उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय की आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उन्नति के लिए गम्भीरता से काम किया है। देश व प्रदेश के विकास के लिए अल्पसंख्यक समुदाय का विकास होना जरूरी है, जिससे ये समुदाय भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके।

मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में उ. प्र. अल्पसंख्यक आयोग के तत्वावधान में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार ने अल्पसंख्यकों को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास योजनाओं में 20 प्रतिशत मात्राकरण किया है। अनुदानित मदरसों की संख्या में वृद्धि की गई। अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों एवं ब्लाकों में निवास कर रहे लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है, जिससे अब तक 48 जनपद आच्छादित किए जा चुके हैं। समाजवादी सरकार की हमेशा से यह कोशिश रही है कि हज यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं। इसके लिए राज्य सरकार ने लखनऊ में मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस तथा गाजियाबाद में आला हजरत हज हाउस का निर्माण किया है। श्री यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने अल्पसंख्यकों की शिक्षा की बेहतरी के लिए भी लगातार काम किया है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से मुस्लिम वर्ग की बालिकाओं की बेहतर शिक्षा के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध करा रही है। साथ ही लखनऊ में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं के लिए ‘रफीकुलमुल्क मुलायम सिंह यादव उर्दू आई. ए. एस. स्टडी सेण्टर’ संचालित किया गया है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए भी सुविधाएं मुहैया करायी जा रही हैं। साथ ही अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में शैक्षणिक उच्चीकरण के लिए बहुउद्देशीय एजुकेशनल हब की स्थापना के लिए भी कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्थापित मदरसों में बड़े पैमाने पर उर्दू टीचरों की भर्ती की गई, जिससे उनकी शिक्षा में सुधार देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार द्वारा चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 26 होम्योपैथिक चिकित्सालय, 36 यूनानी व आयुर्वेदिक चिकित्सालयों भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए श्री यादव ने कहा कि प्रदेश को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से छात्र-छात्राओं को 18 लाख निःशुल्क लैपटाॅप वितरित किये गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को बड़े पैमाने पर लाभ मिला है। समाजवादी पेंशन योजना का भी लाभ बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मिल रहा है। राज्य सरकार समाजवादी स्मार्टफोन योजना लागू करने का फैसला लिया है। इस योजना में अब तक लगभग 01 करोड़ लोगों ने पंजीयन करा लिया है, इसके अन्तर्गत पात्र लोगों को निःशुल्क स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके माध्यम से सरकार की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी हेतु विशेष अनुदान उपलब्ध करा रही है, जिससे उनकी शादी में आने वाली दिक्कतों से कुछ हद तक राहत मिल सके। इसी प्रकार कमजोर वर्ग की बालिकाएं जो आगे की पढ़ाई करने में असमर्थ हैं, उनके लिए राज्य सरकार कन्या विद्याधन योजना के माध्यम से आर्थिक मदद दे रही है, ताकि वे अपनी उच्च शिक्षा जारी रख सकें। नोटबन्दी का जिक्र करते हुए श्री यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार हमेशा से ही कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है, लेकिन जिस तरीके से बिना तैयारी के नोटों को बन्द किया गया, उससे देश की जनता को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इससे पूरे देश का विकास एक साल पिछड़ गया है।

वर्तमान राज्य सरकार के कार्याें का जिक्र करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आजम खां ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में कराए जा रहे कार्याें से राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ है, जिससे प्रदेश तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है। आसरा योजना के माध्यम से गरीबों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही समाजवादी ई-रिक्शा योजना के तहत पैडल रिक्शा चालकों को निःशुल्क ई-रिक्शा दिया जा रहा है, जिससे वे अपने रिक्शा के मालिक बनकर अपना आर्थिक उत्थान कर सकें। इस अवसर पर ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली तथा उ. प्र. अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हाजी शकील अहमद ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया। इस मौके पर राजनैतिक पेंशन मंत्री राजेन्द्र चौधरी, कौशल विकास मंत्री अभिषेक मिश्रा एवं बदायूं सदर क्षेत्र के विधायक आबिद रजा सहित अन्य तमाम जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी व अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मौजूद रहे।