उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों को निर्देश दिये हैं कि शासन की समस्त जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन-सामान्य को बगैर किसी अवरोध के दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टाॅलरेन्स रखकर भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने हेतु फ्लाइंग स्क्वाॅयड का गठन किया जाये तथा इस निमित सूचना तंत्र विकसित कर भ्रष्टाचार निरोधक व्यवस्था को प्रभावी बनाते हुये इस पर अंकुश लगाया जाये। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का उचित सम्मान दिया जाये, उनके द्वारा उठाई गयी जन शिकायतों को गंभीरता से लेकर नियमानुसार शीघ्रता से उचित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही से जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया जाये। उन्होंने कहा कि जनपदीय, तहसील एवं ब्लाॅक स्तरीय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को एक साथ अपने-अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर आम जनता की समस्याओं का निस्तारण कराने हेतु सार्थक प्रयास सुनिश्चित कराने होंगे।

मुख्य सचिव आज लखनऊ स्थित योजना भवन में मण्डलायुक्तों एवं पुलिस उप महानिरीक्षकों की बैठक कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जनपदों में पुलिस सूचना तन्त्र को प्रभावी बनाया जाये तथा प्रत्येक थाने में बीट प्रणाली को प्रभावी रूप से तत्काल लागू किया जाये। शहरों में यातायात की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुये शहरों को साफ-सुथरा रखने हेतु दिन में दो बार कूड़ा उठाने की व्यवस्था सुनिश्ति कराई जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि मण्डल एवं जनपद स्तर के महत्वपूर्ण कार्यों को चिन्हित कर मार्च, 2018 एवं दिसम्बर, 2018 तक लक्ष्य निर्धारित कर पूर्ण कराने हेतु कार्य योजना बनाकर 1 सितम्बर तक शासन को अवगत कराना सुनिश्चि किया जाये। उन्होंने कहा कि मण्डल एवं जनपद स्तर पर विकास सम्बन्धी एवं पुलिस विभाग केे उत्कृष्ट कार्यों का भी व्यापक प्रचार-प्रसार स्थानीय एवं प्रदेश स्तर पर सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि तहसील एवं थाना समाधान दिवसों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी स्वयं प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

राजीव कुमार ने यह भी निर्देश दिये कि प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक आम जनता से भेंट के दौरान जनता की समस्याओं की शिकायतों को गंभीरतापूर्वक व संवेदनशीलता के साथ सुनवाई कर उनका ससमय गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि ऋण माफी योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित कराने हेतु कैम्प आयोजित कराने की कार्यवाही आरंभ की जाये। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों द्वारा जनपद स्तर पर इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने पाये और ऋण माफी योजना का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ पात्र किसानों को मिल जाये। उन्होंने कहा कि कर-करेतर वसूली का दायित्व मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों का है जिसकी प्रगति में तीव्रता लाने हेतु मण्डलायुक्तों को नियमित समीक्षा कर निर्धारित लक्ष्यों को हासिल कराना होगा।

मुख्य सचिव ने वर्तमान में संभावित बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुये निर्देश दिये कि बांधों की सुरक्षा हेतु निरन्तर निगरानी सुनिश्चित कराई जाये। बाढ़ के दौरान रात्रि काल में प्रकाश व्यवस्था हेतु पेट्रोलियम आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुये नियमित रूप से पैट्रोलिंग कराकर बाढ़ से होने वाली समस्याओं एवं क्षति पर सतर्क दृष्टि रखी जाये। उन्होंने कहा कि बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों को अस्थाई प्रवास एवं आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने हेतु समय से राहत शिविरों की स्थापना सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि बाढ़ से निपटने हेतु आवश्यकतानुसार पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था तत्काल करने हेतु टीआर- 27 के माध्यम से धनराशि सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान पशुओं के चारे आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाये।

राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि एण्टी भू-माफिया कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष ढंग से कार्यवाही करते हुये निराश्रित एवं गरीब व्यक्तियों को आवासों हेतु भूमि उपलब्ध कराने के उपरान्त उन्हें शिफ्ट कराया जाये। उन्होंने कहा कि यूपी- 100 पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध धनराशि की वसूली की शिकायतें अधिकांश घटित हो रही हैं, ऐसे दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही कराई जाये। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी महिलाओं एवं आशा कार्यकत्रियों को उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि लाभार्थी को शीघ्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दियेे। उन्होंने कहा कि जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु अधिकृत की गयी भूमि की अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु वितरित की जाने वाली धनराशि को शिविर लगाकर एक सप्ताह के भीतर वितरण सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि जनपद के समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र/छात्राओं के शत-प्रतिशत आधार सीडिंग का कार्य कराने के साथ-साथ पाठ्य पुस्तकों एवं ड्रेसों का शत-प्रतिशत वितरण भी सुनिश्चित कराया जाये। बैठक में पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह, अध्यक्ष, राजस्व परिषद प्रवीर कुमार, कृषि उत्पादन आयुक्त, राज प्रताप सिंह, समाज कल्याण आयुक्त चन्द्र प्रकाश, अपर मुख्य सचिव वित्त डाॅ. अनूप चन्द्र पाण्डेय, अपर मुख्य सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन संजीव सरन, प्रमुख सचिव, गृह अरविन्द कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

एक अन्य बैठक में मुख्य सचिव ने लखनऊ के योजना भवन स्थित में शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण एवं स्थलीय निरीक्षण हेतु नवीन व्यवस्था के अनुसार नामित नोडल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि नोडल अधिकारियों द्वारा अपने आवंटित जनपद का प्रत्येक माह में एक बार भ्रमण कर चिन्हित कार्यक्रमों की समीक्षा, विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं स्थलीय निरीक्षण करना होगा। उन्होंने कहा कि नामित नोडल अधिकारियों को निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप के पांचों खण्डों में प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने कहा कि नामित नोडल अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण के समय जिलाधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी अभियन्ताओं की टीम के साथ निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन तथा निरीक्षण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिस विभाग के कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया जाना उस विभाग का अभियन्ता गठित टीम में शामिल नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के समय सम्बन्धित विभाग के उत्तरदायी अधिकारी अवश्य उपस्थित रहेंगे।

राजीव कुमार ने यह भी निर्देश दिये हैं कि नोडल अधिकारियों को भ्रमण कार्यक्रम के दौरान समीक्षा, निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण के अतिरिक्त थाना, तहसील, जिला चिकित्सालय, सीएचसी, पीएचसी तथा अन्य विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय, स्थानीय निकाय या विकास खण्ड में से किन्हीं दो कार्यालयों का निरीक्षण अवश्य करना होगा। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारियों को एक ग्राम का निरीक्षण अवश्य करना होगा, जिसमें निरीक्षण के दौरान निर्धारित दिनांक को ग्रामसभा की खुली बैठक आयोजित कराई जायेगी, नोडल अधिकारियों द्वारा विभिन्न योजनाओं के भौतिक कार्यों एवं लाभार्थियों का सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा ग्राम में संचालित समस्त कार्यक्रमों की प्रगति पुस्तिका तैयार कराकर नोडल अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बैठक में अध्यक्ष, राजस्व परिषद, प्रवीर कुमार, कृषि उत्पादन आयुक्त आर.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन संजीव सरन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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