नरेंद्र मोदी सरकार ने हज यात्रा पर दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त कर दी है। चालू वर्ष में हज यात्रा पर जाने वालों को सब्सिडी नहीं मिल सकेगी। सब्सिडी बंद करने से बचने वाली धनराशि को सरकार मुस्लिम महिलाओं के शैक्षिक विकास पर खर्च करेगी।
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को वर्ष- 2022 तक हज सब्सिडी पूरी तरह समाप्त करने के निर्देश दिए थे, जिस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही थी। मंगलवार को हज सब्सिडी समाप्त करने का अहम निर्णय ले लिया गया। सरकार के अनुसार सब्सिडी की रकम को मुस्लिमों के उत्थान के दूसरे कार्यों पर खर्च किया जाएगा। सब्सिडी मद की 700 करोड़ की धनराशि मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर खर्च की जायेगी।
चालू वर्ष में 1.75 लाख लोग हज यात्रा पर जाने वाले हैं। केंद्र सरकार डेढ़ से दो लाख के करीब हज यात्रियों को लगभग 700 करोड़ की सब्सिडी मुहैया कराती है। यात्रा के लिए कुल 4 लाख लोगों ने आवेदन किया है, जिन्हें सब्सिडी नहीं मिल सकेगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि समान दृष्टि और समान अधिकार को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि हज सब्सिडी का रुपया सरकार की ओर से मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर खर्च किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। तीन तलाक पर बिल लाई, साथ ही सरकार ने हाल ही में महिलाओं को बिना मेहरम के हज जाने की अनुमति दी है, जिससे 1300 महिलाओं को लॉटरी से बाहर रखते हुए बिना मेहरम के हज जाने की अनुमति मिल गई है। महिलाओं के साथ महिला ऑफिसर जायेंगी और अब मुस्लिम महिलाओं को शिक्षित करने को बड़ा निर्णय ले लिया गया है।
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