जहरीली शराब का निर्माण और बिक्री रोकें, स्टॉक का वेरीफिकेशन करें

जहरीली शराब का निर्माण और बिक्री रोकें, स्टॉक का वेरीफिकेशन करें

लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव डाॅ. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने कड़े निर्देश दिये हैं। किसी भी जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय की दशा में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित कर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी एक संयुक्त टीम गठित कर आगामी एक माह तक सघन अभियान चलाकर अवैध एवं जहरीली शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक शराब की दुकान पर शत-प्रतिशत स्टॉक का वेरीफिकेशन कराया जाये। उन्होंने कहा कि सघन अभियान के तहत की गई कार्यवाही की साप्ताहिक रिपोर्ट अवश्य प्रस्तुत की जाये एवं प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को कानून-व्यवस्था, विकास कार्यों एवं कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से की जायेगी।

मुख्य सचिव आबकारी, गेहूं खरीद की समीक्षा, पौधारोपण की तैयारी, निराश्रित पशु आश्रय स्थल तथा विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता की समीक्षा कर वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के तहसील भवनों में आबकारी निरीक्षकों के बैठने हेतु कक्ष आवंटन की कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि प्रदेश के किसी भी जनपद में जहरीली शराब से घटित होने वाली दुःखद घटनाओं की पुनरावृत्ति कतई न होने पाये। उन्होंने कहा कि संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर नियमों के तहत कड़ी से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, ताकि किसी भी व्यक्ति को जहरीली शराब की आपूर्ति करने की हिम्मत न हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि मिथाईल एल्कोहल का स्टोरेज करने वालों का पुलिस सत्यापन कराकर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

डाॅ. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि सवर्ण गरीबों को उपलब्ध कराये गये आरक्षण के लाभार्थियों को अर्हता प्रमाण पत्र प्राथमिकता पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें। उन्होंने 22 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य को हासिल करने के लिये निर्देश दिये कि समस्त विभागों को जनपदवार ग्राम पंचायत स्तर पर माइक्रो प्लान के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करानी होगी। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर गठित पौधारोपण समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित कराकर निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने हेतु आवश्यक कदम प्राथमिकता पर उठाये जायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि लक्षित पौधारोपण अभियान हेतु आगामी 15 जून तक गड्ढा खोदो अभियान को प्रत्येक दशा में पूर्ण कराया जाये।

मुख्य सचिव ने गेहूं खरीद की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि लक्षित 55 लाख मीट्रिक टन के सापेक्ष गेहूं की खरीद में और अधिक तेजी लाकर गेहूं खरीद की अन्तिम निर्धारित तिथि 15 जून तक लक्ष्य को पूर्ण किया जाये। उन्होंने कहा कि गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों के साथ बेहतर व्यवहार स्थापित किया जाये। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि गेहूं क्रय केन्द्रों पर बेचने वाले किसानों के गेहूं का मूल्य यथा-शीघ्र उनके खाते में पहुंच जाये। उन्होंने कहा कि समस्त गेहूँ क्रय एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को यह सुनिश्चित कराना होगा कि उनके गेहूँ क्रय केन्द्रों पर गेहूं खरीद हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध रहे, ताकि किसानों को गेहूं का मूल्य भुगतान करने में किसी प्रकार का विलम्ब न होने पाये। उन्होंने गेहूं क्रय के भुगतान में विलम्ब होने पर जिलाधिकारी श्रावस्ती से यथा-शीघ्र विस्तृत आख्या प्राप्त कर श्रावस्ती के पीसीएफ अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार समुचित कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये हैं।

डाॅ. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने जनपद प्रयागराज, कानपुर, एटा, कासगंज, चन्दौली, मिर्जापुर, मेरठ, भदोही, गाजियाबाद अम्बेडकर नगर एवं बस्ती के जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता कराने में आ रही कठिनाईयों का निराकरण प्राथमिकता से सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार तत्काल भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये।

वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग में पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था आनंद कुमार तथा अपर मुख्य सचिव आबकारी एवं वन कल्पना अवस्थी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद निवेदिता शुक्ला वर्मा, प्रमुख सचिव ऊर्जा आलोक कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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