44.43 करोड़ के 6348 इन्दिरा आवासों को मिली हरी झंडी

जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम यादव, जिलाधिकारी शंभूनाथ एवं मुख्य विकास अधिकारी प्रताप सिंह भदौरिया।
जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम यादव, जिलाधिकारी शंभूनाथ एवं मुख्य विकास अधिकारी प्रताप सिंह भदौरिया।

बदायूं में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की शासी निकाय (गवर्निंग बाडी) की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए इंन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत 44 करोड़ 43 लाख 60 हजार रूपए की लागत से बनने वाले 6348 आवासों को सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया, वहीं दूसरी ओर गत वित्तीय वर्ष में दिए गए 1539 लोहिया आवासों की गहन समीक्षा की गई। विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध न कराने पर सदन में असंतोष व्यक्त किया गया।

बुधवार को विकास भवन स्थित सभा कक्ष में जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम यादव की अध्यक्षता में शासी निकाय की बैठक आयोजित हुई। जिला पंचायत की अध्यक्ष ने तमाम विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध न कराने पर असंतोष व्यक्त करते हुए मुख्य विकास अधिकारी प्रताप सिंह भदौरिया से अपेक्षा की कि भविष्य में सभी जन प्रतिनिधियों को प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। गत बैठक की कार्रवाई की पुष्टि में बिसौली के विधायक आशुतोष मौर्य ने निजी नलकूपों के कनेक्शन धारकों को सामान न दिए जाने तथा स्टोर पर दलालों के सक्रिय होने पर कड़ी नाराजगी जतातेे हुए अधीक्षण अभियन्ता को व्यवस्था में सुधार हेतु सख्त हिदायत दी गई। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ब्रजेश यादव ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु बैंकों में दलालों का बर्चस्व होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए एलडीएम को निर्देश दिए कि दलालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए केसीसी बनवाने में किसानों की सहायता की जाए। पूर्व एमएलसी भारत सिंह यादव ने टोंटपुर करसरी सहित बाढ़ से बचाव कार्य में व्यय की गई धनराशि एवं तैयार किए गए प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा। बदायूं सांसद के प्रतिनिधि अवधेश यादव ने आजीविका मिशन अन्तर्गत गठित समूहों तथा गरीबों के लिए चलाई जा रही अन्य योजना के सम्बन्ध में जानकारी तलब की।

विकास भवन में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भी सदन में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किए जाने के साथ ही सभा कक्ष की साउन्ड व्यवस्था में सुधार को हरी झण्डी दी गई। बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 1809, सामान्य वर्ग के लिए 1690 तथा अनुसूचित जाति जन जाति के लिए 2849 कुल 6348 इन्दिरा आवास बनाने हेतु प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने के साथ ही डीआरडीए के कर्मचारियों के वेतन एवं कार्यालय व्यय हेतु एक करोड़ 74 लाख 70 हजार रूपए की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

बैठक में दातागंज के विधायक सिनोद शाक्य, प्रदेश के वक्फ विकास निगम के अध्यक्ष दर्जा राज्यमंत्री एवं शहर विधायक के प्रतिनिधि सरताज खां, आंवला सांसद के प्रतिनिधि जितेन्द्र कश्यप, एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त (स्नातक) के प्रतिनिधि अमृत पाल, डीआरडीए के परियोजना निदेशक रामरक्षपाल सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। तत्पश्चात अध्यक्ष जिला पंचायत की अध्यक्षता एवं जिलाधिकारी की मौजूदगी में बाल संरक्षण समिति तथा राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के कार्यों के लिए गठित समिति की भी बैठक आयोजित हुई। जनपद में बच्चे की आकस्मिक सहायता के लिए चाइड हेल्प लाइन फोन सेवा 1098 शुरू की गई है।

उधर पीडी रामरक्षपाल यादव ने बैठक मात्र एक दिन पहले बुलाई, जिससे जनप्रतिनिधियों को बैठक में पहुंचने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल सका और न ही तैयारी कर सके। अचानक बैठक बुलाने के कारण सांसद धर्मेन्द्र यादव भी नहीं आ सके। सूत्रों का कहना है एक सप्ताह पूर्व एजेंडा निकाला गया होता, तो इस महत्वपूर्ण बैठक में सांसद अवश्य आते।

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