूलों में शिक्षा का स्तर अच्छा हो, गुणवत्तायुक्त मध्यान्ह भोजन बंटे, और ड्रेस तथा पुस्तकों के वितरण सहित सभी शासकीय योजना भली-भांति क्रियान्वित हों और उसका लाभ पात्र बच्चों को अवश्य मिले। किसी भी स्तर पर यदि कोई लापरवाही अथवा शिथिलता पाई जाती है तो दोषी केे विरूद्ध कार्रवाई भी अवश्य की जाएगी।  यहाँ यह भी बता दें कि नूरपुर पिनौनी स्थित जनता इंटर कॉलेज का घोटालेबाज प्रधानाचार्य सुनील मिश्रा भी बैठक में मौजूद रहा, यह डीआईओएस का करीबी बताया जाता है, जिससे इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

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