बदायूं जिले में सर्वाधिक भ्रष्ट विभागों में से एक है खाद्य विभाग, जबकि आम जनता के स्वास्थ्य और हितों की रक्षा करने का महत्वपूर्ण दायित्व खाद्य विभाग का ही है। खाद्य विभाग की जमकर फजीहत हो रही है, इसके बावजूद कोई सुधार नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार और लापरवाही संज्ञान में होने के बाद भी प्रशासनिक अफसर खाद्य विभाग के भ्रष्ट अफसरों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

आम जनता को खाद्य वस्तुयें गुणवत्तापरक मिलें, इसकी निगरानी करने का दायित्व खाद्य विभाग का ही है लेकिन, खाद्य विभाग के अफसर कुछ और ही कर रहे हैं। शहर के बड़े व्यापरियों से सेटिंग रहती है, जिससे उनके यहाँ चेकिंग की सिर्फ औपचारिकता ही निभाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में भी सिर्फ उगाही ही की जाती है। पिछले दिनों कस्बा कुंवरगांव में खाद्य निरीक्षक द्वारा रिश्वत लेने और वापस करने का वीडियो वायरल हुआ था पर, कागजी औपचरिकता पूर्ण करने से ज्यादा कुछ नहीं किया गया।

अब खाद्य निरीक्षक की सेटिंग से बाईपास के किनारे फुटपाथ पर बिट्टो ढाबा खोला गया है, जहाँ उपभोक्ताओं को जमकर लूटा जा रहा है। खाद्य विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस भी नहीं है, जबकि लाइसेंस सामने लटकाना जरूरी होता है। जीएसटी नंबर भी नहीं है, इसके बावजूद मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। सादा पानी का एक गिलास पांच रूपये का है, एक रोटी की कीमत यहाँ 30 रूपये है, इसी तरह अन्य वस्तुओं के दाम भी बेहिसाब हैं। ग्राहकों को एक बार में ही हलाल कर दिया जाता है। सवाल करने पर ढाबे के कर्मचारी झगड़े पर उतर आते हैं, साथ ही बिल भी फर्जी देते हैं। बिल पर न नाम है और न ही मोहर और न हस्ताक्षर।

यह भी बता दें कि कोरोना वायरस के चलते संपूर्ण बाजार बंद था, लोग घरों में कैद थे लेकिन, खाद्य विभाग के अफसरों ने माफिया से सेटिंग के चलते खुलेआम मीट बिकवाया, जिससे जमकर फजीहत हुई, इसके बावजूद खाद्य विभाग के अफसरों को शर्म नहीं आ रही है। कोरोना काल में खाद्य पदार्थों पर विशेष नजर रखी जानी चाहिए पर, खाद्य विभाग के अफसर सेटिंग कर के उपभोक्ताओं के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। हालाँकि कुछेक अफसर ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ भी हैं पर, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में दौड़ाया जाता है।

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