उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि चार वर्ष पूर्व प्रदेश की जनता ने सोच-समझकर जो जनादेश दिया था, उसके फलस्वरूप वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश में अभूतपूर्व कार्य किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य सरकार के वर्तमान कार्यों को देखते हुए पुनः जनता का समर्थन मिलेगा, जिससे प्रदेश का चहुंमुखी विकास होगा और उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में सबसे आगे खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि विगत चार वर्षों में ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम किया गया, जिसके फलस्वरूप आज से विद्युत आपूर्ति का नया रोस्टर लागू किया जा रहा है। जनता से मौका मिलने के बाद सरकार वर्ष- 2019 से सभी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।
मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर विद्युत विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास करने के बाद विचार व्यक्त कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 14 घंटेे, तहसीलों में 16 घंटे, जनपद मुख्यालयों व बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 20 घंटेे, मण्डल मुख्यालयों में 22 घंटे तथा कवाल टाउन्स (कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी एवं लखनऊ) में आज से 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति का नया रोस्टर जारी किया, साथ ही जनपद मेरठ के पंच प्यारे गुरूद्वारा, सैफपुर, जनपद बिजनौर के दरगाह नजीबाबाद, जनपद मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि एवं श्री बांकेबिहारी मंदिर, वृन्दावन परिसर के अलावा जनपद बाराबंकी के देवा शरीफ, जनपद श्रावस्ती के बौद्ध स्तूप, जनपद अम्बेडकरनगर के दरगाह किछौछा एवं जनपद वाराणसी के बौद्ध मंदिर परिसर, सारनाथ में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का शुभारम्भ भी किया।
मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप प्रदेश के अंतिम अविद्युतीकृत जनपद सम्भल के ग्राम अफजलपुर सतनौली, ब्लाॅक गुन्नौर के विद्युतीकरण का शुभारम्भ वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से किया। इस प्रकार यू.ई. ग्राम विद्युतीकरण की परिभाषा के अनुसार अब प्रदेश के समस्त गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। इसके साथ ही मेसर्स आर.के.एम. पॉवर से 350 मेगावाॅट (तापीय), एन.टी.पी.सी. से 100 मेगावाॅट (सौर) तथा सठियांव चीनी मिल, आजमगढ़ से 13 मेगावाॅट (को-जनरेशन) विद्युत क्रय के अनुबन्ध का हस्तांतरण भी सम्पन्न हुआ। उन्होंने 500 मेगावाॅट की अनपरा- डी की सातवीं इकाई, पारेषण एवं वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु करीब 790 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 93 नये एवं क्षमता वृद्धि वाले 199 उपकेन्द्रों लोकार्पण किया। इसके अलावा 2874.30 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 27 उपकेन्द्रों का शिलान्यास भी किया।
विद्युत उपभोक्ता सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिए श्री यादव ने ‘1912’ दूरभाष नम्बर का शुभारम्भ किया, जिसके माध्यम से प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों का पंजीयन एवं निराकरण किया जाएगा। उपभोक्ताओं के बिजली बिल भुगतान की सुविधा के लिए आई.टी. सुविधाओं तथा मोबाइल कैश वाॅलेट, पे-टीएम, वोडाफोन एम-पैसा एवं ग्रुप पेमेण्ट की सुविधा का शुभारम्भ किया गया। इसके साथ बिजली उपभोक्ताओं से समन्वय हेतु सोशल मीडिया सेण्टर का शुभारम्भ किया गया, जिसमें ट्विटर एवं फेसबुक के माध्यम से उपभोक्ताओं से सीधा सम्पर्क स्थापित किया जा सकेगा।
श्री यादव ने कहा कि विद्युत आपूर्ति का नया रोस्टर लागू करने के लिए राज्य सरकार को बड़े पैमाने पर निवेश के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं का विकास करना पड़ा है। यदि पूर्व की राज्य सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में कुछ काम किया गया होता, तो राज्य सरकार आज प्रदेश के सभी क्षेत्रों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने की स्थिति में रहती, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार को सब कुछ नये सिरे से करना पड़ा। इसलिए अभी यह सम्भव नहीं हो पा रहा है। यदि प्रदेश की जनता ने मौका दिया, तो वर्ष- 2019 से प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार के कार्यों की तुलना प्रदेश की गत राज्य सरकार एवं दूसरी सरकारों से करने पर स्पष्ट होगा कि उत्तर प्रदेश के कोने-कोने तक विकास पहुंचा है।
