बदायूं के जिलाधिकारी पवन कुमार फुल फॉर्म में आ गये हैं और चौतरफा बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं, अधीनस्थों को निर्देश देने की जगह वे सोमवार को स्वयं निकले और निरीक्षण कर कार्रवाई करते हुए कड़े दिशा-निर्देश भी देते नजर आये। कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समय से शत-प्रतिशत उपस्थिति जांचने के लिए डीएम ने जिला महिला अस्पताल तथा विकास भवन में ताबड़तोड़ छापेमारी की। कार्यालयों की सफाई व्यवस्था, अभिलेखों का रख-रखाब तथा कार्य प्रणाली का स्थलीय निरीक्षण किया।

महिला अस्पताल में अनुपस्थित मिले कर्मचारी

डीएम के औचक निरीक्षण से पूरे जिले के अधिकारियों, कर्मचारियों में हड़कम्प मचा रहा। जिलाधिकारी पवन कुमार ने महिला अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया तो स्टाफ नर्स संतोष कुमारी, पुष्पारानी, हुस्न आरा, वार्ड आया अंदरसा देवी, एएनएम फरहा आबिद, रोगी सहायता केन्द्र ऑपरेटर महेश सरन अनुपस्थित पाए गए। डॉ. हाकिम सिंह, कहार भगवान दास भी उपस्थित नहीं पाए गए। डीएम द्वारा पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि यह दोनों अवकाश पर हैं। रात्रि में ड्यूटी करने के कारण डॉ. कमला मिश्रा भी उपस्थित नहीं पाई गईं।

घूसखोरी की सीएमओ करेंगे जांच

जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान मरीज़ों से अवैध वसूली की शिकायतें मिलने पर डीएम ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपी है। उन्होंने कहा कि दोष सिद्ध होने पर दण्डात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शिकायत मिली कि ज़िला महिला अस्पताल में सिस्टर फिरदौस, तसब्बरी बेगम, वार्ड आया मरीजों से अवैध धन की उगाही करती हैं। डीएम ने कहा कि ऐसी गम्भीर शिकायतों में किसी भी अधिकारी, कर्मचारी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।

महिला अस्पताल की सीएमएस निशाने पर

जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत भुगतान का विवरण उपलब्ध न कराने पर डीएम ने जिला महिला अस्पताल की सीएसएम के प्रति कड़ी नाराज़गी जताते हुए कहा कि इससे कार्य की शिथिलता स्पष्ट होती है। उन्होंने पाया कि चालू माह में 486 साधारण प्रसव एवं 25 ऑपरेशन से प्रसव कराए गए हैं। डीएम ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीएम को जानकारी मिली कि ज़िला महिला अस्पताल से कुछ आशाएं प्रसूताओं को प्रसव हेतु निजी अस्पताल ले जाती है। डीएम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ को निर्देश दिए कि दोषी आशाओं और निजी अस्पतालों को चिन्हित किया जाए। डीएम ने महिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को कड़े निर्देश दिए कि चिकित्सकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। चिकित्सकों का ड्यूटी रजिस्टर उनके मोबाइल नम्बर सीएमएस कक्ष में उपलब्ध रहना चाहिए। डीएम ने अव्यवस्थित रिकॉर्ड मिलने पर घोर संतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि प्रसूताओं को भोजन वितरण तथा प्रसव रजिस्टर को प्रतिदिन सीएमएस अवलोकित करें।

