मथुरा कांड को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और मथुरा जिला प्रशासन के संबंधित अफसरों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई जाँच की मांग को लेकर दायर की गई याचिका स्वीकार कर ली है। अग्रिम सुनवाई मंगलवार को होगी।

अश्वनी उपाध्याय की ओर से कामिनी जायसवाल ने न्यायमूर्ति पिनाकी चन्द्र घोष और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष जनहित याचिका प्रस्तुत की, तो पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली। याचिका पर अब मंगलवार को सुनवाई होगी।

माना जा रहा है कि सीबीआई जांच के आदेश हुए, तो सरकार और मथुरा जिला प्रशासन के अफसर मुश्किल में पड़ सकते हैं।

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