राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. पी.एल. पुनिया ने आज लखनऊ स्थित योजना भवन में प्रदेश के अनुसूचित जाति व जनजाति की समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार के उच्चाधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस वर्ग के लिए संचालित योजनाओें में तेजी लाने के निर्देश दिये। इसके साथ अनुसूचित जाति के पदावनत हो रहे कार्मिकों की वास्तविकता की जाँच के लिए टेक्निकल कमेटी गठित करने के भी निर्देश दिये।

आयोग ने अनुसूचित जाति की शिक्षा-साक्षरता, छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति, मिडे-डे मील, उत्पीड़न के मामले, कोचिंग सेन्टर की स्थिति, छात्रावास, भूमि अर्जन, पुनर्वासन, आरक्षण तथा कार्मिकों के पदावनत सम्बन्धी मामलों पर शासन से गहन-विचार-विमर्श किया। आयोग ने अनुसूचित जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सुझाव दिये तथा राज्य सरकार की छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति के लिए आॅनलाइन व्यवस्था की सरहना की। उन्होंने आॅनलाइन व्यवस्था में टेक्निकल फाल्ट के कारण जरूरतमंद छात्रों की छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति न रोकने पर भी जोर दिया। आयोग ने अनुसूचित जाति की शिक्षा एवं साक्षरता की खराब स्थिति पर चिंता व्यक्त की। अनुसूचित जाति के छात्रावासों में उचित सुविधाओं के न होने पर इसकी जांच कराने के निर्देश दिये। छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने, पढ़ाई के दौरान विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ न पड़े, इसके लिए जीरो शुल्क पर प्रवेश कराने तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति को समय से दिलाने के निर्देश दिये। आयोग ने एस.सी./एस.टी. के उत्पीड़न पर दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिये। इसके साथ सभी श्रेणी की नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण को प्राथमिकता पर पूरा करने की मंशा आयोग ने व्यक्त की। प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने आयोग को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति ,शिक्षा एवं साक्षरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्पीड़न को रोकने के पूरे प्रयास किये जा रहे है तथा इनके विकास एवं इनके लिए संचालित योजनाओं पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

समीक्षा बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजकुमार वेरका, सदस्य राजू परमार, ईश्वर सिंह एवं पी.एम. कमलम्मा, आयोग के सचिव डॉ. विनोद अग्रवाल, संयुक्त सचिव स्मिता एस. चौधरी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष एवं सदस्य के अलावा प्रदेश के योजना आयोग के अध्यक्ष नवीन चन्द वाजपेयी, पुलिस महानिदेशक जगमोहन यादव, समाज कल्याण, ग्राम विकास, चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, पंचायती राज, न्याय, नियुक्ति एवं कार्मिक, नगर विकास, सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव के साथ शासन के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।