बदायूं जिले के लोहिया ग्राम फतेहपुर में किसी भी बेरोज़गार युवक एवं युवतियों द्वारा कौशल विकास मिशन के तहत अब तक प्रशिक्षण न लिए जाने पर मण्डलायुक्त प्रमांशु ने असंतोष व्यक्त करते हुए हिदायत दी कि सम्बंधित संस्था से वार्ता कर स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए उझानी में प्रशिक्षण केन्द्र खुलवाया जाए। उन्होंने कहा कि मंगलवार को सम्बंधित अधिकारी गांव में पहुंचकर प्रशिक्षण लेने के इच्छुक युवक एवं युवतियों के नामों की सूची अवश्य तैयार कर लें, यह योजना मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल है, इसमें लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
सोमवार को आयुक्त ने जिलाधिकारी शम्भूनाथ, मुख्य विकास अधिकारी देवेन्द्र सिंह कुशवाहा एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजेन्द्र प्रसाद यादव सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वर्ष 2014-15 में चयनित लोहिया ग्राम फतेहपुर में पहुंचकर ग्रामीणों से रूबरू होते हुए विकास कार्यों का स्थलीय सत्यापन किया। सत्यापन में अन्य सब कुछ तो ठीक रहा, परन्तु कुछ ग्रामीणों ने नेडा विभाग द्वारा लगाई गई सोलर लाइट व्यक्तिगत स्थान पर लगाए जाने पर एतराज जताया, जिस पर आयुक्त ने निर्देश दिए कि इसे तत्काल हटाकर सार्वजनिक स्थान पर लगाया जाए। कई विधवा महिलाओं की पेंशन डीसीबी में खाता होने के कारण नहीं मिली है, आयुक्त ने जिला समाज कल्याण अधिकारी एन. के. पाठक को निर्देश दिए कि वह सुनिश्चित करें कि एक सप्ताह के अन्दर शेष लाभार्थियों को पेंशन अवश्य मिल जाए। आयुक्त ने लोहिया आवास, स्व्च्छ शौचालय निर्माण, हैडपम्प, आगंनवाड़ी केन्द्र के संचालन, मनरेगा, अजीविका मिशन, लैपटाप वितरण, सीसी रोड निर्माण एवं विभिन्न पेंशन येाजना के सम्बन्ध में ग्रामीणों से जानकारी हासिल करते हुए उनकी समस्याओं को भी सुना। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी उझानी को निर्देश दिए कि मंगलवार को गांव में पहुंचकर विभिन्न पेंशन योजना से वंचित पात्र लोगों की सूची तैयार की जाए, जिससे उन्हें भी पेंशन का लाभ दिया जा सके।
आयुक्त ने प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को परखने हेतु पहले तो अध्यापकों तथा ग्रामीणों से जानकारी हासिल की, उसके बाद सामने बैठे ग्रामीणों से कहा कि यदि यहां गांव के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, तो उन्हें यहां बुलाया जाए। आयुक्त ने स्कूली बच्चों से अध्यापकों की उपस्थिति एवं पढ़ाई के सम्बन्ध में जानकारी लेते हुए कक्षा पांच की छात्रा गोमती पुत्री विनोद से ग्यारह का पहाड़ा सुना, तो उसने फटाफट सुना दिया, जिस पर आयुक्त ने प्रसन्न होकर बच्ची को सौ रूपए पुरस्कार के रूप में दिए। इसके अलावा राजकीय मेडीकल कॉलेज एवं नवादा स्थित पेयजल पाइप लाइन योजना का स्थलीय निरीक्षण भी किया। उन्होंने कॉलेज की ओपीडी के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। अधिशासी अभियन्ता जल निगम आर.के. गुप्ता ने पाइप लाइन योजना के निरीक्षण अवसर पर आयुक्त को अवगत कराया कि यह कार्य एक करोड़ 79 लाख रूपए की लागत से अप्रैल, 2014 में तैयार किया गया था और इसका लाभ निरन्तर ग्रामीणों को दिया जा रहा है। ओवरहेड टेंक के ऊपर जाने वाली सीढ़ियों को जाली की किवाड़ों द्वारा बन्द किए जाने की व्यवस्था पर संतोष जताते हुए कहा कि इससे अनाधिकृत लोगों टेंक के ऊपर चढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा।

