उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत सत्यापन कार्य की धीमी प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि आगामी 31 जुलाई तक राशन कार्ड सत्यापन का कार्य प्रत्येक दशा में पूर्ण करा लिया जाये। उन्होंने कहा कि जनपद स्तरीय अधिकारियों की टीम बनाकर सत्यापन पूर्ण हो चुके कार्य की गुणवत्ता की रैन्डम जांच कल 15 जुलाई एवं 16 जुलाई को कराते हुये आख्या प्रत्येक दशा में 17 जुलाई को प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद को उपलब्ध करा दी जाये। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में कोई भी पात्र व्यक्ति छूटने न पाये।

मुख्य सचिव आज योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थियों के सत्यापन एवं पेट्रोल पम्पों की जांच की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों के डाटाबेस में उनकेे आधार फीडिंग की धीमी प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये शत-प्रतिशत आधार कार्ड बनाये जाने के निर्देश दिये। इस सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि आधार फीडिंग कार्य की व्यक्तिगत स्तर पर नियमित समीक्षा करते हुये शीघ्रता-शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। राजीव कुमार ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थित समस्त 13,177 उचित दर दुकानों पर स्थापित की जा चुकी ईपीओएस मशीनों से आधार आॅथेन्टिकेशन के उपरान्त वितरण की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि इस सम्बन्ध में आम लोगों को प्रेरित किया जाये तथा कोटेदारों का विधिवत प्रशिक्षण कराकर आधार आॅथेन्टिकेशन के माध्यम से वितरण कराया जाये।

मुख्य सचिव ने पेट्रोल पम्पों की जांच में चिप/टेम्परिंग के ऐसे प्रकरण जहां भी अभी वैधानिक कार्यवाही किया जाना लम्बित है, के प्रकरणों पर निर्देशित किया गया है कि ऐसे प्रकरणों पर सुसंगत विधियों, अधिनियमों एवं शासनादेशों में निर्देश व्यवस्थानुसार तत्काल निर्णय लेते हुये निस्तारण सुनिश्चित कराकर तत्सम्बन्धी सूचना 20 जुलाई तक उपलब्ध करा दी जाये। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरण जिनमें विधिक कार्यवाही की गयी है उनमें शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाये। राजीव कुमार ने प्रदेश स्तर पर लम्बे समय से रिक्त चल रही उचित दर की दुकानों पर असंतोष व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि उचित दर की रिक्त दुकानों में पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये। वीडियो कॉफ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज चंचल कुमार तिवारी, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद निवेदिता शुक्ला वर्मा, खाद्य आयुक्त अजय चौहान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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