उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएवाई), महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), उ.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) तथा पेयजल योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर काफी हद तक बदली जा सकती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। स्वयं सहायता समूहों को आवश्यक तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग देकर इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर ही जरुरतमन्दों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, इससे ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने के साथ-साथ ग्रामीणों के जीवनस्तर में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री बुधवार को लखनऊ में स्थित योजना भवन में प्रदेश के मुख्य विकास अधिकारियों एवं संयुक्त विकास आयुक्तों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार समाप्त करने एवं पारदर्शिता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि तकनीक की मदद से इस लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विकासखण्ड स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वाॅट्सएप ग्रुप बनाकर विभिन्न योजनाओं की प्रगति की अद्यतन जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार की चेन शासन स्तर तक बनायी जा सकती है।

आदित्यनाथ योगी ने कहा कि योजनाओं की समीक्षा के लिए फील्डस्तर के अधिकारियों को बार-बार लखनऊ बुलाने के बजाये शासन स्तर के अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के बीच जाना चाहिए। इससे योजनाओं के सम्बन्ध में सीधे लाभार्थियों से फीडबैक प्राप्त करने एवं योजनाओं की गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। विभिन्न योजनाओं के लिए लाभार्थियों के चयन को और अधिक पारदर्शी बनाने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम सभा स्थित राजकीय भवनों की दीवारों पर योजनाओं के साथ-साथ लाभार्थियों का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। इससे सभी को योजनाओं के साथ-साथ इन योजनाओं के लाभार्थियों के सम्बन्ध में भी जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने सभी स्तर पर जवाबदेही तय करने के निर्देश देते हुए कहा कि कार्मिक अनिवार्य रूप से अपने तैनाती स्थल पर निवास करें। खण्ड विकास अधिकारी कार्यालयों में बैठने के बजाए अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर चैपाल लगाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक भावना के विकास में मदद करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने गांव को विकास की धुरी बनाने का आह्वान किया है। 14वें वित्त आयोग ने भी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि देने की व्यवस्था की है। वर्तमान राज्य सरकार गांव के अन्तिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मनरेगा को और अधिक प्रभावी बनाने तथा इस योजना के तहत प्राप्त धनराशि को जनता के लिए और अधिक उपयोगी बनाने पर बल दिया।

आदित्यनाथ योगी ने जनपद गोरखपुर में ट्रायल के दौरान पानी की टंकी के टूटने की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को विकास कार्याें की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी घटनाओं को भ्रष्टाचार के साथ-साथ आपराधिक कृत्य मानते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे भविष्य में सरकारी धनराशि के दुरुपयोग एवं विकास कार्याें की गुणवत्ता से समझौता करने की प्रवृत्ति पर सख्ती से अंकुश लगाया जा सके।

उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विगत छः माह में गम्भीरता से प्रयास किया है। परिणामस्वरूप इस वर्ष प्रदेश में पीएमएवाई (ग्रामीण) के तहत 9 लाख 71 हजार आवास बन रहे हैं। इस योजना के लगभग सभी लाभार्थियों को पहली किश्त जारी की जा चुकी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना के तहत निर्माणाधीन प्रत्येक आवास की लाभार्थीवार समीक्षा की जाए, जिससे योजना के लिए जारी धनराशि का सही इस्तेमाल हो सके। इसके साथ ही आवास पर प्रत्येक लाभार्थी को व्यक्तिगत शौचालय और यदि लाभार्थी मनरेगा के तहत अपने मकान के निर्माण के लिए स्वयं काम करना चाहता हैै, तो इसकी सुविधा भी उसे उपलब्ध करायी जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत शीघ्र दूसरी किश्त जारी कर आवासों को निर्धारित समय में पूरा कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बनाए गए लगभग 61 हजार 700 स्वयं सहायता समूहों को हरसम्भव तकनीकी एवं वित्तीय मदद उपलब्ध करायी जाए, जिससे इन समूहों की महिला सदस्यों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बैंकों से मिलने वाले ऋण में बिचौलियों की भूमिका पर सख्ती से लगाम लगाते हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्य विकास अधिकारियों को अपने पद के साथ न्याय करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के कायाकल्प में मदद करनी चाहिए। उन्हें ग्रुप लीडर के रूप में काम करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों का आकस्मिक रूप से भ्रमण करना चाहिए, जिससे योजनाओं के सम्बन्ध में सीधे फीडबैक मिल सके।

आदित्यनाथ योगी ने कहा कि आजादी के बाद अब तक प्रदेश के जिन 1625 गांव में विकास की किरण नहीं पहुंची है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। इन सभी 1625 गांवों में अगले एक वर्ष में कोई न कोई प्रमुख योजना अवश्य पहंुचायी जाए, जिससे इन्हें भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। उन्होंने शहीद गांव की चर्चा करते हुए कहा कि कारगिल युद्ध से अब तक शहीद सैनिकों एवं शहीद अर्द्धसैनिक बलों के गांव की सूची तैयार की जाए। इन गांवों को मुख्य सम्पर्क मार्गाें (गौरव पथ) से जोड़ते हुए इन पर तोरण द्वार भी बनाए जाएं और शहीद सैनिकों की प्रतिमाएं स्थापित करायी जाए। इससे जहां शहीदों के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति होगी, वहीं वर्तमान एवं भावी पीढ़ी को राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा भी मिलेगी।

इससे पूर्व ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ. महेन्द्र सिंह ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ग्राम्य विकास की योजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा कराने के लिए गम्भीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इससे पहले कभी भी किसी योजना के तहत 50 हजार से अधिक आवास नहीं बने, पहली बार एक वित्तीय वर्ष में 09 लाख से अधिक आवास ग्रामीण क्षेत्र में बनने जा रहे हैं, इस अवसर पर प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास अनुराग श्रीवास्तव ने विस्तार से विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में ग्राम्य विकास आयुक्त पार्थ सारथी सेन शर्मा एवं अन्य तमाम अधिकारी उपस्थित थे।

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