बदायूं लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद धर्मेन्द्र यादव ने कहा कि बदायूं में बहुत विकास कार्य कराये हैं, लेकिन वे अभी और भी बहुत कुछ कराना चाहते हैं। बोले- जनता ने पुनः अवसर दिया, तो बदायूं में विश्व विद्यालय भी बनवायेंगे, साथ ही अन्य तमाम ऐसे विकास कार्य करायेंगे, जो सिर्फ मेट्रो शहर में ही होते रहे हैं।
सांसद धर्मेन्द्र यादव शनिवार को विकास भवन स्थित सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने सभाकक्ष में लगे राजकीय मेडिकल कॉलेज के चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि बहुत सारे विकास कार्य कराये हैं, लेकिन उनकी इच्छा है कि इस सभाकक्ष में और भी कई ऐसे चित्र लगे नजर आयें। बोले- जनता ने पुनः अवसर दिया, तो बदायूं में न सिर्फ विश्व विद्यालय बनवायेंगे, बल्कि तमाम ऐसे कार्य भी करायेंगे, जो सिर्फ मेट्रो शहर में ही होते रहे हैं। उन्होंने कहा नहर बनवाने की दिशा में वह लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की लापरवाही के चलते नहर पर कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। बोले- अगली बार नहर को भी पूरा करा कर ही मानेंगे। बदायूं जिले को प्राथमिकता सूची में रखते हुए विकास कार्यों को धन उपलब्ध कराते रहने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया।
बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान लापरवाह अफसर उनके निशाने पर रहे। सांसद धर्मेन्द्र यादव ने विद्युतीकरण से संतृप्त गांवों की सूची विभागीय अभियन्ताओं से तलब करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों के अलावा जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम बनाकर स्थलीय सत्यापन कराया जाएगा। निजी नलकूपों को विद्युत कनेक्शन जारी करने एवं स्टोर से सामान उपलब्ध कराने में मनमानी करने पर विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियन्ता और तीनों खण्डों के अधिशासी अभियन्ता ग्राम्य विकास विभाग के राज्यमंत्री ओमकार सिंह यादव एवं पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के अध्यक्ष, दर्जा राज्यमंत्री बनवारी सिंह यादव सहित सभी जनप्रतिनिधियों के निशाने पर रहे। सांसद धर्मेन्द्र यादव ने कहा कि जनपद के किसानों का सबसे ज्यादा शोषण निजी नलकूपों को विद्युत कनेक्शन जारी करने एवं स्टोर से सामान उपलब्ध कराने में ही हुआ है। उन्होंने विद्युत विभाग के स्टोर से सम्बंधित अभियन्ताओं को चेतावनी दी कि विद्युत विभाग के अभियन्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए किसानों के हित के लिए कार्य करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए विवश होना पड़ेगा।
दातागंज के विधायक सिनोद कुमार शाक्य “दीपू” ने ककराला तथा अलापुर में अलग-अलग विद्युत दरों के आधार पर बिल मिलने की शिकायत की, जिस पर सांसद ने समान दरें लागू कराने के निर्देश दिए। आंवला सांसद के प्रतिनिधि जितेन्द्र कश्यप ने शेखूपुर के वार्ड नम्बर 6, ग्राम वारीखेड़ा, विधायक सिनोद कुमार शाक्य “दीपू” ने नबीगंज के ग्राम नगला में विद्युतीकरण न किए जाने की शिकायत की।
सांसद ने बनाए गए विद्युत उपकेन्द्रों की जानकारी ली, तो सम्बंधित अभियन्ताओं ने बताया कि 22 विद्युत केन्द्र की क्षमता वृद्धि के साथ 132 एमवीए के उपकेन्द्र का कार्य शुरू हो चुका है और 400 एमवीए का विद्युत उपकेन्द्र स्वीकृत हुआ है। पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत 25 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और 10 सड़कें बनाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत 1038 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 796 गांवों में 1000 से अधिक सीसी सड़कों का निर्माण कराए जाने पर सांसद ने सभी ग्राम प्रधानों का आभार व्यक्त किया। जनप्रतिनिधियों ने हैंडपम्पों के री-बोर को लेकर असंतोष व्यक्त किया, वहीं ई-रिक्शों को लेकर सांसद ने पीओ डूडा को निर्देश दिया कि वरिष्ठता क्रम के अनुसार रिक्शा पहले अधिक आयु वालों को दें।
जिलाधिकारी पवन कुमार ने सांसद सहित पूरे सदन को अवगत कराया कि जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त चल रहा है और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बीमार होने के कारण कार्य पर पूर्ण ध्यान नहीं दे पा रही हैं, इसलिए इन दोनों पदों पर नए अधिकारियो की तैनाती होने से स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाओं में अधिक सुधार आएगा। डीएम ने सांसद सहित पूरे सदन को आश्वस्त किया कि दिए गए दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन कराया जाएगा। सांसद ने डीएम एवं सीडीओ अच्छे लाल सिंह यादव की पीठ थपथपाते हुए कहा कि बदायूँ-बरेली एवं बदायूँ-गुन्नौर फोरलेन के बाद अब बदायूँ-चंदौसी रोड को भी फोरलेन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि ककराला को तहसील सदर से सम्बद्ध करने एवं नाधा, दबतोरी तथा बिनावर को ब्लॉक बनाने के लिए वर्षां से चली आ रही मांग को पूर्ण करने में कामयाबी मिली है।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अजय कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व हवलदार यादव, डीआरडीए के पीडी रविन्द्र नाथ सिंह यादव, बलवीर सिंह यादव, विपिन यादव, अवधेश यादव सहित सभी ब्लॉक प्रमुख तथा स्थानीय निकाय के अध्यक्ष मौजूद रहे।
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