कुलदीप शर्मा

बदायूं जिले में अपनी पहचान बनाने में जुटे सीबीएसई से संबद्व मदर्स पब्लिक स्कूल को मान्यता प्रत्याहरण का नोटिस दिया गया है। विद्यालय की कक्षा- एक से कक्षा- आठ तक की मान्यता औपबंधिक है, जिसको प्रत्येक सत्र में रिन्यूवल कराना आवश्यक होता है, इसके बाद भी स्कूल प्रबंधन की ओर से गंभीरता नहीं दिखाई गई है। एडी बेसिक की ओर से दो दर्जन स्कूलों को नोटिस दिया गया है।

मदर्स पब्लिक स्कूल के प्रबंध तंत्र का दावा है कि वह छात्राओं को सुरक्षित वातावरण में बेहतर शिक्षा देगा, इस दावे से अभिवावक भी खुश दिखाई दे रहे थे कि उनकी बच्चियों को एक अच्छा स्कूल मिल जायेगा लेकिन, जमीनी हालात एक दम उलटे दिखाई दे रहे हैं। जंगल में खुले स्कूल में अपेक्षित गार्ड नहीं हैं। जहरीले जीव-जन्तुओं से बचाओ की कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही है। सूनसान और ऊबड़-खाबड़ रास्तों से स्कूल तक जाना भी जोखिम भरा ही दिखाई दे रहा है। पहला सत्र है लेकिन, फीस और अन्य खर्चे बेहिसाब बताये जा रहे हैं। ब्रांडिंग के बल पर लुभा कर प्रबंध तंत्र अभिवावकों की जेब से रुपया खींचना चाहता है, जिसके लिए प्रबंध तंत्र सामाजिक कार्यों पर जमकर रुपया खर्च करता दिखाई दे रहा है और प्रबंध तंत्र स्वयं को भी सम्मानित करा रहा है, इस बीच सूचना मिली है कि एडी बेसिक ने मदर्स पब्लिक स्कूल को नोटिस दे दिया है, इसका खुलासा होने से अभिवावक मदर्स पब्लिक स्कूल से पूरी तरह दूरी बनाने लगे हैं। नोटिस के बाद भी मान्यता को लेकर विद्यालय प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है।

सहायक शिक्षा निदेशक गिरवर सिंह ने बताया कि नए नियम के अंतर्गत इन स्कूलों को हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम से मान्यता दी गई थी, इस दौरान इन्हें शर्तों को पूरा करना था, साथ ही स्थाई मान्यता के लिए पत्रावली उपलब्ध करानी थी लेकिन, ऐसा नहीं हो सका, इस कारण इन्हें नोटिस जारी किया गया है। मदर्स पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्या रजनी शर्मा ने बताया कि मुझे नोटिस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। वैसे भी विद्यालय की मान्यता है। सभी काम पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। यदि विभाग की ओर से नोटिस दिया गया है तो, गलत है।

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