सूखे से जूझ रहे महोबा जिले में चल रहे सूखा राहत उपायों का निरीक्षण करने हेतु मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन आलोक रंजन ने जिले के चरखारी ब्लाक के गांव छानी खुर्द तथा कबरई ब्लाक के गांव रैपुरा कला मे चौपाल लगायी, जिसमें जनप्रतिनिधियों तथा किसानों ने जिले मे पेयजल, सिंचाई तथा अन्ना पशुओं की समस्या पर विशेष रूप से अवगत कराया। चौपाल में जनप्रतिनिधियों तथा कृषकों को सम्बोधित करते हुये मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार जिले की समस्याओं से भली प्रकार अवगत है और हर प्रकार की सहायता देने हेतु कृतसंकल्प है तथा हर सम्भव उपाय किये जा रहे है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण गरीबी, बेरोजगारी, तथा पलायन दूर करने हेतु जिले मे कौशल विकास मिशन के तहत अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये गये हैं तथा मनरेगा के तहत कार्य दिवस 100 से बढाकर 150 दिन कर दिये गये हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सके। उन्होंने मनरेगा से तालाब खुदवाने पर जोर दिया। खाद्य सुरक्षा मिशन की जानकारी देते हुये मुख्य सचिव ने कहा कि जिले में 80 प्रतिशत से अधिक लोगो को इसके तहत अच्छादित करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होने बताया कि खाद्य सुरक्षा के तहत हर पात्र व्यक्ति को 2 रूपये प्रति किलो की दर से गेहूं तथा 3 रूपये प्रति किलो की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में बिजली की समस्या का जिक्र करते हुये  मुख्य सचिव ने कहा कि बुन्देलखण्ड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्रों मे 24 घंटे आपूर्ति के आदेश दिये हैं जिसे पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं, सिस्टम को दुरूस्त किया जा रहा है, अभी ग्रामीण क्षेत्रों मे 20 घंटे तथा शहरी क्षेत्रों मे 16 घंटे विद्युत आपूर्ति हो रही है, पशुओं की समस्या के निराकरण हेतु मुख्य सचिव ने बताया कि न्याय पंचायत स्तर पर भूसा तथा चारा केन्द्र बनाकर कृषकों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं तथा अन्ना पशुओं के पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु गांव-गांव मे चिरही बनाकर पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, मुख्य सचिव ने कहा कि पशुओं की समस्या के निराकरण हेतु नस्ल सुधार कार्यक्रम तैयार किया जायेगा, जिससे अच्छी नस्ल के पशु तैयार हो सकें, क्षेत्र मे सिंचाई साधनों के अभाव पर बोलते हुये मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी टयूबवैल लगाने हेतु शीघ्र ही बैठक बुलाकर इस पर विचार किया जायेगा, जिले मे चल रही कृषि बीमा योजना को कृषकों द्वारा बन्द करने की मांग पर मुख्य सचिव ने कहा कि इस योजना के सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा, यदि यह बुन्देलखण्ड के लिये उपयोगी नहीं है, तो समाप्त करने हेतु भारत सरकार को लिखा जायेगा। समाजवादी पेन्शन योजना पर चर्चा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि इसमें जरूरतमंद महिला को 500 रूपये प्रतिमाह पेन्शन दिये जाने की व्यवस्था है। उन्होंने जिलाधिकारी से कहा कि इस योजना में शत-प्रतिशत जरूरतमंदों को पेंशन दी जाये। मुख्य सचिव ने लोगों को विश्वास दिलाया कि शासन चिन्तित है, संवेदनशील है तथा संकट की इस घड़ी में आपके साथ है, यही कारण है कि राजस्व वसूली स्थगित कर दी गयी है तथा आपके जो प्रार्थना पत्र आये हैं उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर हर सम्भव मदद की जायेगी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे गांव का भ्रमण कर विकास कार्यक्रमों का निरीक्षण करें तथा यथा-सम्भव ग्रामीणों की मदद करें, इस अवसर पर मुख्य सचिव ने ग्राम छानी खुर्द मे तथा रैपुरा कलां मे कन्या विद्या धन लाभार्थियों को चेेक, खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को खाद्यान्न, श्रम विभाग की साइकिल सहायता योजना के लाभार्थियों को साइकिल, तथा बुन्देलखण्ड एवं विंध्य क्षेत्र औद्यानिक विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों को चेक वितरित किये, इस अवसर पर क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में कृषक तथा ग्रामीण मौजूद रहे।