ऊंच-नीच: सामान्य को अलग और एससी को अलग शौचालय बनेंगे: सीडीओ

ऊंच-नीच: सामान्य को अलग और एससी को अलग शौचालय बनेंगे: सीडीओ

बदायूं के डीएम कुमार प्रशांत ने सरकारी सम्पत्ति से अवैध कब्जे हटवाने, हर हाल में गांव जाने, अविवादित विरासत दर्ज करने, अन्य तमाम राजस्व प्रशासन के कार्याें, शान्ति एवं कानून व्यवस्था तथा विकास कार्यों में सहयोग करने को लेकर तहसील दातागंज एवं सदर के लेखपालों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि दायित्वों के निर्वहन में किसी भी तरह की शिथिलता को क्षम्य नहीं किया जायेगा।

गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने तहसील दातागंज एवं सदर क्षेत्र के लेखपालों एवं कानूनगो के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि लेखपाल, सचिव नियमित रूप से रोस्टर के अनुसार गांव में जायें। जनता से संवाद कर उनकी समस्यायें आपसी समझौते के आधार पर निस्तारित करायें। गांव में यदि कोई घटना घटित होती है और उसकी सूचना लेखपाल द्वारा नहीं मिल पाई तो, उसकी जवाबदेही होगी और कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। किसी भी दशा में जहां लेखपाल तैनात हैं, उस गांव की अविवादित विरासत लंबित नहीं रहना चाहिए। सभी लेखपाल गांव के गणमान्य नागरिकों के मोबाइल नम्बर अपने पास अवश्य रखें। ग्राम प्रधान व सचिव के साथ पंचायत घर में ही बैठें। किसी शिकायत की जांच/मौका मुआयने में जायें तो, सचिव और लेखपाल हल्के के सिपाही को भी साथ लेकर जायें।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी निशा अनंत ने अवगत कराया कि मई माह से जनगणना का कार्य प्रारम्भ हो जाएगा। सभी लेखपाल जनगणना कार्य में पूर्ण सहयोग करें। जनगणना प्रपत्र में शौचालय तक पहुंच के सम्बंध में जानकारी अंकित की जाएगी। जिन लोगों के पास शौचालय नहीं है, उनके प्रयोग हेतु सामान्य सामुदायिक शौचालय के अलावा अनुसूचित जाति के लिए अलग सामुदायिक शौचालय बनाया जायेगा।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एव राजस्व) नरेन्द्र बहादुर सिंह ने लेखपालों को जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 14 सितम्बर 2019 को संशोधित हो गई हैै। अब इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हो चुका है। खातेदारों, सह-खातेदारों, पट्टेदारों को इस योजना के तहत पांच लाख रुपए तक सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में बीमा कम्पनी का दखल था परन्तु, अब प्रदेश सरकार ने बीमा कम्पनी का दखल खत्म करते हुए जिलाधिकारी की निगरानी में संचालित करने के निर्देश दिए हैं।

एडीएम ने लेखपालों को निर्देश दिए कि योजना संशोधन अवधि से अब तक जो भी प्रकरण हैं, उनके दावे अभियान चलाकर अतिशीघ्र कार्यालय में उपलब्ध करायें, जिससे इसी वित्तीय वर्ष में उनका निस्तारण सुनिश्चित कराया जा सके, इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ऋतु पुनिया सहित पशु चिकित्सा एवं कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

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