बदायूं में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं एलिम्को द्वारा निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 2002 लाभार्थियों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बार्ड द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के 16, शिशु, मातृत्व बालिका सहायता योजना के 102 एवं चिकित्सा सहायता योजना के 392 कुल 510 लाभार्थियों को 3428000 रुपए की धनराशि के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गये, इसके अलावा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक योजना, दिव्यांगजन कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग पेंशन, प्रोवेशन विभाग द्वारा संचालित विधवा पेंशन के भी स्वीकृति पत्र वितरित किए गए।
रविवार को हाफिज सिद्दीक इस्लामियां इंटर काॅलेज के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम, समन्वय एवं सेवायोजन विभाग के मंत्री/जनपद प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्य अथिति रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहीं सांसद डाॅ0 संघमित्रा मौर्य सहित विधायकगणों, भाजपा के जिलाध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने लाभार्थियों को सहायक उपकरण एवं स्वीकृति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्जवलित कर किया गया।
जनपद प्रभारी मंत्री ने सम्बोधन में कहा कि दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश सरकार गरीबों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही है। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री प्रयासरत हैं कि देश व प्रदेश में खुशहाली आए। उन्होंने श्रम विभाग द्वारा तमाम योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि शीघ्र ही श्रम विभाग द्वारा सामूहिक विवाह का विशाल कार्यक्रम जनपद में आयोजित कराया जाएगा। 80 प्रतिशत से अधिक विकलांग की स्थिति में मोटर युक्त ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी, जिसकी कुल लागात 37 हजार रुपए होगी, इसमें 12 हजार रुपए लाभार्थी को देने होंगे लेकिन, सांसद डाॅ. संघमित्रा मौर्य ने निर्णय लिया है कि इस प्रकार के जितने भी लाभार्थी होंगे, उनके अंशदान की धनराशि वह अपनी सांसद निधि से भुगतान करेंगी और लाभार्थी को निःशुल्क मोटर युक्त ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लाभार्थी किसी कारणवश इस कार्यक्रम में लाभ पाने से वंचित रह गए हैं, उनकी एक सूची तैयार की जाए और अगले कार्यक्रम में उनको लाभांवित किया जाए।
सांसद डाॅ. संघमित्रा मौर्य ने कहा कि ईश्वर ने यदि दिव्यांगजनों को शारीरिक रूप कमजोर बनाया है तो, मानसिक रूप से सशक्त भी बनाया है। दिव्यांगजन अपने हौसले बुलंद रखें, सरकार उनके साथ हैं। अभिभावक दिव्यांग बच्चों को बोझ न समझें। सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है।
सदर विधायक महेश चन्द्र गुप्ता ने कहा कि सरकार की सभी योजनाएं बिना भेदभाव के संचालित कर गरीबों को लाभांवित किया जा रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि डीएम के प्रयासों से योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को मिल रहा है। शेखूपुर विधायक धर्मेन्द्र शाक्य ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर का कोई अंग कमजोर होता है तो, उसको विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों को हौसला बढ़ाने के लिए सहायक उपकरण देने के साथ ही अन्य कई योजनाएं संचालित की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ-सबका विकास के आधार पर कार्य कर रही है। भाजपा के जिलाध्यक्ष हरीश शाक्य ने कहा कि प्रदेश सरकार पंडित दीनदयाल के सपनों को साकार करते हुए प्रदेश में खुशहाली एवं सम्पन्नता के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ने विकलांग शब्द हटाकर सम्मानजनक शब्द देते हुए दिव्यांगजन नाम दिया है। दिव्यांगजन अपना हौसला कम न होने दें।
दिव्यांगजनों को 524 ट्राईसाइकिल, 63 फोल्डिंग व्हील चेयर, 6 सी0पी0 चेयर, 1100 बैशाखी, 37 वाॅकिंग स्टिक, 2 ब्रेल स्लेट, 2 ब्रेल किट, 13 ब्रेल केन, 19 स्मार्ट केन, 98 श्रवण यंत्र, 25 एम0एस0आई0डी0 किट, 13 रोलेटर, 5 डी0जी प्लेयर, 95 कृत्रिम अंग/कैलीपर सहित 14 प्रकार के कुल 2002 सहायक उपकरण दिए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी, मुख्य विकास अधिकारी निशा अनंत, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राम निवास शर्मा, एसपी सिटी जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी, पूर्व विधायक प्रेम स्वरूप पाठक, अशोक भारती, डीपी भारती, जेके सक्सेना, दयाराम व्यास सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
उधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को अच्छा बताते हुए नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की, उन्होंने कहा कि कानून अब बन रहा है, वे इस कानून का पालन पहले ही कर चुके हैं।
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