उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जनपदों में स्थित पशुवधशालाओं का निरीक्षण कर अवैध रूप से संचालित पशुवधशालाओं को तत्काल प्रभाव से बंद कराने का आदेश दिया है। मुख्य सचिव ने समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिव को निर्देश दिये हैं कि गुरूवार को विभागीय अधिकारियों एवं कर्मियों के साथ स्वच्छता शपथ लिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं नगर आयुक्तों को कड़े निर्देश दिये हैं कि जनपदों में स्थित पशुवधशालाओं का निरीक्षण कर अवैध रूप से संचालित पशुवधशालाओं को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि ऐसे दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अधिनियमों एवं नियमों के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायें। उन्होंने पशुवधशालाओं में अवैध रूप से हो रहे पशु वध को रोके जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के विहित प्राधिकारी, सम्बंधित नगर आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/जिला पंचायत को सदस्य नामित किया गया है। मुख्य सचिव ने बुधवार को समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित  नगर आयुक्तों को परिपत्र जारी कर यह निर्देश दिये हैं।

उन्होंने कहा कि समिति द्वारा जनपद में संचालित पशुवधशालाओं में प्रतिदिन वध किये जाने वाले पशुओं की संख्या, वहां पर पशुधन की उपलब्धता का वास्तविक एवं अद्यतन आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य आकलन करते हुए, पशुवधशालाओं के विषय में निर्गत विभिन्न शासनादेशों, अधिनियमों, नियमों तथा दिशा निर्देशों के आधार पर पशुवधशालाओं के संचालन में पाई गई कमियों के परिप्रेक्ष्य में निरीक्षण आख्या/स्पष्ट संस्तुति जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को 07 दिन के अंदर उपलब्ध कराई जाये। उन्होंने कहा कि पशुवधशालाओं के निरीक्षण के समय समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यकतानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में गोवंशीय पशुओं का वध व तस्करी न हो। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि सार्वजनिक मार्गों के किनारे खुले रूप से या अवैध रूप से वधशालाओं का संचालन कतई न होने पाये। साथ ही लाइसेन्स की शर्तों का उल्लंघन करने वाली पशुवधशालाओं के विरूद्ध कानूनों के अधीन कठोर कार्यवाही की जाये।

मुख्य सचिव बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिव की बैठक कर मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश देते हुए कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि कार्यालयों एवं प्रभागों में गंदगी पाये जाने पर सम्बंधित अनुभाग अधिकारियों एवं वरिष्ठ सहायकों की जिम्मेदारी नियत की जाये। उन्होंने कहा कि सम्बंधित वरिष्ठ अधिकारी स्वयं अपने अधीनस्थ कार्यालयों एवं प्रभागों का औचक निरीक्षण कर स्वच्छता एवं कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करायें।

उन्होंने कहा कि शासकीय भवनों के किसी भी काॅरीडोर में पड़े हुए पुराने फर्नीचर एवं पत्रावलियां कतई न रखी होनी चाहिए। वाश बेसिन, प्रसाधन कक्षों की सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि विभागीय वरिष्ठ अधिकारी सचिवालय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी से समन्वय स्थापित कर आगामी 15 दिन के अंदर काॅरीडोर में रखे पुराने फर्नीचर एवं पत्रावलियों का नियमानुसार वीडआउट कराने के साथ-साथ प्रभागों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय नोडल अधिकारी तैनात किये जायें। श्री भटनागर ने यह भी निर्देश दिये हैं कि संचालित परियोजनाओं के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु स्वीकृति धनराशि में से निर्गत की जाने वाली अवशेष धनराशि को निर्गत किये जाने के पूर्व विभागीय मंत्री को अवगत कराने के उपरान्त ही स्वीकृतियां निर्गत की जायें। उन्होंने कहा कि डग्गामार बसों एवं टैम्पों का संचालन कतई नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरों में चलने वाले टेम्पो का रूट निर्धारित कर यह सुनिश्चित किया जाये कि सम्बंधित रूट की टेम्पो निर्धारित अपने स्टैण्ड पर ही सवारी उठाने एवं उतारने का कार्य सुनिश्चित करें, ताकि अनावश्यक रूप से यातायात बाधित न हो सके।

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिये हैं कि समस्त विभागों की विभागीय वेबसाइट निर्धारित आवश्यक सूचनाओं के साथ समय-समय पर अवश्य अपलोड होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी विभाग की वेबसाइट पर अपूर्ण एवं गलत सूचना अपलोड होने पर सम्बंधित अधिकारी की जिम्मेदारी नियत कर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार विभागीय योजनाओं एवं प्रगति की जानकारी मंत्रिपरिषद के समक्ष आगामी कुछ दिनों के उपरान्त निर्धारित दिवस को प्रजेण्टेशन कर अवगत कराना होगा। बैठक में समस्त अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव एवं सचिवगण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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