बदायूं में शेखूपुर स्थित सहकारी चीनी मिल तथा बिसौली की यदु शुगर मिल पर पर किसानों का 60 करोड़ 75 लाख तीन हजार रूपए गन्ना मूल्य बकाया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर चीनी मिल्स अब बकाए का 25 प्रतिशत पन्द्रह जून तक तथा शेष शत-प्रतिशत भुगतान 15 जुलाई तक करना होगा।
बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में जिलाधिकारी शम्भूनाथ ने गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि निरन्तर आदेशों के बावजूद भी किसानों का शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान नहीं हो सका है। अब सभी चीनी मिल्स उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध भुगतान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि कुल बकाए का 25 प्रतिशत भुगतान 15 जून तक तथा शेष भुगतान 15 जुलाई तक प्रत्येक दशा में कर दिया जाए। जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान पाया कि शेखूपुर स्थित सहकारी चीनी मिल द्वारा 32 करोड़ 80 लाख 99 हजार के सापेक्ष 14 करोड़ 65 लाख 47 हजार रूपए का भुगतान के बाद भी 18 करोड़ 15 लाख 52 हजार रूपए गन्ना मूल्य का भुगतान बकाया है, इन्हें 15 जून तक 25 प्रतिशत के हिसाब से चार करोड़ 53 लाख 88 हजार रूपए तथा 15 जुलाई तक 13 करोड़ 61 लाख 63 हजार रूपए का शत-प्रतिशत भुगतान करना होगा। बिसौली स्थित यदु शुगर मिल पर कुल 70 करोड़ 61 लाख तीन हजार रूपए का गन्ना मूल्य भुगतान बकाया था, जिसमें 28 करोड़ एक लाख 52 हजार रूपए का भुगतान किया जा चुका है और 42 करोड़ 59 लाख 51 हजार रूपए का भुगतान अभी भी बकाया है। उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कुल बकाए का 25 प्रतिशत के हिसाब से 15 जून तक 10 करोड़ 64 लाख 88 हजार रूपए तथा 15 जूलाई तक 31 करोड 94 लाख 63 हजार रूपए का भुगतान करना होगा। जिलाधिकारी ने निर्धारित अवधि अनुसार भुगतान के करने की सख्त हिदायत देते हुए कहा कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। बैठक में जिला गन्ना अधिकारी दिलीप कुमार सैनी सहित चीनी मिल्स के अधिकारीगण मौजूद रहे।
उधर जनपद में मिनी कामधेनु योजना अन्तर्गत तीन लाभार्थियों का पंजाब नैशनल बैंक ने एक करोड़ 17 लाख रूपए का ऋण स्वीकृत कर दिया है। जिलाधिकारी शम्भूनाथ, पंजाब नैशनल बैंक के मण्डल प्रमुख डीडी चांद एवं मुख्य प्र्रबन्धक ऋण सुधामा दुबे ने लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र दिए एवं बैंक द्वारा कारागार बन्दियों के मनोरंजन हेतु एलईडी भी भेंट की।
पशु चिकित्सा विभाग द्वारा संचालित मिनी कामधेनु योजना के तहत बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में आवश्यक बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी शम्भूनाथ ने समीक्षा के दौरान अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जनपद की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था पशुपालन तथा खेती पर निर्भर है, इसलिए मिनी कामधेनु योजना अन्तर्गत डेरी स्थापित होने से न सिर्फ दूध का उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। बैठक में बिल्सी के बृजपाल सिंह शाक्य, तहसील दातागंज के ग्राम सैंजनी के दलजिन्द्र सिंह तथा आसफपुर के ताहिर मुहम्मद को डेरी स्थापना हेतु प्रति लाभार्थी 39 लाख रूपए कुल एक करोड़ 17 लाख रूपए के ऋण पंजाब नैशनल बैंक की विभिन्न शाखाओं द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। ऋण स्वीकृति पत्रों को मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. डबल सिंह की मौजूदगी में जिलाधिकारी तथा बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों को दिए गए।
जिला जेल के बन्दियों के मनोरंजन हेतु लीड बैंक की ओर से 18 से.मी. एलईडी जिलाधिकारी व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भेंट की गई। जिला कारागार में अब महिला तथा पुरूष बन्दी अलग-अलग मनोरंजन कर सकेंगे। बैठक में पंजाब नैशनल बैंक के एलडीएम चारू भट्टाचार्य ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि लीड बैंक ने अपनी योजना के अनतर्गत नौशेरा स्थित प्राथमिक विद्यालय के दस छात्रों को गोद लिया है और कक्षा बारह तक इन बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर व्यय होने वाली धनराशि बैंक द्वारा वहन की जाएगी।
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शेखूपुर व यदु मिल किसानों का 60.75 करोड़ डकारे बैठे हैं added by editor on
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