ग्रेटर नोयडा को लेकर एक भ्रांति आम हो चली है कि यहाँ जो भी मुख्यमंत्री आता है, वह पुनः मुख्यमंत्री नहीं बनता, इस डर में मुख्यमंत्री ग्रेटर नोयडा जाने से बचने लगे हैं। आज ग्रेटर नोएडा स्थित एक होटल में आयोजित ताइवान इलेक्ट्रोनिक्स एवं इलेक्ट्रीकल्स एसोसियेशन के एक शिष्ट मंडल तथा उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठान यूपी डेस्को के मध्य इलेक्ट्राॅनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कल्सटर स्थापना के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये, जिसमें मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि व मुख्य सचिव मौजूद रहे।

इस अवसर पर मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में योजना के प्रथम चरण में क्लस्टर स्थापना हेतु 210 एकड़ जमीन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित की गयी है। जिसमें ताईवान के उद्यमियों द्वारा अपनी ईकाईयों की स्थापना की जायेगी। प्रथम चरण में इन इकाईयों की स्थापना से लगभग 1 लाख रोजगार तथा 500 करोड़ रूपये पूंजीनिवेश की सम्भावनायें हैं। आगामी चरणों में इस योजना को लगभग एक हजार एकड़ में इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्राॅनिक उत्पादों की उद्यमियों को उद्यम स्थापना हेतु आमंत्रित किया जायेगा। देश में ऐसे उत्पादों की मांग को दृष्टिगत रखते हुये अभी भी पूंजीनिवेश की अपार सम्भावनायें हैं, चूँकि ग्रेटर नोएडा यातायात, आवागमन, उद्यमशीलता, तकनीकि दक्षता, विषय विषेज्ञता में अपना अग्रणी स्थान रखता है, जिससें इस क्षेत्र के विकास के साथ साथ देश में प्रदेश की आर्थिकता को भी मजबूती प्राप्त होगी।

मुख्य सचिव श्री रंजन द्वारा प्रदेश की इलेक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रोद्यौगिकी प्रोत्साहन नीति- 2012 एवं 2014 पर प्रकाश डालते हुये कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उन नीतियों के क्रियान्वयन से सूचना प्रोद्यौगिकी के क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित हुये है, जिसमें आईटी एवं इलेक्ट्रोनिक क्षेत्र के उद्यमियों को विषेश सुविधायें प्रदान कर उनकी समस्याओं का निदान एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से तात्कालिक एवं प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। उन्होनें यह भी कहा कि टीमा एवं यूपी डेस्को दोनों एक साथ मिलकर रोजगार सृजन तथा पूंजीनिवेश की दिशा में कारगर कदम उठायेगें तथा इस योजना के सफल क्रियान्वयन से दक्ष तकनीकि विषेशज्ञ, एवं सामान्य जन रोजगार भी पा सकेंगे।

मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में पधारे उर्जा राज्यमंत्री यासर शाह ने मुख्यमंत्री की प्राथमिकता तथा आईटी क्षेत्र में दी जा रही सुविधाओं, जैसे 5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण की सुविधा, आईटी क्षेत्र की इकाईयों के लिये स्टाम्प ड्यूटी, विद्युतकर वैट एवं अन्य प्रसांगगिक करों में छूट का प्राविधान पैटेन्ट की भरपाई हेतु प्रोत्साहन, स्थानीय श्रमिकों, तकनीकि सहायकों अभियन्ता एवं प्रबन्धकीय स्टाप के लिये प्रशिक्षण लागत में उपादान, निर्वात विद्युत आपूर्ति, सिंगल विंडो सिस्टम से प्रतिवादों का निस्तारण बड़ी पूंजी निवेश वाली परियोजनाओं के लिये विषेश प्रोत्साहन की व्यवस्था सहित अन्य बिन्दुओं पर भी अपने विचार व्यक्त किये तथा टीमा और यूपी डेस्को को इस कार्यक्रम के लिये बधाई दी।

प्रमुख सचिव आईटी आर.के. तिवारी द्वारा आईटी पालिसी- 2012 तथा इलेक्ट्रानिक्स पालिसी- 2014 के महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख करते हुये राज्य में ताईवान आफिस की स्थापना टीमा एवं शासकीय प्रोत्साहन के लिये बैठकों का आयोजन, अन्य देशों चीन, मलेशिया आदि देशों के उद्यमियों के मध्य उद्यम स्थापना तथा पूंजीनिवेश की सम्भावनाओं पर विचार व्यक्त किये गये। सीईओ/चैयरमैन रमारमण ने कल्सटर स्थापना के लिये आधार भूत संरचना, मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये आष्वस्त किया। इस अवसर पर ताइवान के चैयनमैन इंडिया इकोनोमिक एण्ड ट्रेड कमेटी फ्रान्सिस साई टीमा के एजुकेटिव डाईरेक्टर डा. जी. जे. ली मैनेजिग डाईरेक्टर टिम ली ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

इस अवसर पर सीइओ यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण संतोष यादव, विषेष सचिव मुख्य मंत्री एवं आईटी जी. एस. नवीन कुमार, जिलाधिकारी एन. पी. सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. प्रीतिन्दर सिंह आदि अन्य उच्च स्तरीय अधिकारी गण एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। कार्यक्रम में आगन्तुकों का आभार एवं स्वागत यूपी डेस्को के एमडी अजय दीप सिंह ने किया।