बदायूं के जिला विकास अधिकारी अजय प्रताप सिंह पर मुख्य विकास अधिकारी आईएएस निशा अनंत भारी पड़ गई हैं। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने अजय प्रताप सिंह को निलंबित करने की संस्तुति की है एवं उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिया है।

जिला विकास अधिकारी अजय प्रताप सिंह और मुख्य विकास अधिकारी आईएएस निशा अनंत के बीच शक्ति को लेकर खींचतान शुरू हुई थी। अजय प्रताप सिंह की कार्य प्रणाली से लग रहा था कि वैधानिक रूप से विकास भवन के स्वामी वे हैं और निशा अनंत की कार्य प्रणाली से लग रहा था कि वे उनकी भी बॉस हैं। एक बार खींचतान शुरू हुई तो, बात कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गई। विवाद कुछ और था लेकिन, मुख्य विकास अधिकारी के रूप में निशा अनंत ने जांच शुरू कर दी।

जाँच शुरू हुई तो, कई चीजें अजय प्रताप सिंह के विरुद्ध दिखाई देने लगीं। टैबलेट खरीद में गड़बड़ी सामने आ गई। एनआरएलएम के अंतर्गत समूह के सदस्यों को ट्रेनिंग दी गई थी, उसमें में भी बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया। मुख्य विकास अधिकारी ने जांच आख्या जिलाधिकारी को भेज दी, जिसके बाद अजय प्रताप सिंह ने भी निशा अनंत पर मनमानी करने और अनैतिक तरीके से दबाव बना कर खर्चा कराने का आरोप लगाया एवं रुपया देने से मना करने पर जाँच में फंसाने की बात कही पर, उनके लगाये आरोपों पर ध्यान नहीं दिया गया।

जिलाधिकारी ने मंगलवार को अजय प्रताप सिंह के विरुद्ध निलंबन और कड़ी कार्रवाई करने की संस्तुति के साथ पत्र भेजा है एवं मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिया है कि उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायें। उपायुक्त स्वरोजगार और खंड विकास अधिकारी का कार्यभार अजय प्रताप सिंह से पूर्व में ही हटाया जा चुका है।

यह भी बता दें कि लंबे समय से विकास भवन राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। विकास भवन में बाबूगीरी हावी है। कभी किसी अफसर से इस गुट की सेटिंग हो जाती है तो, कभी किसी अफसर से उस गुट की। जिसकी सेटिंग हो जाती है, वह दूसरे गुट को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगता है। इस समय जो गुट हावी है, उसने हमेशा हावी रहने के उद्देश्य से विकास भवन से डीआरडीए कर्मियों को बाहर ही करा दिया, उन्हें नये भवन में भेज दिया गया है।

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