बदायूं के जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों एवं विद्यालय प्रबंधकों को जमकर कसा। डीएम ने निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने की चेतावनी देते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक के वेतन पर रोक लगा दी। डीएम ने सुरक्षित यातायात को लेकर ईई को नोटिस जारी कराया एवं विभिन्न अफसरों को दिशा-निर्देश दिए।
बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभाकक्ष में आयोजित की गई बैठक में डीएम कुमार प्रशांत ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 8 मार्च तक वाहनों का फिटनेस जमा नहीं किया तो, विद्यालय के ऐसे वाहनों को किसी भी दशा में नहीं चलने दिया जाएगा। स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने के लिए दयनीय दशा की वैन और एलपीजी (रसोई गैस) के माध्यम से चलती हुई पाए जाने पर उसे न सीज किया जाएगा, साथ ही स्कूल प्रबंधकों के विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
स्कूल की बसों में जीपीएस सिस्टम और सीसीटीवी कैमरा लगाने की कार्यवाही में जिला विद्यालय निरीक्षक की शिथिलता पाए जाने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए डीआईओएस के वेतन आहरण पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि स्कूल वाहनों के पार्किंग स्टैण्ड पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जायें, सभी विद्यालय की बसों में यह दोनों प्रक्रियायें जब तक पूरी न हों तब तक, वेतन रुका रहेगा, साथ ही निर्देश दिए कि यह प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात ही स्कूली वाहनों का फिटनेस किया जाएगा।
डीएम ने निर्देश दिए कि कुछ स्कूलों के पास वाहनों को पार्क करने का स्थान नहीं है, वह रोड किनारे थोड़ी जगह में ही वाहन पार्क कर देते हैं, जिससे जनता को असुविधा होने के साथ यातायात भी प्रभावित होता है। स्कूल प्रबंधक अपना निजी पार्किंग स्टैण्ड बनाना सुनिश्चित करें। यदि निर्देशानुसार व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जाती है और कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो, सम्बंधित विद्यालय की जवाबदेही तय की जाएगी, साथ ही मान्यता समाप्त कराने की कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।
डीएम ने निर्देश दिए कि यातायात में बाधक टैम्पू का स्टैण्ड शहर से बाहर बनाया जाए, गड्ढे वाले मार्गों को गड्ढा मुक्त किया जाए। उन्होंने सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत दातागंज एवं बाईपास रोड पर दुर्घटनाओं से सुरक्षा हेतु अभी तक कोई कार्य न होने तथा दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में स्पीड ब्रेकर, रेडियम पट्टी, सफेद पट्टी बनाने के अलावा विद्यालय, मोड़, स्पीड ब्रेकर, संकरी पुलिया आदि के सांकेतिक बोर्ड लगने की प्रक्रिया लोक निर्माण विभाग के प्रान्तीय खण्ड द्वारा धीमी पाए जाने पर डीएम ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए अधिशासी अभियन्ता को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
लोक निर्माण विभाग के निर्माण खण्ड के अधिशासी अभियन्ता ने लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस तथा राज्य सड़क परिवहन निगम के एआरएम ने रोडवेज़ के सामने शराब की दुकानों को हटवाने का अनुरोध किया, जिस पर डीएम ने आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि इन दुकानों को तत्काल दूसरे स्थानों पर खुलवाया जाए।
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