जनवरी में गाँवों में रात्रि विश्राम करें अफसर: मुख्य सचिव

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को कड़े निर्देश देते मुख्य सचिव आलोक रंजन।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को कड़े निर्देश देते मुख्य सचिव आलोक रंजन।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये हैं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्षित अवशेष कार्यों को आगामी 31 मार्च तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने होंगे। उन्होंने कहा कि अवशेष कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गुणवत्ता के साथ पूर्ण न होने की स्थिति पर सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जायेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ जिला स्तरीय अधिकारियों को भी आगामी माह में गांवों में जाकर रात्रि विश्राम करने के साथ-साथ विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी आम नागरिकों से अवश्य लेनी होगी। उन्होंने कहा कि वह स्वयं तथा कृषि उत्पादन आयुक्त भी प्रदेश के किसी एक जनपद के विकास कार्यों की प्रगति का स्थलीय औचक निरीक्षण करने के साथ-साथ किसी गांव में रात्रि विश्राम भी करेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि लोहिया ग्राम आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन आगामी 15 जनवरी तक अवश्य सुनिश्चित कर वांछित सूचना उपलब्ध करा दें, ताकि आवश्यक धनराशि समय से अवमुक्त करायी जा सके। उन्होंने प्रदेश के 50 सूखा जनपदों में 100 दिन के स्थान पर 150 दिन का मनरेगा योजनान्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जाॅब कार्ड ग्राम स्तर पर कैम्प लगाकर लोगों के बनवाये जायें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को योजनान्तर्गत रोजगार उपलब्ध हो सके। उन्होंने मुख्यमंत्री जल बचाव योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक तलाब खुदवाकर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने प्रदेश के किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही योजनाओं से लाभान्वित कराने के निर्देश देते हुये कहा कि किसी भी जनपद में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष  50 प्रतिशत से कम अनुदानित बीज वितरण होने पर सम्बन्धित कृषि अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों को भी प्रतिकूल प्रविष्टि दी जायेगी।
मुख्य सचिव आज योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों से विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुये आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ब्लाॅक में 50-50 नये हैण्डपम्प स्वीकृत किये जाने के लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूर्ण करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यमुना का जल स्तर कम होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये आगरा सहित अन्य जनपदों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही समय से सुनिश्चित करा ली जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रदेश सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गरीब एवं निराश्रित लोगों को शीतलहर से बचाव हेतु सार्वजनिक स्थानों पर अलाव, रैन-बसेरा एवं कम्बलों का वितरण व्यापक रूप से कराया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी भी जनपद में शीतलहर से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो सम्बन्धित जनपद के अधिकारियों को बख्शा नहीं जायेगा।
श्री रंजन ने वरिष्ठ अधिकारियों को भी कड़े निर्देश दिये कि तहसील दिवसों अथवा अन्य दिवसों में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण समय से प्रत्येक दशा में सुनिश्चित होना चाहिये। उन्होंने कुछ जनपदों में विगत तीन माह से लम्बित शिकायतों का निस्तारण न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि ऐसी शिकायतों का निस्तारण आगामी एक सप्ताह के अन्दर कर सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुये सूचना देनी होगी अन्यथा सम्बन्धित अधिकारियों को चिन्हित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश निर्गत कर दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने में रुचि न लेने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर दण्डित किया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अवशेष तीन माहों में विकास कार्यों में गति लाकर युद्ध स्तर पर अवशेष कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये तथा गांव-गांव जाकर आम नागरिकों से विकास की गति के बारे में फीडबैक लिया जाये।