श्री यादव ने कहा कि जहां जरूरी हुआ, वहां अधिकारियों के साथ सख्ती भी की गई, लेकिन अधिकारियों के सम्मान की रक्षा करते हुए भी राज्य सरकार ने बेहतर रिजल्ट प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के सभी विभागों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। आज यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि राज्य सरकार की कार्यप्रणाली से कई ऐसे असम्भव कार्य कम समय में पूरे हुए, जो अन्य प्रदेशों की सरकारों के लिए एक उदाहरण है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे एवं लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना का खासतौर पर उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये दोनों परियोजनाएं कम समय में पूरी होने की तरफ बढ़ रही हैं। इनसे प्रदेश के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के अलावा उद्यमियों और किसानों, सभी को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को जोड़ने के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का काम भी तेज किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा किए गए तमाम जनोपयोगी कार्यों एवं संचालित योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि लखनऊ नगर में बनाए गए स्मारकों को देखने कोई नहीं जा रहा है। जबकि जनेश्वर मिश्र पार्क में प्रतिदिन आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। गोमती नदी पर बनाए जा रहे रिवर फ्रण्ट को एक महत्वपूर्ण परियोजना बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सही मायने में गंदा पानी गोमती नदी में जाने से रोक कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ‘108’ समाजवादी स्वास्थ्य सेवा एवं ‘102’ नेशनल एम्बुलेंस सर्विस के तहत चलने वाली एम्बुलेंस पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। इसी तर्ज पर डायल-‘100’ की शुरूआत करने जा रहे हैं, जिसमें पुलिस 10 से 15 मिनट में मौके पर पहुंचने में सफल हो पाएगी। किसानों एवं गांवों के विकास के लिए कई योजनाएं चलायी गईं। डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना तथा जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के माध्यम से गांवों का कायाकल्प किया जा रहा है।
वर्षों से लम्बित सिंचाई परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि देकर इन्हें शीघ्र पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है। संकट के समय में किसानों की मदद के लिए कृषक दुर्घटना बीमा योजना का दायरा बढ़ाकर 05 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। किसानों को समय से कृषि निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। केन्द्र सरकार भी यह मानने के लिए मजबूर हुई कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बैंक खाते खोले गए। सभी जनपदों में आवश्यकतानुसार बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, जिससे तरक्की का नया रास्ता खुल रहा है। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी हो रही है, जिसका लाभ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। निःशुल्क लैपटाॅप वितरण, समाजवादी पेंशन योजना एवं नौजवानों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यों को लेकर प्रदेश के नौजवानों में सकारात्मक माहौल बना है। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य सरकार के कार्यों को देखते हुए प्रदेश की जनता राज्य के हित में पुनः उनकी पार्टी को मौका प्रदान करेगी, जिससे शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं को पूरा किया जा सके।
इससे पूर्व विधान सभा अध्यक्ष माता प्रसाद पाण्डेय ने संचालित योजनाओं एवं विकास को लेकर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश को लेकर लोगों की धारणा में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने विकास परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री की सकारात्मक सोच की सराहना करते हुए कहा कि विगत चार वर्षों में प्रदेश की तस्वीर काफी बदल गई है।
मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा कि चार वर्षों में जिस प्रकार से विश्वस्तरीय परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया, इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर भी पूरा ध्यान दे रही है। कार्यक्रम को ऊर्जा राज्य मंत्री वसीम अहमद एवं शैलेन्द्र यादव उर्फ ‘ललई जी’ और प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय अग्रवाल ने भी सम्बोधित किया।
कार्यक्रम में राजनैतिक पेंशन मंत्री राजेन्द्र चौधरी, कारागार मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष देश दीपक वर्मा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री अनीता सिंह, प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल, सचिव मुख्यमंत्री पार्थ सारथी सेन शर्मा सहित बड़ी संख्या में अधिकारी एवं अभियन्ता भी उपस्थित थे।
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