बदायूं का प्रशासन सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटवाने में कोई रूचि नहीं दिखा रहा है। सरकार ने अवैध कब्जे हटवाने के लिए एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का भी गठन कराया है, लेकिन बदायूं में एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स माफियाओं के समर्थन में ही खड़ा नजर आ रहा है। जिलाधिकारी ने आज बैठक आयोजित कर अवैध अतिक्रमण चिन्हित कर 15 दिनों के अन्दर आख्या देने का निर्देश दिया है। शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में प्रभारी जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि शिक्षा तथा वन विभाग अपनी जमीन का सत्यापन करा कर अवैध अतिक्रमण तत्काल हटवायें। उन्होंने कहा कि एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स के अधिकारी-कर्मचारी लिप्त पाये जायें, तो उनके विरुद्ध भी विधिवत कार्यवाई की जाए। प्रभारी जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक विभाग तहसील स्तर पर प्रारूप पर सूचना भर कर प्रतिदिन पोर्टल पर फीड करें। भू-माफियाओं को चिन्हित कर के प्राथमिकता के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई जाए और भू-माफियाओं की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।

उल्लेखनीय है कि आरिफपुर नबादा के रकवे में कब्रिस्तान की जमीन कब्जा कर होटल कंट्री इन बनाया गया है। होटल के पीछे जिम, स्पा वगैरह भी है, जिसकी ओर जाने वाला पूरा रास्ता कब्रिस्तान की जमीन पर ही है, इसकी तमाम लोग शिकायत कर चुके हैं। जांच में स्पष्ट भी हो चुका है कि अवैध कब्जा किया गया है, इसके बावजूद माफिया के विरुद्ध न अभी तक मुकदमा दर्ज कराया गया है और न ही जमीन को मुक्त कराया गया है। सूत्रों का कहना है कि होटल कंट्री इन की जमीन माफिया की पुत्रवधू के नाम है, जिसके बैनामे में बराबर में कब्रिस्तान दर्शाया ही नहीं गया है, इससे स्पष्ट है कि माफिया का कब्रिस्तान की जमीन कब्जाने का इरादा पहले से ही था।

सरकार के निर्देश पर बनाये गये एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स भी माफिया के सामने बौना साबित हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि एक भाजपा विधायक ही कब्रिस्तान की भूमि कब्जा कराने में होटल कंट्री इन के मालिक की मदद कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि एक भाजपा विधायक जब भी जिले में आते हैं, तब वे होटल कंट्री इन में ही ठहरते हैं। भू-माफिया होटल स्वामी ने भाजपा विधायक के लिए एक लग्जरी रूम आरक्षित कर रखा है, इसी स्वार्थ में भाजपा विधायक भू-माफिया की सिफारिश कर रहे हैं। विधायक के दबाव में ही जाँच में दोष सिद्ध होने के बावजूद तहसीलदार ने दूसरी कमेटी गठित कर दी थी।

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