बदायूं में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय निर्माण का लक्ष्य पूर्ण न होने पर जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने कड़ी नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने नोडल अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनपद में 10 अप्रैल तक 25000 शौचालयों का निर्माण कराना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए, लक्ष्य पूर्ण न करने वाले नोडल अधिकारियों, पंचायत सचिवों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।

बुधवार को डीएम ने अपने शिविर कार्यालय में पंचायत राज विभाग के अधिकारियों के साथ ब्लॉक कादरचौक एवं उसावां की स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि गत 16 मार्च को प्रधानमंत्री ने 10 अप्रैल तक जनपद में 25 हजार शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, इसी कार्य की समीक्षा हेतु मुख्यमंत्री 28 मार्च को वीडियो कांफ्रेंस कर प्रगति की समीक्षा करेंगे, इसी को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी ने लक्ष्य पूरा करने के लिए अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक नोडल अधिकारी को प्रतिदिन 100 शौचालयों का निर्माण कराना होगा, तभी लक्ष्य पूर्ण किया जा सकता है। प्रत्येक गांव पंचायत स्तर पर 25 शौचालय प्रतिदिन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए गत दिनों प्रथम किश्त के रूप में छह हजार रुपए प्रति लाभार्थी की दर से 20 हजार लाभाथियों के शौचालय निर्माण हेतु डीएम ने 12 करोड़ रुपए की राशि निर्गत कर दी है।

उन्होंने कहा कि यह कार्य विशेष प्राथमिकता का है, इसमें किसी लापरवाही को क्षम्य नहीं किया जाएगा। कोई भी पंचायत सचिव यदि नोडल अधिकारी का मोबाइल फोन रिसीव नहीं करेगा, उसके विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। डीएम ने यह भी निर्देश दिए कि जिन लोगों का नाम बेसलाइन सूची में मौजूद है और वह शौचालय बनाने के इच्छुक हैं, तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

गुरुवार को इसी क्रम में सांय 6: 30 बजे कैम्प कार्यालय पर ब्लॉक उझानी एवं सालारपुर की समीक्षा की जाएगी। अधिकारी तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित हों, इस अवसर पर जिला पंचायत राज अधिकारी राजीव कुमार मौर्य, शशिकांत शर्मा सहित नोडल अधिकारी मौजूद रहे।

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