डीडीओ, पीडी और डीपीओ तक मिले नदारद

विकास भवन में जिला विकास अधिकारी, डीआरडीए के परियोजना निदेशक, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं सीडीपीओ के अनुपस्थित पाए जाने के साथ ही जिला विकास अधिकारी कार्यालय में प्रधान सहायक मनोज कुमार, कनिष्ठ सहायक अनिल कुमार, सलाहकार रविकांत वर्मा, जिला समाज कल्याण कार्यालय में कनिष्ठ सहायक मु. मुस्लिम, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में कनिष्ठ सहायक कौशल कुमार, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम में कम्प्यूटर ऑपरेटर अनूप कुमार, जिला अर्थ एवं संख्या कार्यालय में कनिष्ठ सहायक मु. अमान, पशुपालन कार्यालय में प्रधान सहायक रामप्रकाश सिंह, कनिष्ठ सहायक नरेन्द्र कुमार, अनुपम कुमारी, चतुर्थ श्रेणी जीत कश्यप, जिला कृषि कार्यालय में वरिष्ठ सहायक चन्द्र शेखर यादव, यूपीनेडा में वरिष्ठ लिपिक राजेन्द्र कुमार द्विवेदी, बाल विकास कार्यालय में कनिष्ठ सहायक अभिषेक शास्त्री अनुपस्थित मिले। डीएम ने सभी का जवाब-तलब कर वेतन कटौती के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी पवन कुमार ने निर्देश दिए कि प्रतिदिन विभिन्न कार्यालयों के औचक निरीक्षण करने की प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेगी। ब्लाक एवं तहसील स्तरीय अधिकारियों से भी उनके क्षेत्र में आने वाले कार्यालयों, चिकित्सालयों, स्कूलों का निरीक्षण कराया जाएगा। अनुपस्थित पाए जाने वालों का न केवल वेतन ही काटा जाएगा, बल्कि विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अच्छे लाल सिंह यादव, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अजय कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

शहर के दुकानदारों का आधा सामान सड़कों पर होने के कारण मार्केट में जाने से पूर्व कई बार सोचना पड़ता है, वहीं आए दिन जाम के झंझट से भी जूझना पड़ता है। सफाई व्यवस्था भी प्रभावित होती है, जिससे स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पा रहा है। डीएम ने ऐसी ही तमाम समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक लेते हुए अतिक्रमणकारियों से कहा है कि दो दिन के अन्दर अपना सभी सामान हटा लें और पुनः सड़कों पर रखने का प्रयास न करें, अन्यथा पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाया जाएगा और सामान जब्त करने के साथ पैनाल्टी भी वसूल की जाएगी। सोमवार को जिलाधिकारी पवन कुमार पूरे प्रशासनिक अमले के साथ नेहरू चौक पहुंच गए। सफाई की अव्यवस्था के साथ अतिक्रमण पर नाराजगी जताई। उन्होंने सभी दुकानदारों से अपेक्षा की वह अपना अपना सामान स्वयं हटा लें और पुनः न लगाएं तो बेहतर होगा। उन्होंने एडीएम प्रशासन अजय कुमार श्रीवास्तव तथा नगर पालिका परिषद के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि सामान न हटाने वाले तथा पुनः अतिक्रमण करने वालों के साथ कोई रियायत न बरती जाए। डीएम ने कहा कि निर्धारित अवधि के बाद पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटवाया जाएगा, जिसमें सामान जब्ती के साथ अर्थदण्ड भी वसूल किया जाएगा। डीएम वहां से पैदल चलते हुए सदर तहसील पहुंचे यहां कूड़े का ढ़ेर पाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि सभी कार्यालयों तथा सरकारी भवनों में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत केवल साफ सफाई ही नहीं, बल्कि अतिक्रमण को हटाकर शहर को साफ और स्वच्छ बनाने में सभी नागरिकों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाहन करना चाहिए। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट श्रीराम यादव भी मौजूद रहे।

सामूहिक नकल कराने वाले परीक्षा केन्द्रों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परीक्षा केन्द्रों में अध्यापक एवं अध्यापिकाएं मर्यादित वेशभूषा में ही ड्यूटी करें। सोमवार को जिलाधिकारी पवन कुमार ने एडीएम प्रशासन अजय कुमार श्रीवास्तव तथा नगर मजिस्ट्रेट श्रीराम यादव के साथ परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया। सर्व प्रथम जिलाधिकारी लाला छोटे लाल राधेश्याम नवयुवक इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां प्रथम पाली में हाईस्कूल की अंग्रेजी विषय की परीक्षा हो रही थी, यहां 243 परीक्षार्थियों के सापेक्ष 225 परीक्षार्थी उपस्थित थे तथा 18 छात्र परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए। वज़ीरगंज स्थित एन.आर. इंटर कॉलेज पहुंचे, यहां भी अंग्रेजी की परीक्षा चल रही थी। 305 परीक्षार्थियों के सापेक्ष 260 ही परीक्षार्थी उपस्थित थे तथा 45 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। डीएम ने निर्देश दिए कि छात्र-छात्राओं का सिटिंग प्लान अनुक्रमांक के आधार पर क्रमांनुसार बनाया जाए और इसका किसी भी स्थिति में उल्लंघन न हो। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो इसके लिए सम्बंधित केन्द्र व्यवस्थापक ही जिम्मेदार होंगे।
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