बदायूं विधान सभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे एवं पूर्व दर्जा राज्यमंत्री आबिद रजा पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आबिद रजा का मैरिज लॉन बाढ़ क्षेत्र में पाया गया है, जिसे अवैध करार दे दिया गया है। 24 दिसंबर तक आबिद रजा को जगह खाली करनी होगी, वरना प्रशासन स्वयं अवैध निर्माण हटा देगा, जिसका खर्चा भी उनसे वसूला जायेगा।
सदर क्षेत्र के भाजपा विधायक महेश चंद्र गुप्ता एवं जिलाध्यक्ष हरीश कुमार शाक्य ने संयुक्त रूप से पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी राज कुमार द्विवेदी के न्यायालय में खसरा नंबर- 2328, 2329, 2330, 2332, 2341, 2342, 2343 एवं 2347 को लेकर सुनवाई चल रही थी, इस दौरान आबिद रजा यह सिद्ध नहीं कर पाये कि उनका मैरिज लॉन वैध है। सुनवाई के बाद नियत प्राधिकारी ने आदेश पारित किया है, जिसमें एक माह के अंदर अवैध निर्माण हटाने को कहा गया है और न हटाने पर प्रशासन स्वयं हटायेगा, जिसका खर्च आबिद रजा से ही वसूल किया जायेगा। एक माह 24 दिसंबर को पूरा हो जायेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि आबिद रजा का अवैध निर्माण बाढ़ क्षेत्र में है और महायोजना के आड़े आ रहा है।
पत्रकारों से अपने आवास पर बात करते हुए विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि वे चाहते हैं कि यहाँ कानून का राज कायम हो, कोई किसी का उत्पीड़न न कर पाए, सरकारी जमीनों को न कब्जा पाये और जो कब्जे हो चुके हैं, उन्हें मुक्त कराया जाये। उन्होंने कहा कि वे विकास को सर्वोपरि रखना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि बदायूं स्वच्छ व आदर्श नगर बने, इसके लिए उन्होंने सीवर लाइन की संस्तुति कराई एवं सॉलिड वेस्ट प्लान पर भी वह जुटे हुए हैं।
भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हरीश कुमार शाक्य ने कहा कि भाजपा न्याय का राज स्थापित करना चाहती है और इसी दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में निकाय का उप-चुनाव हुआ, जिसमें हर बूथ पर तांडव हुआ था, जो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं पर शहर में, या जिले भर में एक भी आरोप बूथ कब्जाने का नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा आगे थी, लेकिन बूथ कैप्चर कर हरा दिया जाता था।
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