बदायूं के तेजतर्रार जिलाधिकारी पवन कुमार फुल फॉर्म में चल रहे हैं। कई वर्षों के बाद लग रहा है कि बदायूं में जिलाधिकारी है। उन्होंने आज कड़ा रूख अपनाते हुए बाढ़ खण्ड के अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिए हैं कि शीघ्र ही पुलिस बल और जेसीबी के साथ मौके पर जाकर सोत नदी से अवैध कब्जे हटावायें। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण को वरीयता के आधार पर ध्वस्त कराकर उन्हें अवगत कराया जाये।

तेजतर्रार जिलाधिकारी ने गुरूवार को अपने शिविर कार्यालय में सीडीओ अच्छे लाल सिंह यादव सहित सभी बीडीओ, एडीओ तथा तकनीकी विभागों के अभियन्ताओं और कार्यदायी संस्थाओं के साथ बैठक कर विकास तथा निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा की। ग्राम सभा सम्पत्तियों सहित सोत नदी को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु जिलाधिकारी ने तेवर सख्त करते हुए बाढ़ खण्ड के अधिशासी अभियन्ता से कहा कि आदेशों का अक्षरशः अनुपालन कर रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए खण्ड विकास अधिकारियों को चेतावनी दी कि लोहिया तथा इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन में किसी प्रकार की धांधली की उन्हें शिकायत मिली अथवा पात्रों को नजर अंदाज कर अपात्रों को चयन करने की सोची भी तो परिणाम भुगतने को तैयार रहें। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ शौचालय निर्माण हेतु जारी धनराशि का विस्तृृत विवरण भी तलब किया। जिलाधिकारी ने आजीविका मिशन, निःशुल्क बोरिंग योजना की भी समीक्षा की।

जिलाधिकारी ने तकनीकी विभागों के अभियन्ताओं के साथ समीक्षा करते हुए कहा कि किसी निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, इस लिए तकनीकी अभियन्ता और कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित कर लें कि जो भी निर्माण कार्य जिले में जारी हैं, उनकी गुणवत्ता ठीक रहे, अन्यथा सम्बंधित एजेन्सी और ठेकेदार भी उनकी गिरफ्त से बच नहीं पाएंगे। जिलाधिकारी ने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के कार्य की सुस्त गति पर भी नाराजगी जताई और कहा कि जिन गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है, वहां विद्युत संयोजन देने का कार्य तेज किया जाए। बैठक में डीआरडीए के परियोजना निदेशक रविन्द्र नाथ सिंह, मनरेगा के उपायुक्त जय सिंह यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।