बदायूं जिले में भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद का टिकट भी बेहद मजबूत प्रत्याशी को दिया जाना है, जिससे विपक्ष प्रत्याशी उतारने से भी घबरा रहा है। चुनाव में प्रतियोगिता और तनाव न होने से जिला पंचायत सदस्यों को निजी तौर पर बड़ा आर्थिक नुकसान बताया जा रहा है। जिला पंचायत सदस्यों को सम्मान राशि से ही काम चलाना पड़ रहा है।

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भाजपा पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य सभा सदस्य बीएल वर्मा, सांसद डॉ. संघमित्रा मौर्य और राज्यमंत्री महेश चंद्र गुप्ता के रहते विपक्ष तनाव तक देने की अवस्था में नहीं है, इसके अलावा पूर्व एमएलसी जितेन्द्र यादव स्वयं में बेहद शक्तिशाली कहे जाते हैं, उनकी पत्नी वर्षा यादव को भाजपा से जिला पंचायत अध्यक्ष पद का टिकट माना जा रहा है। भाजपा और उसकी प्रत्याशी इतनी शक्तिशाली हैं कि विपक्ष मुकाबला करने से भी बचने का प्रयास कर रहा है। अगर, विपक्ष प्रत्याशी उतारेगा भी तो, उसका उद्देश्य सिर्फ यह होगा कि राजनैतिक तौर पर अपमान न हो, साथ ही प्रदेश नेतृत्व को भी जवाब देना होगा कि प्रत्याशी क्यों नहीं है?, इसके अलावा आम जनता के बीच यह फैलाने का प्रयास किया जायेगा कि पुलिस-प्रशासन के द्वारा चुनाव जीत लिया। असलियत में मुकाबला करने लायक अवस्था दिखाई नहीं दे रही है।

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जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सदस्यों को आर्थिक आधार पर प्रेरित किया जाता है, इस बारे में कोई स्वीकार नहीं करेगा और न ही इस तरह के किसी के पास कोई प्रमाण हैं लेकिन, यह सिद्ध बात है कि जिला पंचायत सदस्यों को अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रूपये देते हैं। पिछले दिनों बरेली जिले के जिला पंचायत सदस्यों का वार्ता करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कहा जा रहा था कि गाजियाबाद और बुलंदशहर जैसे जिलों में सदस्यों को एक करोड़ से ऊपर रूपये दिए जा रहे हैं, उस चर्चा और दावे को अलग कर दिया जाये तो, बदायूं में भी तीस से पचास लाख तक का रेट होना चाहिए था पर, विपक्ष की कमजोरी के कारण यहाँ का सामान्य भाव 15 लाख रुपया बताया जा रहा है, जिससे सदस्यों को निजी तौर पर बड़ा आर्थिक नुकसान बताया जा रहा है।

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