खनन माफियाओं के साथ कोई रियायत नहीं: डीएम

– कोटे के राशन की कालाबाजारी करने वाले जाएंगे सलाखों के पीछे

बैठक में अधीनस्थों को दिशा-निर्देश देते जिलाधिकारी
बैठक में अधीनस्थों को दिशा-निर्देश देते जिलाधिकारी

बदायूं स्थित तहसील सदर दातागंज एवं सहसवान में हो रहे अवैध खनन पर जिलाधिकारी सीपी त्रिपाठी ने अपने तेवर सख्त करते हुए सम्बंधित एसडीएम को हिदायत दी है कि अवैध खनन पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए तत्काल अंकुश लगाया जाए और अवैध खनन माफियाओं के साथ कोई रियायत न बरती जाए।
श्री त्रिपाठी आज कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में विभिन्न योजनाओं एवं वसूली की मासिक समीक्षा कर रहे थे। जिलाधिकारी ने जनपद में राशन की सम्बद्ध चल रही दर्जनों दुकानों का सम्बद्धीकरण समाप्त कराकर नए कोटेदारों को नियुक्त कर दिया है। जनपद में अब चन्द दुकानें ही ऐसी बची हैं जिनमें कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने के कारण सम्बद्धीकरण समाप्त नहीं हो सका है।  जिला पूर्ति अधिकारी ने ऐसे तीन-चार मामलों के सम्बंध में जिलाधिकारी को अवगत कराया जिनके स्टे ऑर्डर समाप्त हो गए जिलाधिकारी ने इन दुकानों का भी शीघ्र प्रस्ताव कराकर सम्बद्धीकरण समाप्त करने के निर्देश दिए हैं।  जिलाधिकारी ने कोटे के राशन का निरन्तर सत्यापन करने के निर्देश देते हुए कहा कि पूर्ति कार्यालय में पहले से ही 15 में मात्र एक पूर्ति निरीक्षक तैनात है इस लिए समस्त सत्यापन अधिकारी राशन की कालाबाजारी करने वालों के साथ सख्ती बरतते हुए उनको जेल की सलाखों के पीछे पंहुचाने में कोई देरी न करें।
जिलाधिकारी ने बसूली की समीक्षा में उप जिलाधिकारी दातागंज तथा सदर द्वारा कराई गई कम वसूली पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अन्य कार्यों के साथ-साथ वसूली कार्य में विशेष ध्यान दिया जाए। जिलाधिकारी ने वसूली बढ़ाने हेतु दस बड़े बकायादारों की सम्पत्ति, ट्रेक्टर आदि कुर्क करने के साथ-साथ उनको हवालात में बन्द करने की कार्यवाही अमल में लाकर वसूलयाबी बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि कर्जे की राशि वसूली न होने पर विधिवत कार्यवाही कर्जदारों की सम्पत्ति आदि कुर्क कर वसूली की जाए।
जिलाधिकारी ने न्यायालयों में वर्षों से लम्वित रहने वाले 41 एल आर एक्ट अर्थात ठियाबन्दी के मामलों में जब अनावश्यक विलम्ब का कारण जाना तो समस्त उप जिलाधिकारियों ने कहा कि तहसीलों में ठियाबन्दी अमीन की कमी ही विलम्ब का मुख्य कारण है जिसपर जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वह लेखपाल अथवा कनूनगो से ठियाबन्दी अमीन का कार्य लेने हेतु प्रस्ताव बनाकर उन्हें उलब्ध कराएं ताकि वह स्वीकृति प्रदान कर सकें और जनपद में ठियाबन्दी अमीनों का अभाव समाप्त होकर ठियाबन्दी के वर्षों से लम्वित मुकद्दमों का निस्तारण हो सके। इससे पूर्व जिलाधिकारी ने 13 वें वित्त आयोग की धनराशि के उपयोग हेतु दिशा निर्देश देते हुए समाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना की बी फाइलों के सत्यापन कार्य को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आर्थिक जनगणना का कार्य एक सप्ताह में पूरा करके रिपोर्ट जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी कार्यालय को भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जयन्त कुमार दीक्षित, अपर जिलाधिकारी मनोज कुमार, अपर जिलाधिकारी शीलधर यादव, नगर मजिस्ट्रेट निधी श्रीवास्तव, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी राजेश शर्मा, समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे।

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