बदायूं के जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह फुल फॉर्म में चल रहे हैं। तंत्र और व्यवस्था दुरुस्त करने में रात-दिन जुटे रहते हैं। सब कुछ सही करने के लिए डीएम शासनादेशों, परंपराओं के साथ ही नये प्रयोग भी करते नजर आ रहे हैं, जिससे उनकी चारों दिशाओं में चर्चा होने लगी है। डीएम आम जनता के बीच प्रशंसा का केंद्र बनते जा रहे हैं।

डीएम ने आज ब्लॉक दातागंज क्षेत्र के ग्राम मुड़सैना का दौरा किया, यहाँ प्राथमिक विद्यालय का रखरखाव, शिक्षा व्यवस्था तथा परिसर को देखकर डीएम दंग रह गए। स्कूल से प्रधानाध्यापक प्रवेश कुमार बिना अवकाश के नदारद पाए गए। डीएम ने प्रधानाचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंवित करने हेतु बीएसए को निर्देश दिए। स्कूल परिसर में जानवर बंधे होने पर ग्रामीणों, शिक्षकों से उनके मालिकों के सम्बंध में जानकारी ली, तो कोई भी बताने को तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद डीएम ने थाना अध्यक्ष मूसाझाग को काॅल कर निर्देश दिए कि विद्यालय परिसर में जानवर बांधने वालों को पकड़कर हवालात में बंद करें। कक्षा एक से पांच तक पंजीकृत 145 बच्चों में मात्र 25 बच्चों की ही उपस्थिति दर्ज थी, परन्तु मौके पर मात्र नौ बच्चे ही मौजूद थे, वह भी सभी कक्षाओं के बच्चे सम्मिलित रूप से एक ही कक्षा में बैठे हुए थे, विद्यालय की रंगाई पुताई भी नहीं हुई थी। बरामदे का लिंटर जर्जर अवस्था में था।

डीएम ब्लॉक जगत के ग्राम लखनपुर में पहुंचे, यहाँ राशन वितरण व्यवस्था देखने के बाद डीएम ने उच्च प्राथमिक विद्यालय लखनपुर का भी औचक निरीक्षण किया। विद्यालय में सफाई व्यवस्था चाक चौबंद पाई गई। कक्षा छह, सात एवं आठ में 94 पंजीकृत बच्चों के सापेक्ष मात्र 44 बच्चे उपस्थित तथा 50 बच्चे अनुपस्थित पाए गए, इसी परिसर में स्थापित प्राथमिक विद्यालय में कक्षा एक से पांच तक 157 पंजीकृत बच्चों में 99 उपस्थित तथा 58 बच्चे गैर हाज़िर थे। उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चे मध्यान्ह भोजन के लिए थाली लिए तैयार बैठे थे। मध्यान्ह भोजन के अनुसार रोटी, सब्जी के स्थान पर मकर संक्रान्ति के कारण भोज में पूड़ी, सब्जी एवं खिचड़ी बनाई गई थी। डीएम एमडीएम की गुणवत्ता परखने के लिए भोजन करने हेतु बच्चों की कतार में बैठ गए। इन्चार्ज प्रधानाध्यापक सुनीता राठौर से कहा कि बच्चों के साथ वह भी भोजन करेंगे। उन्हें भी थाल देकर भोजन परोसा जाए।

डीएम ने भोजन करते हुए शिक्षा व्यवस्था को परखने के लिए बच्चों से स्वच्छता के सम्बंध में जानकारी ली। कई बच्चों से बताए गए वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद पूछा, कई से गणित के सवाल किये। शिक्षा व्यवस्था एवं मध्यान्ह भोजन पर डीएम ने संतोष व्यक्त किया और कहा कि भोजन कर के आनंद आ गया। उन्होंने कहा कि वह भी ऐसे ही टाट-पट्टी पर बैठकर पढ़े थे और इन बच्चों में से कई बच्चे भविष्य में सफलता की ऊँचाईयों को छूयेंगे।

ब्लॉक जगत के ग्राम मझिया, लखनपुर एवं दातागंज ब्लॉक के ग्राम मुड़सेना खुर्द में ताबड़-तोड़ छापेमारी कर राशन वितरण व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने कहा कि गरीबों के हक में कोई दखलअंदाजी न कर सके, इसलिए उचित दर की दुकानों पर वितरण अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को पात्रों की सूची भी उपलब्ध कराई गई है। राशन कार्ड हो, अथवा नहीं, सूची में नाम होने पर राशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्त्योदय कार्ड धारकों को 20 किलों गेहूँ और 15 किलो चावल दिया जाएगा। पात्र गृहस्थियों को प्रति यूनिट तीन किलो गेहूँ तथा दो किलो चावल दिए जाने का मानक है। गेहूँ दो रुपया तथा चावल तीन रुपए प्रति किलो दिया जाएगा।
ग्राम मझिया के कोटेदार की दुकान पर ब्लॉक जगत के ग्राम पंचायत अधिकारी मनोज कुमार को वितरण अधिकारी के रूप में लगाया गया है। इस कोटेदार ने अन्त्योदय कार्ड धारक सुषमा देवी को चावल तो 15 किलो दे दिया, परन्तु गेहूँ एक किलो कम दिया। डीएम ने कोटेदार और वितरण अधिकारी की कड़ी फटकार लगाई।

