मुख्यमंत्री ने कासगंज की ओर खोला खजाने का मुंह

मुख्यमंत्री ने कासगंज की ओर खोला खजाने का मुंह
  • मुख्यमंत्री द्वारा कासगंज में 12वीं पास 7587 छात्र-छात्राओं को निःशुल्क लैपटॉप वितरित
  • 147 करोड़ रू0 की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास
  • प्रदेश में लगभग 15 लाख लैपटॉप छात्र-छात्राओं को वितरित किए गए
लैपटॉप वितरण समारोह के दौरान छात्र-छात्राओं के साथ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव
लैपटॉप वितरण समारोह के दौरान छात्र-छात्राओं के साथ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को कासगंज में जिले के 12वीं पास 7587 छात्र-छात्राओं को निःशुल्क लैपटॉप वितरित किये। इस मौके पर उन्होंने 130.48 करोड़ रुपए की लागत के 31 निर्माण कार्यों का शिलान्यास तथा 17.08 करोड़ रुपए की लागत के 11 निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से सम्बंधित जिले की विकास पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने जैथरा निवासी सीमा सुरक्षा बल के शहीद जवान अनिल कुमार को श्रद्वांजलि देते हुये उनके परिवार को 20 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से मदद देने की घोषणा की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कासगंज जनपद स्थापना से सम्बंधित किसी भी कार्य में कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी। सरकार की ओर से जितनी भी मदद की जरूरत होगी दी जाएगी।
श्री यादव ने कासगंज में सोरों रोड पर निर्माणाधीन जिला चिकित्सालय परिसर में आयोजित लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को बधाई देते हुये कहा कि लैपटॉप का पूर्ण सदुपयोग करें तथा कुछ अच्छा बनकर दिखायें। इस लैपटॉप वितरण योजना से छात्र-छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने और बुलंदियों पर पहुंचने के बेहतर अवसर मिलेंगे। इससे शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव आयेगा।
मुख्यमंत्री ने अपने सम्बोधन में कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किये गये अधिकांश वायदे पूरे किये हैं। जनता का पैसा जनता पर ही खर्च किया जा रहा है। किसानों को समय से खाद, बीज तथा सिंचाई के लिये मुफ्त पानी देने एवं किसान दुर्घटना बीमा योजना की राशि एक लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर देने का कार्य इस सरकार ने किया है। बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्या धन सहित समाज के हर वर्ग के लिये लाभकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा से गरीबों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमारी सरकार समाजवादी नीतियों के अनुसार कार्य कर रही है।
श्री यादव ने मंच के अलावा पण्डाल में भी जाकर छात्र-छात्राओं को लैपटॉप वितरित किये तथा उनसे बातचीत की। मुख्यमंत्री ने मंच से कासगंज में बाईपास रोड बनवाने, अल्लीपुर बरबारा व सहसवान के बीच गंगा पर पक्का पुल बनवाने, कासगंज में क्रीड़ा स्टेडियम का निर्माण कराने, जिले के 645 गांवों का विद्युतीकरण कराने, पटियाली में अमीर खुसरो महोत्सव के लिये बजट आवंटित करने, नरदोली से वाया पटियाली दिल्ली रोडवेज बस चलवाने, कासगंज के राजकीय इण्टर कॉलेज का निर्माण कराने, गंजडुण्डवारा में रोडवेज बस शैल्टर का निर्माण कराने, मण्डी परिषद द्वारा संचालित योजना के तहत कासगंज में किसान बाजार बनवाने, भरगैन में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराने, विद्युत पोल व नये तार लगवाने तथा ठकुरी नगला गंगा पार, सुन्नगढ़ी, टीका नगला एवं नगला गुलाबी सिढ़पुरा पर प्रसूता केन्द्र की स्थापना कराने की घोषणा की।
इस अवसर पर परिवहन राज्यमंत्री मानपाल सिंह, सांसद बदायूं धर्मेन्द्र यादव, एमएलसी रमेश यादव, पूर्व सांसद देवेन्द्र सिंह यादव, विधायकों समेत अन्य जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
ज्ञातव्य है कि लैपटॉप वितरण का आज अंतिम कार्यक्रम था। निःशुल्क लैपटॉप वितरण योजना के तहत प्रदेश में लगभग 15 लाख लैपटॉप 12वीं पास छात्र-छात्राओं को वितरित किए गए। पूरे प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर लाभार्थियों को लैपटॉप प्रदान किए गए। योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं से किया गया एक वादा पूरा किया। पारदर्शी व्यवस्था को अपनाकर एच.पी. कम्पनी को 15 लाख लैपटॉप की आपूर्ति के निर्देश दिए गए। लैपटॉप वितरण की सम्पूर्ण विश्व की सबसे बड़ी योजना के जरिए राज्य सरकार ने गरीब व किसान परिवारों के छात्र-छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में साधन सम्पन्न युवा के बराबर खड़ा होने का अवसर उपलब्ध कराया। लैपटॉप को हिन्दी, अंगे्रजी तथा उर्दू में संचालित करने की सुविधा उपलब्ध है।

लैपटॉप से प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों के छात्र-छात्राओं को विशेष रूप से लाभ मिल रहा है। तकनीक के माध्यम से उन्हें दुनिया में हो रही प्रगति व विश्व के रहस्यों को जानने-समझने में आसानी हो रही है। लैपटॉप वितरण से समाज के विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों के बीच ज्ञान एवं तकनीक के मामले में असमानता को कम करने में मदद मिली। इस योजना को लागू कर प्रदेश सरकार ने डिजीटल डिवाइड को खत्म करने का काम किया।

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