उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं, जाॅब वर्क एवं सामग्री के क्रय तथा चालू दर एवं दर अनुबंध कार्य में पारदर्शिता लाने हेतु ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु 86 विभागों में से 38 विभागों ने अभी तक अपने विभाग में नोडल अधिकारी नामित नहीं किये हैं, वे आगामी 3 दिन में अर्थात आगामी 25 जुलाई तक नोडल अधिकारी नामित करने की प्रक्रिया पूर्ण करा लें। उन्होंने विभागों इत्यादि में क्रय समिति के अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर बनाये जाने की प्रगति प्रत्येक सप्ताह अवगत कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित विभागों के बजट को ई-टेण्डरिंग से लिंक कर लागू कर दिया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विभागों और उनके अधीनस्थ उपक्रमों/ संस्थाओं/ संगठनों आदि में 1 सितम्बर 2017 से अनिवार्य रूप से ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू कर दी जाये।

मुख्य सचिव आज लखनऊ में शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में शासकीय विभागों में ई-टेण्डरिंग व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों की बैठक कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी शनिवार अर्थात 29 जुलाई को राज्य स्तरीय वर्कशाप का आयोजन कराया जाये, जिसमें अच्छे कार्य करने वाले विभागों का प्रस्तुतिकरण भी सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय वर्कशाप में सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को प्रतिभाग करना आवश्यक होगा। उन्होंने ई-टेण्डरिंग व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू कराने हेतु जनपद स्तर पर तिथि तय कर सम्बन्धित कर्मियों को प्रशिक्षित कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू कराने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थायें सम्बन्धित विभागों को यथा-शीघ्र कराने होंगे।

राजीव ने नोडल अधिकारी एवं क्रय समिति के सदस्यों के बीच डिजिटल सिग्नेचर बनवाते हुये ई-टेण्डरिंग प्रणाली का प्रशिक्षण भी समय से दिलाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मण्डल मुख्यालय हेतु ई-टेण्डरिंग व्यवस्था हेतु तीन माह के लिये नियुक्त किये गये एक-एक मास्टर ट्रेनर के माध्यम से मण्डल एवं जनपद स्तर पर सम्बन्धित कर्मियों को ई-टेण्डरिंग प्रशिक्षण दिलाने हेतु कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाये।

मुख्य सचिव ने कहा कि नामित नोडल अधिकारी और क्रय-समिति के सदस्य अधिकारीगण अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवा लें और ई-टेण्डरिंग प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। ठेकेदारों का प्रशिक्षण जिला स्तर पर आयोजित किया जाये। निर्देशित किया गया कि लोक निर्माण, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण आदि विभाग, जिनके द्वारा ई-टेण्डरिंग प्रणाली का उपयोग काफी समय से किया जा रहा है, उन विभागों में ई-टेण्डरिंग प्रणाली से भिज्ञ जनशक्ति का उपयोग जनपद स्तर के अन्य विभागों में ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने हेतु किया जाये। बैठक में अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्राॅनिक्स संजीव सरन, अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण सदाकान्त, प्रमुख सचिव, आवास मुकुल सिंघल, प्रमुख सचिव सिंचाई सुरेश चन्द्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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