संसद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का विधेयक प्रस्तुत किया गया। समर्थन का आह्वान करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने एक सौ तेईसवां संशोधन विधेयक- 2017 चर्चा के लिए पटल पर रखा तो, कई दलों ने समर्थन किया, वहीं कई सदस्यों ने क्रीमी लेयर की व्यवस्था को भी समाप्त करने की मांग की।

समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेन्द्र यादव ने डॉ. राममनोहर लोहिया के नारे “पिछड़े पावें सौ में साठ, संसोपा ने बांधी गांठ” का उल्लेख करते हुए कहा मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की राय भी मानी जाये। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या है, उसे उतना आरक्षण दिया जाये, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस की नीतियों की भी आलोचना की। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि पिछड़ों की वकालत करने वाली भाजपा बताये कि पीएमओ में कितने अफसर ओबीसी हैं, कितने सचिव ओबीसी के हैं, न्यायाधीश कितने ओबीसी के हैं, कितने मुख्यमंत्री ओबीसी के हैं, कितने राज्यपाल ओबीसी के हैं, आयोगों के अध्यक्ष कितने ओबीसी के हैं?

तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि ओबीसी को अधिकारों के संदर्भ में राज्यों ओर केंद्र के बीच सार्थक संवाद होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में ओबीसी विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में गिरावट आई है, सरकार छात्रवृत्ति बढ़ाये। तेलंगाना राष्ट्र समिति के. बी. एन. गौड़ ने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने में 25 साल का समय लग गया, यह दुःख की बात है। तेलुगू देसम पार्टी के राम मोहन नायडू ने भी क्रीमी लेयर को समाप्त करने की मांग की।

अन्नाद्रमुक के सांसद एम. चंद्रकाशी ने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में देश के हर हिस्से को प्रतिनिधित्व दिये जाने का प्रयास होना चाहिए। बीजू जनता दल के सांसद वी. महताब ने विधेयक का समर्थन किया और कहा कि यह अच्छी बात है कि सरकार ने महिला सदस्य वाली, उनकी मांग को मान लिया है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ओबीसी वर्गों के उन लोगों तक आरक्षण का फायदा पहुंचे, जिनको अब तक नहीं मिला है। शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने मराठा आरक्षण आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि तमिलनाडु की तरह आरक्षण की सीमा को 69% करना चाहिए।

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