उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों सहित आबकारी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक कार्यवाई स्थानीय स्तर पर समय से सुनिश्चित कराने में कोई कोताही न बरती जाये। उन्होंने कहा कि जनपदीय अधिकारी आम नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित कर स्थानीय स्तर पर उठायी जा रही समस्याओं का समाधान नियमानुसार प्राथमिकता से कराना सुनिश्चित करें।

श्री भटनागर ने यह भी निर्देश दिये कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर स्थित अथवा इनकी सर्विस लेन से 500 मीटर की दूरी तक स्थित आबकारी दुकानों को शैक्षिक संस्थानों, चिकित्सालयों, धार्मिक स्थलों एवं बस्तियों से नियमानुसार दूरी पर स्थानान्तरण सुनिश्चित कराने हेतु राजस्व, पुलिस एवं आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की गठित संयुक्त टीम द्वारा स्थल का निरीक्षण कर ही स्थानान्तरण कराना सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि उपयुक्त स्थान चिन्हित न होने पर स्थानान्तरित न होने की स्थिति पर उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु ऐसी आबकारी दुकानों को तत्काल बंद करा दिया जाये। मुख्य सचिव ने यह निर्देश बुधवार को योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से दिए। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में आच्छादित न होने वाली तथा उ. प्र. आबकारी नियमावली- 2008 के नियमों के तहत संचालित होने वाली आबकारी दुकानों की लूट-पाट एवं आगजनी की घटनायें रोकने हेतु स्थानीय स्तर पर कठोर कदम उठाये जायें।

श्री भटनागर ने यह भी निर्देश दिये कि किसी भी जनपद में अवैध शराब की तस्करी, निर्माण एवं बिक्री होने तथा जहरीली शराब पीने से कोई अप्रिय घटना घटित होने पर सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करायी जायेगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनपदीय अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि बेहतर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में अपर मुख्य सचिव आबकारी दीपक त्रिवेदी, प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पण्डा, पुलिस महानिदेशक जावीद अहमद, आबकारी आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।