बदायूं जिले के परिषदीय विद्यालयों में बंट चुकी यूनिफॉर्म की धनराशि का बंदरबाँट हो गया है। स्वेटर भी घटिया क्वालिटी का बाँटा गया है। गोलमाल के पीछे सपा के नेता बताये जा रहे हैं लेकिन, विभागीय और प्रशासनिक अफसरों के साथ सत्ताधारी नेता भी घोटाले में कार्रवाई नहीं करा रहे हैं, जो चौंकाने वाली बात है।
परिषदीय विद्यालयों में बंटने वाली यूनिफॉर्म को लेकर मुख्य विकास अधिकारी आईएएस निशा अनंत बेहद गंभीर नजर आ रही थीं, उन्होंने यूनिफॉर्म महिला सहायता समूहों के द्वारा बंटवाने का निर्देश दिया था। सीडीओ के निर्देश पर यूनिफॉर्म महिला सहायता समूहों के द्वारा ही बांटी गई लेकिन, यूनिफॉर्म की क्वालिटी गत वर्षों से भी ज्यादा घटिया बताई जा रही है।
सूत्रों का कहना है कि जिले में लगभग 7 हजार महिला सहायता समूह हैं लेकिन, यह सार्वजनिक नहीं किया जा रहा कि यूनिफॉर्म किस-किस समूह ने बांटी है। बताया जा रहा है कि कई सपा नेताओं ने ही समूहों की आड़ में यूनिफॉर्म वितरित की है। जिले में लगभग 3 लाख 50 हजार बच्चे पंजीकृत हैं। यूनिफॉर्म की कीमत 400 रूपये है। बताते हैं कि बांटी गई यूनिफॉर्म डेढ़ सौ रूपये कीमत की भी नहीं है। शेष रुपया विभागीय अफसरों और सपा नेताओं के बीच बांटा गया है, साथ ही जिन समूहों को शामिल किया गया है, उन्हें भी कुछ कमीशन दिया गया है।
इसी तरह इस वर्ष बांटे गये स्वेटर की क्वालिटी भी बेहद घटिया बताई जा रही है। स्वेटर की कीमत 200 रुपया है पर, बांटा गया स्वेटर 45 रूपये का बताया जा रहा है लेकिन, अफसर संबंधित फर्म के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बताते हैं कि गत नवंबर माह में सूक्ष्म, लघु एवं उद्धम निर्यात प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव व बरेली के नोडल अफसर नवनीत सहगल ने बरेली में दौरे के दौरान शिवम हैंडलूम के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे लेकिन, बरेली के अफसरों ने भी कोई कार्रवाई नहीं की।
सूत्रों का कहना है कि शिवम हैंडलूम के संचालक की ऊंची राजनैतिक पहुंच है, जिससे वह घटिया काम भी दबंगई से करता है, इसीलिए अफसर भी कार्रवाई करने की जगह अपना हिस्सा लेने में ही भलाई समझते हैं। अगर, जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने यूनिफॉर्म और स्वेटर वितरण की प्रक्रिया व गुणवत्ता को स्वयं देख लिया तो, कार्रवाई होना तय है।
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फर्म, सपा नेता, समूह और अफसर खा गये बच्चों की यूनिफॉर्म का रुपया added by editor on
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