मुख्य सचिव ने प्रदेश के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मण्डलायुक्तों एवं  जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि वह जिला अस्पतालों का निरीक्षण कर आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिला अस्पतालों के साथ-साथ सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 में भी यह सुनिश्चित कराया जाये कि निर्धारित सूची के अनुसार चिन्हित आवश्यक दवायें प्रत्येक दशा में उपलब्ध रहें, ताकि आवश्यकतानुसार इलाज हेतु लोगों को निःशुल्क दवायें उपलब्ध करायी जा सकें। उन्होंने विगत वित्तीय वर्ष की लक्षित अवशेष आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण कराने के निर्देश देते हुये कहा कि यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये कि आंगनबाड़ी केन्द्र किराये पर संचालित होने की स्थिति पर नवीनतम भवनों का निर्माण तथा संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र भवन जर्जर होने की स्थिति पर उनकी मरम्मत समय से सुनिश्चित हो जाये।
श्री रंजन ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम को प्रदेश के बुन्देलखण्ड सहित अन्य कुल 28 जनपदों में आगामी 01 जनवरी से लागू कर अधिनियम के तहत खाद्यान्न पात्र लाभार्थियों को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने राजस्व वादों का निस्तारण में और अधिक गति लाकर लम्बित राजस्व वादों का निस्तारण प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि वादों का निस्तारण खराब पाये जाने पर सम्बन्धित पीठासीन अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा। उन्होंने पंचायत उद्योग द्वारा प्रदेश के 40 जनपदों में सेनेटरी नेपकिन का उत्पादन कराये जाने के फलस्वरूप अन्य जनपदों में भी सेनेटरी नेपकिन का उत्पादन कराने के निर्देश देते हुये कहा कि सेनेटरी नेपकिन की बिक्री ओपेन मार्केट में भी न्यूनतम दर पर कराने के प्रयास सुनिश्चित किये जायें। उन्होंने कृषण दुर्घटना बीमा योजना तथा आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिये तथा पात्र लाभार्थियों के खाते में डी0बी0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान कराने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव ने कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवाओं को प्रत्येक मण्डल स्तर पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षण प्रदाताओं केन्द्रों से प्रशिक्षित युवाओं हेतु प्लेसमेंट ड्राइव चलाकर सेवायोजन कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत निर्धारित 45 लाख लाभार्थियों के सापेक्ष अभी तक लगभग 41 लाख लाभार्थियों का भुगतान कराये जाने पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि प्रत्येक दशा में आगामी माह जनवरी, 2016 तक सभी जनपदों के लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि जिन अपात्र लाभार्थियों का पेंशन रोका गया हो, उनके स्थान पर नये लाभार्थियों का चयन नियमानुसार पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुये अध्ययनरत छात्रांे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को विद्यालयों में स्वीकृत अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण आगामी 31 जनवरी तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना होंगे। उन्होंने कहा कि जनपद आगरा, फिरोजाबाद, कुशीनगर, मथुरा, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, बदायूं जनपद के जिलाधिकारियों को विशेष रूप से अपने जनपदों में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा का कार्य आगामी 31 जनवरी, 2016 तक पूर्ण कराने होंगे। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी निर्माण कार्यदायी संस्थाओं की समीक्षा कर नवीन राजकीय हाईस्कूलों भवनों का निर्माण आगामी 15 जनवरी, 2016 तक पूर्ण कराते हुये यह भी सुनिश्चित करायें कि जिन विद्यालयों में स्वीकृत बालिका छात्रावासों का निर्माण अभी तक प्रारम्भ न हुआ हो, वहां यथाशीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कराते हुये बालिका छात्रावासों का निर्माण कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये। वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में कृषि उत्पादन आयुक्त प्रवीर कुमार सहित समस्त विभागों के प्रमुख सचिव एवं सचिव तथा विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।

ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से आॅनलाइन सेवायें उपलब्ध करायें: मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के नागरिकों को ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से आॅनलाइन सेवायें उपलब्ध करायी जायें। उन्होंने कहा कि आगामी 01 वर्ष में प्रत्येक गांव में काॅमन सर्विस सेण्टर खुलवाकर नागरिकों को घर बैठे सेवायें उपलब्ध करायी जायें। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आॅनलाइन सेवायें उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश देश के तीसरे स्थान पर है, जिसे प्रथम स्थान पर लाने हेतु अधिक से अधिक लोगों को आॅनलाइन सुविधायें उपलब्ध करायी जायें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आम नागरिकों को शासकीय सेवायें घर बैठे उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित कराया जाये कि उन्हें कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्राॅनिक मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर सहित मेरठ, आगरा, कानपुर, गाजि़याबाद एवं गोरखपुर में आई0टी0 पाक्र्स की स्थापना भी करायी जा रही है।
