बदायूं शहर अतिक्रमणकारियों के चंगुल में है, जिससे प्रत्येक नागरिक को समस्या होती है। अधिकांश लोग चाहते हैं कि शहर अतिक्रमण मुक्त हो। प्रशासन अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कस भी रहा है पर, आरोप है कि प्रशासन आम लोगों पर कार्रवाई कर रहा है और माफियाओं को बचा रहा है। आम लोग चाहते हैं कि जब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो, समान दृष्टि से सब पर कार्रवाई होना चाहिए।

ताजा प्रकरण लाबेला चौक है, यहाँ प्रशासन ने नाले के ऊपर बने भवन स्वामियों को चेतावनी दे दी है, निशान लगा कर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है लेकिन, यह कार्रवाई सिर्फ एक दिशा के लोगों पर की जा रही है, दूसरी दिशा में बना पूरा भवन नाले के ऊपर है, जो एक जमीनों के कुख्यात माफिया का है, इसे प्रशासन ने न चिन्हित न किया है और न ही नोटिस दिया है, जबकि चौराहे पर सबसे बड़ी समस्या यही भवन है, इस अवैध भवन के कारण ही रोडवेज की बसें जाम में फंसती हैं, मुड़ने में समस्या होने के कारण जाम अक्सर रहता है।

व्यापारियों का आरोप है कि उक्त भवन स्वामी की सेटिंग हो गई है, जिससे उसके आगे नाला बना कर सदैव के लिए अवैध भवन सुरक्षित किया जा रहा है, सामने नाला बनने से सड़क और संकुचित हो जायेगी। हालाँकि सोमवार को विरोध होने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने अवैध रूप से बनवाये जा रहे नाले का निर्माण रुकवा दिया पर, प्रशासन ने अभी तक उक्त अवैध भवन को तोड़ने का निर्णय नहीं लिया है, जिससे दूसरी दिशा के व्यापारी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं।

प्रशासन की दोहरी नीति के कारण आम व्यापारी अपने साथ शोषण की अनुभूति कर रहा है। प्रशासन को प्रत्येक अतिक्रमणकारी के साथ एक समान कार्रवाई करना चाहिए। दोहरी नीति से प्रशासन के साथ सरकार की भी फजीहत होती है। लाबेला चौक के प्रकरण को संज्ञान में लेकर डीएम कुमार प्रशांत को ही माफिया पर कार्रवाई कराना होगी तभी, दूसरी दिशा के व्यापारी न्याय की अनुभूति कर पायेंगे।

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