बदायूं जिले के प्रधानों के लिए खुश कर देने वाली खबर है। सांसद धर्मेन्द्र यादव के निर्देश पर जिले के अफसरों ने रात-दिन मेहनत कर कार्ययोजना तैयार की। देर रात सीडीओ और जिलाधिकारी ने भी कार्ययोजना अनुमोदित कर दी। सांसद ने निर्देश न दिया होता, तो कार्ययोजना में और दो-चार दिन अड़ंगे लगते रहते।

गाँवों के विकास को लेकर 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को भारत सरकार बड़ी रकम देने जा रही है। कार्य में गुणवत्ता और धन का दुरूपयोग रोकने के उददेश्य से भारत सरकार द्वारा कुछ नये नियम भी बनाये गये हैं, इन नियमों को आधार बना कर एक बड़े अफसर कार्ययोजना अनुमोदित करने में तरह-तरह की बाधायें उत्पन्न कर रहे थे, साथ ही जिले भर की ग्राम पंचायतों के मौखिक रूप से खाते भी बंद करा दिए थे, जिससे प्रधान त्राहि-त्राहि कर उठे।

गौतम संदेश ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया, साथ ही लिखा कि प्रधान आक्रोशित हैं और आज होने वाले प्रशिक्षण में हंगामा कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि पूरा प्रकरण सांसद धर्मेन्द्र यादव के संज्ञान में पहुंच गया, तो उन्होंने जिले के अफसरों को कड़े निर्देश दिए कि कार्ययोजना अनुमोदित करते हुए ग्राम पंचायतों के खाते तत्काल खोले जायें।

सांसद के निर्देश के कारण ही जिलाधिकारी सीपी त्रिपाठी ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि ग्राम पंचायतों के खातों पर रोक नहीं लगाई गई है, साथ ही कहा कि सत्यापित प्रति मिलते ही कार्ययोजना अनुमोदित कर दी जायेगी। सांसद के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी राजेश यादव ने जिले भर की ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव रात में ही सीडीओ प्रताप सिंह भदौरिया को प्रेषित कर दिए, तो सीडीओ ने संस्तुति सहित तत्काल प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया। कार्ययोजना जिलाधिकारी सीपी त्रिपाठी के पास पहुंची, तो जिलाधिकारी ने भी बीती रात करीब डेढ़ बजे कार्ययोजना अनुमोदित कर दी। माना जा रहा है कि सांसद ने निर्देश न दिया होता, तो कार्ययोजना अनुमोदित होने में अधिकारी अड़ंगा लगाते रहते।

संबंधित खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें लिंक

भ्रष्टाचार को लेकर सांसद के सामने हो सकता है हंगामा

पिछड़ों के अधिकारों लेकर लोकसभा में फिर गरजे धर्मेन्द्र