देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बुधवार से आचार संहिता लागू कर दी गई है, इस बार आयोग ने कई सुधार किये हैं। आचार संहिता लागू होते ही संबंधित राज्यों का प्रशासन चुनाव आयोग के अनुसार तेजी से कार्य करने लगा है।

उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के 133 सुरक्षित क्षेत्रों के साथ कुल 690 विधानसभा क्षेत्रों में 16 करोड़ मतदाता भाग लेंगे, जिनके लिए 1 लाख 85 हजार मतदान केंद्र बनाये जायेंगे, इस बार गोपनीयता को वरीयता देते हुए वोटिंग कंपार्टमेंट का साइज 30 इंच और बढ़ा दिया गया है। महिलाओं को जहाँ कम प्राथमिकता दी जाती है, ऐसे स्थानों पर महिलाओं को अलग लाइन की व्यवस्था की जायेगी।

प्रेसवार्ता के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी द्वारा बताया कि इस बार फोटो आईडी के बिना मतदान नहीं करने दिया जायेगा, साथ ही रंगीन वोटर गाइड भी बाटें जायेंगे, जिनमें मतदान और बूथ से लेकर तारीख और अन्य तमाम नियमों की जानकारी होगी। समस्त राज्यों में ईवीएम का प्रयोग किया जायेगा, जिनमें अंतिम बटन नोटा का रहेगा, इस बार मतदाता को यह भी पता चल पायेगा कि उनका वोट किस पार्टी को गया है।

बात चुनाव कार्यक्रम की करें, तो उत्तर प्रदेश में कुल सात चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण में 73 सीटों के लिए 11 फरवरी के लिए मतदान होगा, दूसरे चरण में 67 सीटें के लिए 15 फरवरी को मतदान होगा, तीसरे चरण में 69 सीटों के लिए 19 फरवरी को मतदान होगा, चौथे चरण में 53 सीटों के लिए 23 फरवरी को मतदान होगा, पांचवे चरण में 52 सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा, छठवें चरण में 43 सीटों के लिए 4 मार्च को मतदान होगा और सातवें चरण में 40 सीटों के लिए 8 मार्च को मतदान होगा।

गोवा में मतदान एक चरण होगा, जहां 40 सीटों के लिए 4 फरवरी को मतदान होगा। पंजाब में भी एक चरण रहेगा, जहां 117 सीटों के लिए 4 फरवरी को मतदान होगा। उत्तराखंड में भी एक ही चरण में मतदान होगा और यहाँ 70 सीटों के लिए 15 फरवरी को मतदान होगा, लेकिन मणिपुर में दो चरणों में मतदान होगा और यहाँ 60 सीटों के लिए 4 मार्च और 8 मार्च को मतदान होगा। मतगणना 11 मार्च को होगी।

इस बार प्रत्याशियों को बैंक में अकाउंट खोलना होगा और बीस हजार से ऊपर का लेन-देन चेक से करना होगा, पेड न्यूज पर आयोग की कड़ी नजर होगी, इसके लिए मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी भी बनेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में 28 लाख तक ही प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे।मणिपुर में 20 लाख रुपये खर्च की सीमा रखी गई है।

उधर आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन आयोग के निर्देशानुसार एक्शन में आ गया। अधिकांश जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी और उप-जिला निर्वाचन अधिकारी पुलिस बल के साथ झंडे, बैनर और पोस्टर हटाने में जुटे नजर आये, साथ ही अफसर आचार संहिता के पालन कराने में जुट गये हैं।

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