इससे पहले सुबह उन्होंने विकास भवन स्थित सभाकक्ष में विकास कार्यों की समीक्षा की और जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोई विशेष खामी तो नहीं पाई गई, लेकिन आयुक्त ने शुष्क शौचालयों को समाप्त कराने और स्वच्छकारों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश देते हुए नवीन तकनीकी से अन्त्येष्टि स्थल बनाने के निर्देश दिए। बता दें कि जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में सभी ब्लाक स्तरों पर स्थित ग्राम पंचायतों में 01 करोड़ 98 लाख 45 हजार रूपए व्यय किया जा चुका है।

विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने राज्य पोषण मिशन अन्तर्गत जिला चिकित्सालय में 10 बेड का पोषण पुनर्वास केन्द्र अति शीघ्र खोले जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस केन्द्र में 5 वर्ष तक के अतिकुपोषित गम्भीर बच्चों का इलाज सम्भव हो सकेगा। चिकित्सीय अवधि में बच्चे के साथ रहने वाली मां को भी 100 रूपए प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा, यदि बच्चे कोे आंगनवाड़ी कार्यकत्री लेकर आती है, तो उसे भी 100 रूपए दिए जाएंगे। आयुक्त ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि गोद लिए गए गांवों को बोझ न समझते हुए नैतिक, सामाजिक दायित्व के साथ सेवा भाव की दृष्टि से कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने हेतु विशेष रूचि लें।

मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान (एमएसडीपी) योजना के तहत जनपद में कार्यदायी संस्था पैकफेड द्वारा बनाए गए 700 आंगनवाड़ी केन्द्रों का जब मौके पर सत्यापन कराया गया, तो 55 आंगनवाड़ी केन्द्र ऐसे पाए गए जो बने ही नहीं थे। मण्डलायुक्त के संज्ञान में यह तथ्य आते ही उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिए कि फर्जी रिपोर्टिंग करने वाले कार्यदायी संस्था के उस अभियन्ता के विरूद्ध अतिशीघ्र कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। आयुक्त ने ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़कों के सत्यापन के लिए टीम गठित कर मौके पर जांच कराने के निर्देश देते हुए कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि सड़कों की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है। आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के चयनित लोहिया ग्राम 26 वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक चयनित 31-31 लोहिया ग्रामों की विस्तृत समीक्षा करते हुए पाया कि कुछ लोहिया आवासों में अभी तक सोलर लाईट नहीं लगी है, इसको अति शीघ्र लगवाया जाए। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत 1640 गांवों में 39 हजार के सापेक्ष 2000 पोल ही अब तक लगाए जाने पर आयुक्त ने नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि माहवार कार्ययोजना तैयार की जाए और उसी के आधार पर कार्य कराया जाए। आयुक्त ने कहा है कि समाजवादी पेंशन तथा लोहिया आवास में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

जिलाधिकारी शम्भूनाथ ने स्वागत, आभार के साथ मण्डलायुक्त को आश्वस्त किया कि निर्देशानुसार विकास कार्यों को पूर्ण कराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था पैकफेड को निर्देश दिए कि माॅडल स्कूलों का आंक्षिक निर्माण कार्य अतिशीघ्र पूरा कराकर शिक्षण कार्य शुरू कराया जाए। उन्होंने आसरा आवास योजनान्तर्गत सैदपुर तथा मुड़िया में जगह तलाश करने हेतु कार्यदायी संस्था सीएनडीएस को हिदायत दी।