गणना कार्य माह के अन्त तक पूरा किया जाए: डीएम

दातागंज तहसील के सब से ज़्यादा लम्वित मामले नेट पर प्रदर्शित होने से डीएम नाराज़, त्वरित निराकरण के निर्देश

विकास भवन स्थित सभागार में समीक्षा करते जिलाधिकारी।
विकास भवन स्थित सभागार में समीक्षा करते जिलाधिकारी।

बदायूं के जिलाधिकारी सीपी त्रिपाठी ने सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना का कार्य पिछड़ने पर नाराजगी जताते हुए कार्यदायी संस्था वयमटेक और आईटीआई लिमिटेड के प्रतिनिधियों को अंतिम रूप से चेतावनी देते हुए कहा है कि इस माह के अंत तक प्रत्येक दशा में कार्य पूरा किया जाए अन्यथा कार्यवाही के लिए तैयार रहें। श्री त्रिपाठी और मुख्य विकास अधिकारी जयन्त कुमार दीक्षित आज विकास भवन स्थित सभा कक्ष में सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना कार्य की समीक्षा कर रहे थे। उक्त गणना हेतु जनपद में कुल 7384 प्रगणक खण्ड बनाए गए थे जिसमें सुपरवीजन का कार्य तो लगभग पूरा हो चुका है लेकिन अभी भी 4365 प्रगणक खण्डों की फीड़िंग का कार्य अवशेष है। डाटा फीड़िंग का कार्य पूरा होने के बाद प्राप्त आंकड़ों का एसडीएम की देख रेख में सत्यापन कराए जाने के बाद पुनः कम्प्यूटर में फीड़िंग का कार्य होने के बाद प्रकाशन और आपत्तियों के प्राप्त करने के बाद गणना कार्य को अंतिम रूप दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था वयमटेक और आईटीआई के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए हैं कि इस माह के अन्त तक हरहाल में गणना कार्य पूरा हो जाए ताकि इस में आगे की कार्यवाही शुरू की जा सके। जिलाधिकारी ने आईटीआई के मण्डलीय समन्वयक को निर्देश दिए कि वह जब चार जिलों का कार्य देख रहे हैं तो बदायूं के लिए भी दिन निर्धारित करें और यहां रूककर गणना कार्य में प्रगति लाएं। इसके बाद जिलाधिकारी ने जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त मामलों के निस्तारण की समीक्षा की तो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र सहित खसरा खतौनी की नकल आदि से सम्बंधित सबसे ज़्यादा 240 मामले दातागंज तहसील के पाए गए। इसके अलावा तहसील बिसौली, बिल्सी सहसवान तथा सदर के भी लम्वित प्रकरण पाए गए जिसको जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार नए राशन कार्ड से सम्बंधित मामले खण्ड विकास अधिकारियों के स्तर पर पाए जाने पर जिलाधिकारी ने जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से नेट पर प्राप्त होने वाले प्रकरणो को प्राथमिकता के आधार पर निपटाते रहने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि इसके अलावा अन्य जिन विभागों के मामले कम्प्यूटर पर निस्तारित हेतु लम्वित हैं उनका यथाशीघ्र निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। मनरेगा योजना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा एसजीएसवाई योजना अन्तर्गत समूहों के गठन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त शीलधर यादव, जिला विकास अधिकारी प्रदीप कुमार सोम, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी एस के रस्तोगी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी राजेश कुमार शर्मा सहित समस्त उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, तहसीलदार और स्थानीय निकाय के अधिशासी अधिकारी गण उपस्थित रहे।

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