मुख्य सचिव आज आई0टी0 विभाग द्वारा आयोजित ’इलेक्ट्राॅनिक डिलीवरी आॅफ सर्विसेज-एक नई शुरुआत’ की एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारम्भ करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को 26 सेवाओं के अतिरिक्त चिन्हित 90 और सेवाओं को काॅमन सर्विस सेण्टर के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि समस्त विभागों के प्रमुख सचिवों को भी यह निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने विभागों को चिन्हित कर अवगत करायें, ताकि ऐसी चिन्हित सेवाओं को काॅमन सर्विस सेण्टर से आम लोगों को उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने कहा कि लखनऊ शहर के 100 एकड़ क्षेत्र में आई0टी0 सिटी विकसित कर आई0टी0 हब बनाया जा रहा है और यह हब आगामी अक्टूबर, 2016 से संचालित करा दिया जाये।
प्रमुख सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्राॅनिक्स श्री आर0के0तिवारी ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में जन सेवा केन्द्रों के संचालन की नई व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 तक नव चयनित डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स (डी.एस.पी.) तथा सम्बन्धित जनपदों के मध्य अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये जाने की प्रक्रिया को सुगम बनाना तथा आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे नवीन इनिशियेटिव्स के सम्बन्ध में अवगत कराना है। उन्होंने नव चयनित डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स, विभिन्न जनपदों से आये जिलाधिकारियों, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स तथा विभागीय अधिकारियों को प्रदेश में आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, हाई स्पीड इन्टरनेट कनेक्टिविटी को सभी ग्राम पंचायतों तक पहुचाना तथा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी आॅफ सर्विसेज के माध्यम से आम जनमानस को किस प्रकार लाभ पहुंच रहा है तथा एस.एस.डी.जी./ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से प्रदान की जा रही वर्तमान सेवाओं के अतिरिक्त 90 अन्य सेवाओं के इन्टीग्रेशन के सम्बन्ध में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त जन सेवा केन्द्रों के संचालन की नयी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक दो ग्राम पंचायतों के मध्य एक जन सेवा केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।
कार्यशाला में 03 जनपदों यथा-फैजाबाद, लखनऊ तथा बाराबंकी जनपदों के नव चयनित डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स के प्रतिनिधियों तथा सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों/नामित अधिकारियों के मध्य अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये गये। जनपद, फैजाबाद का अनुबन्ध जिलाधिकारी, फैजाबाद, श्री अनिल ढिंगरा एवं ए.वी.पी., वैयम टैक्नोलाॅजी लि., जनपद, बाराबंकी का अनुबन्ध ए.डी.एम., बाराबंकी तथा सी.ई.ओ., सहज ई विलेज लि. तथा जनपद, लखनऊ का अनुबन्ध ए.डी.एम., लखनऊ तथा हेड आॅपरेशन्स, सी.एम.एस. कम्प्युटर्स लि. के मध्य हस्ताक्षरित किया गया। नई डी.एस.पी. व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश के 70 जनपदों में क्रमशः 21 जनपद मै0 श्रेयी सहज ई-विलेज लि0, 21 जनपद मै0 सी.एम.एस. कम्प्यूटर्स लि0, 20 जनपद मै0 वयम टैक्नोलाॅजी लि0, 4 जनपद मै0 आई.ए.पी. कम्पनी प्रा0 लि0, 3 जनपद मै0 श्री राम मूर्ति इन्जिनियरिंग साल्यूशन्स तथा 1 जनपद मै0 के. एण्ड डी. इन्जिनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्ट्स को प्राप्त हुये है। इसके अतिरिक्त शेष 5 जनपदों में जन सेवा केन्द्रों का संचालन आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अधीन संस्था ई-सुविधा द्वारा किया जायेगा।
कार्यशाला में ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स (ई.डी.एम.)/जनपद द्वारा ई-गवर्नेन्स हेतु नामित अधिकारियों, फैजाबाद जनपद के जिलाधिकारी, एस0ई0एम0टी0 के हेड श्री संजय शर्मा, एस.एस.डी.जी./ई-डिस्ट्रिक्ट योजनान्तर्गत दी जा रही सेवाओं से सम्बन्धित विभागों के अधिकारी, नव निर्वाचित डी.एस.पी. संस्थाओं के प्रतिनिधि, एन.आई.सी., यू.पी. डेस्को, यू.पी.एल.सी., ई-सुविधा के अधिकारियों तथा अन्य स्टेक होल्डर्स ने भी प्रतिभाग किया।

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