डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वालों को सरकार नये साल पर बड़ी खुशी देने जा रही है। केंद्र सरकार 1 जनवरी, 2018 से डेबिट कार्ड, भीम ऐप, यूपीआई से होने वाले ट्रांजेक्शन पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेगी। उपभोक्ता की जगह शुल्क अब सरकार भरेगी, इसका लाभ छोटे कारोबारियों को भी मिलेगा।

डेबिट कार्ड स्वाइप कराने पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क को 2 साल तक सरकार वहन करेगी। लोग डेबिट कार्ड से खरीदारी कर सकें, इसलिए बैंकिंग क्षेत्र के नियामक भारतीय रिजर्व बैंक ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को नए सिरे से तय किया है। नये नियम के अनुसार 20 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी को अधिकतम 0.40 प्रतिशत एवं ज्यादा का कारोबार करने वाले व्यापारी को 0.90 प्रतिशत तक एमडीआर देना होगा। क्विक ट्रांजेक्शन (क्यूआर) कोड पर भी एमडीआर में और कमी आ जायेगी।

डिजिटल ट्रांजेक्शन अधिकांश लोग करना चाहते हैं, लेकिन अतिरिक्त कटौती से हर कोई त्रस्त था। नियमों में परिवर्तन होने से ऑन लाइन पेमेंट करने में लोग ज्यादा रूचि लेंगे, इससे नकदी की समस्या से भी निजात मिलेगी। नई व्यवस्था 1 जनवरी से लागू हो जायेगी, इसलिए इसे सरकार की ओर से नये वर्ष का तोहफा माना जा रहा है।

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