उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कड़े निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा यातायात नियमों का पालन कराने हेतु यातायात नियमों का उल्लंघन कर यात्रा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन कर शासकीय वाहनों में सीट बेल्ट न लगाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित शासकीय वाहन के जिम्मेदार शासकीय अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि शासकीय वाहनों में शासकीय वाहन चालकों के साथ-साथ आगे बैठने वाले अन्य शासकीय कर्मियों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि सीट बेल्ट न लगाने पर सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत की जायेगी। उन्होंने अपने शासकीय वाहन में भी वाहन चालक एवं पी. एस. ओ. को सीट बेल्ट लगाने के निर्देश दिये।

मुख्य सचिव लखनऊ स्थित शास्त्री भवन के सभागार में सड़क सुरक्षा की उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी जनवरी माह में 9 से 16 जनवरी तक मनाये जाने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह में यातायात नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराने हेतु आयोजित कार्यक्रमों की फोटोग्राफी अवश्य करायी जाये। उन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी हेतु यातायात नियमों की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कामर्शियल वाहनों से सम्बन्धित सम्बद्ध चालकों का प्रशिक्षण/रिफ्रेशर कोर्स कराया जाये। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने हेतु प्रदेश स्तरीय व्यापक वर्कशाप का आयोजन कराकर सड़क सुरक्षा सम्बन्धी विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाये। भाषण प्रतियोगिता में विजयी प्रथम विजेताओं को 51 हजार, 21 हजार एवं 11 हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाये।

श्री भटनागर ने ड्राइविंग दक्षता का समुचित प्रशिक्षण कराने हेतु 15 संभागीय मुख्यालयों सहित गौतमबुद्ध नगर, उन्नाव, सुल्तानपुर, इटावा, फिरोजाबाद आदि में सिमुलेटर लगवाये जायें। उन्होंने कहा कि कामर्शियल वाहनों की आटोमैटिक चेकिंग की व्यवस्था हेतु कानपुर नगर एवं बरेली में निर्माणाधीन आटोमैटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये। उन्होंने कहा कि लखनऊ सहित कानपुर नगर इन्सपेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेण्टर की स्थापना भी करायी जाये।

मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात प्रबंधन निधि से सड़क सुरक्षा हेतु मण्डल मुख्यालयों के उपयोगार्थ ड्रोन कैमरा को क्रय करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाये। उन्होंने ‘उ.प्र. पुलिस यातायात प्रबन्धन निधि’ से यातायात व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित कराने हेतु आरक्षियों हेतु 5-5 हजार मोबाइल बैरियर आयरन, फोल्डिंग मोबाइल बैरियन आयरन, गैस मास्क एवं फ्लोरोसेण्ट जैकेट क्रय करने के निर्देश दिये। बैठक में प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पण्डा, प्रमुख सचिव परिवहन आराधना शुक्ला, अपर पुलिस महानिदेशक यातायात अनिल अग्रवाल, परिवहन आयुक्त के. रवीन्द्र नायक सहित सम्बन्धित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।