ग्राम लखनपुर के उचित दर विक्रेता राम औतार ने महादेवी का नाम सूची में नहीं होते हुए भी राशन दे दिया। डीएम ने वितरण अधिकारी/लेखपाल मोहसिन को हिदायत दी कि जिसका नाम सूची में नहीं है, उसे राशन नहीं दिया जाए। ब्लॉक दातागंज के ग्राम मुड़सेना खुर्द के वितरण अधिकारी/एनपीआरसी अनेक पाल अनुपस्थित पाए गए। डीएम ने कोटेदार वीरा देवी से जानकारी ली तो बताया कि उनके घर से अचानक किसी की बीमारी का फोन आने पर एक बजे चले गए हैं। डीएम ने निर्देश दिए कि वितरण अधिकारी की मौजूदगी में ही राशन बांटा जाए। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की हैं कि वितरण अधिकारी के पास मौजूद सूची को मोबाइल से फोटो लेकर पूरे गांव में मोबाइल धारकों के साथ साझा कर दें, इससे पारदर्शिता बनी रहेगी।

राशन वितरण प्रणाली को व्यवस्थित बनाने के लिए डीएम के निर्देशों के बाद भी 12 एवं 13 जनवरी को शमशाद अहमद सहायक अध्यापक प्रा. वि. बरवरा, बुद्धपाल सहायक अध्यापक प्रा. वि. घन्सोली, कृपाल सिंह ग्राम विकास अधिकारी वजीरगंज, रामेश्वर दयाल लेखपाल, विजेन्द्र सिंह बी. टी. दातागंज, हरिओम एडीओ पंचायत, महेन्द्र पाल लेखपाल, सत्यपाल सिंह लेखपाल सहित 20 वितरण अधिकारी अपने तैनाती उचित दर विक्रेता की दुकान पर नहीं पहुँचे। डीएम ने इन सभी अधिकारियों की सेवा पुस्तिकाओं में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज किए जाने के निर्देश दिए हैं।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन अजय कुमार श्रीवास्तव ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए बताया कि राशन वितरण व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए तैनात वितरण अधिकारियों की रैण्डम चैकिंग करने के लिए 10 जिला स्तरीय पर्यवेक्षण अधिकारी तैनात किए गए हैं। यह अधिकारी जांच उपरान्त उसी दिन एडीएम प्रशासन को रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। इसी जांच में 20 अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर डीएम के आदेशों की अवहेलना करने पर प्रतिकूल प्रवृष्टि दी गई।

खाद्यान्न सत्यापन में मिली अनियमितताओं के फलस्वरूप अतर सिंह उचित दर विक्रेता नगर पंचायत फैजगंज बेहटा तहसील बिसौली, रामकुमार उचित दर विक्रेता ग्राम मुर्गरा टटेई ब्लाक कादरचौक तहसील सदर के विरुद् धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। जनपद के समस्त उचितदर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वह आवश्यक वस्तुओं का वितरण अधिकारी की उपस्थिति में निर्धारित वितरण तिथि पर वितरण कराना सुनिश्चित करें। कोई विक्रेता उक्त आदेशों का अनुपालन नहीं करता है, तो उसके विरुद् नियमानुसार कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उचित दर दुकानों से संबद्ध पर्यवेक्षण अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि जिस दुकान पर उसकी पर्यवेक्षण के रूप में ड्यूटी लगाई गई है, वह निर्धारित तिथि एवं समय पर वहां उपस्थित रहकर नियमानुसार आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराना सुनिश्चित करे।

सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय सर्तकता एवं माॅनिटरिंग समिति की मुख्य विकास अधिकारी शेषमणि पाण्डेय सहित अन्य सदस्यों के साथ बैठक की। वित्तीय वर्ष 2016-17 के 45 लम्वित मामलों में डीएम ने 41 लाख 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम चरण में 73 मामलों में 85 पीड़ितों को 84 लाख 27 हजार 500 रुपए तथा द्वितीय चरण में 45 मामलों में 62 पीड़ितों को 57 लाख 44 हजार 500 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पीड़ित व्यक्तियों के बैंक खाते में यथा-शीघ्र धनराशि उपलब्ध कराई जाए। बता दें कि उक्त अधिनियम अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अत्याचार उत्पीड़न की दशा में हत्या, बलात्कार, गंभीर रूप से घायल, छेड़छाड़, लड़की भगा ले जाना, मारपीट, गाली-गलौज एवं दोष सिद्ध होने पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी रचना शर्मा मौजूद रहीं।

सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में उद्योग बंधु की बैठक में सदस्यों के सुझाव पर डीएम ने कहा कि आॅटो एवं ई रिक्शा की दोनों साइड खुली होने के कारण सवारियाँ दोनों ओर से उतरती हैं, जिससे दुर्घटना की अधिक सम्भावनाएं बनी रहती हैं। पुलिस विभाग मंगलवार को अभियान चलाकर आॅटो एवं ई रिक्शा की एक साइड बंद कराए। शहर में बिछाई गई भूमिगत केबिल के बाॅक्स को सड़क किनारे लगाए जाने पर बैठक में आपत्ति जताई गई। डीएम ने उपायुक्त उद्योग, विद्युत विभाग के अभियन्ता एवं दो व्यापरियों की टीम बनाकर कहा कि पर्याप्त स्थान होते हुए भी सड़क किनारे लगे सभी बाॅक्सेज़ का चिन्हीकरण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए, जिससे सम्बंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर उन्हें पीछे हटवाया जा सके। डीएम ने शहर में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु औपचारिकताएं शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गांधी ग्राउंड स्थित बंद पड़े सामुदायिक शौचालय की स्थिति सुधारने तथा सफाई कर्मचारी तैनात करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी शेषमणि पाण्डेय सहित उपायुक्त एवं सदस्यगण मौजूद रहे।

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